चीनसँग पुरानै योजनामा समझदारी, नेपालले बनाएको फ्रेमवर्कका विषय नै परेनन्

काठमाडौँ । नेपाल र चीनबिच ८ वटा बुँदामा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबिच भेटवार्ता भएपछि दुई देशका अधिकारीहरूले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सार्वजनिक भएका बुँदा हेर्दा कनेक्टिभिटी, उद्योग/व्यापार, पूर्वाधार, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधिलगायतका विषयमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा समझदारी भएको देखिन्छ ।

Laxmi sunrise bank 2034

समझदारीमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धि, वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण, थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट निर्यात, विकास योजना लगायत विषयमा समझदारी भएको छ ।

Shivam Cement

आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, नगद सहयोग, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक तथा नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुपबिच सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ ।

Nabil bank

तर यी कुनै पनि विषय नयाँ होइनन् । यो पटक परियोजनाको नाम तोकेर समझदारी भएको टोखा–छहरे सुरुङमार्ग दुवै देशका लागि नयाँ योजना होइन । २०७६ माघमै चिनियाँ प्राविधिक टोलीले यसको प्रारम्भिक तहको अध्ययन गरेको थियो । तर प्रारम्भिक अध्ययन सकेको करिब ५ वर्ष पूरा हुँदा पनि यसमा केही प्रगति छैन । काठमाडौँको टोखादेखि नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङमार्ग बनाउँदा गल्छी हुँदै जानुपर्ने बाध्यता हट्ने छ । सुरुङमार्ग निर्माणपछि दुरी छोटो हुने भनिए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएकाले यसको लागत र दूरी तय हुन सकेको छैन ।

यस पटकको समझदारीमा परेको वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण यसअघिदेखि नै चीनले गरिरहेको छ । हनुमानढोकास्थित नौतले दरबार र नुवाकोटको साततले दरबारको पुनर्निर्माणको जिम्मा चीन सरकारले २०७२ सालमै लिएको छ ।

चीनमा प्रशोधित भैँसीको मासु निर्यात गर्ने समझदारी पनि भएको छ ।

यस पटक प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा समझदारी भए पनि नेपालले केही अघिदेखि होमवर्क गरिरहेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपाल मासुमा आत्मनिर्भर भएको भन्दै मासु निर्यातको योजना बनाएको एक वर्ष भइसकेको थियो । नेपाल सबै प्रकारका मासुमा लगभग आत्मनिर्भर छ । यसलाई थप व्यवस्थित गरेर निकासी गर्न सके मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक आदानप्रदानले नेपालमा चिनियाँ भाषाको प्रशिक्षण चलाउने उसको योजनालाई थप बलियो बनाएको छ । अहिले केही निजी संस्था र विश्वभाषा क्याम्पसमा चिनियाँ भाषा पढाइ भइरहेको छ । चीनले यसलाई थप सर्वसुलभ र सहज बनाउने योजना नेपाल सरकारलाई २०७६ सालमै सुनाएको थियो ।

नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुपबिच सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी समझदारीमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । त्यसो त नेपाल टेलिभिजन प्रविधिका हिसाबले बलियो संस्था मानिन्छ । तर चीन नेपालभन्दा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बलियो छ । यसले नेपाल टेलिभिजनलाई प्रविधिको गुणस्तरमा थप बलियो बनाउन सक्छ ।

यी बाहेक अन्य विषयमा भने परियोजना तोकेर समझदारी गरिएको छैन । तर नेपालले निकै महत्त्वका साथ हरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) बारे भने समझदारीमा केही उल्लेख छैन । जुन विषयमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा पनि कुनै छलफल नभएको बताइएको  छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार