वासिङ्टन डिसी : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिनेक्रममा न्युयोर्क आएकी परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा राष्ट्रसङ्घीय कार्यक्रमसहित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटघाटमा व्यस्त छिन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको भ्रमण टोलीमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री डा राणा यही ‘सेप्टेम्बर २१ तारिख’का दिन क्यानाडाबाट न्युयोर्क आइपुग्नुभएका हो । उन क्यानाडामा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा सहभागी भएर न्युयोर्क आएपछि व्यस्त कार्यसूचीका बीच आन्तरिक भेटघाट, छलफलमा खटिरहेकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतले डा राणा राष्ट्रसङ्घ सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रमका अतिरिक्त द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय भेटघाटमा व्यस्त छिन् ।
विशेष गरी नेपालका मुख्य विकास साझेदार देशका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । साथै न्युयोर्कमा रहँदा उनले विभिन्न देशका विदेशमन्त्रीहरुसँग द्विपक्षीय भेटवार्तासहित केही देशसँग नेपालका तर्फबाट समझदारी पनि गरिरहेकी छन् ।
साधारणसभाका अवसरमा न्युयोर्कमा आयोजना भएका महिला सशक्तीकरण, प्रजनन स्वास्थ्य तथा महिला नेतृत्व, जलवायु परिवर्तन एवं अतिकम विकसित राष्ट्रहरूका फोरममा उनको सक्रिय सहभागिता रहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले नेपालले संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरेको महिला अधिकारदेखि सरकारले हालै पारित गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका साथै गत वर्षको अक्टोबरमा हमास विद्रोहीले अपहरण गरेका नेपाली नागरिक विपिन जोशीको रिहाइका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण गराइरहेकी छन् ।
मन्त्री डा राणाले महिलाको प्रजनन अधिकारसम्बन्धी फोरममा दिएको सम्बोधनले यहाँ उपस्थित विश्वका महिलाहरूको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भएको थियो । सम्बोधनका क्रममा नेपालमा महिलाको प्रजनन अधिकार तथा सुरक्षित मातृत्वका क्षेत्रमा गरेका कामको जानकारीले सहभागीहरू निकै उत्साहित भएका थिए । विकसित देशहरूमा समेत अझै पनि गर्भपतनका कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले हामीहरू हाम्रो संविधानमा नै महिलाको अधिकारका लागि संवेदनशील विषयलाई सम्बोधन गराउन सफल भएका छौँ भनेर उनले दिएको जानकारी यहाँका धेरै महिला नेतृत्वका लागि प्रेरणा बनेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
मन्त्री डा राणाले राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिवहरूसँग विभिन्न विषयमा छलफल गरेकी थिइन् । खास गरी राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना अभियानमा खटिने नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्च बनाउन उनले गर्नुभएका उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । उनले शान्ति मिसनसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रसङ्घ उपमहासचिव जाँ पिय लाख्वासँग भेट गर्दा पनि यी विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अल्पविकसित देशहरूका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले ‘जी २०’ का विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमा पनि आफ्ना धारणा राख्ने अवसर प्राप्त गरेकी थिइन् । विश्वका धनी राष्ट्रहरूका बीचमा उनले राखेको विचारले विकासशील राष्ट्रहरूका लागि लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले कम विकसित देशहरूको समूहको अध्यक्षका हैसियतले उक्त फोरम प्राप्त गरेको हो ।
यसै गरी, मन्त्री डा राणाले ‘सोसलिष्ट इन्टरनेसनल’को फोरममा पनि आफ्नो मन्तव्य राख्दै सो सङ्गठनको मान्यताबमोजिम नै समानता तथा सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने अवसरबाट विश्वका कोही पनि वञ्चित हुन नपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् । जसलाई उपस्थित सहभागी नेताहरूले सराहना गरेकी थिइन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागी विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञ तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूबिच भएका छलफलमा उठेका जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको ‘एजेन्डा’मा उनीहरूको मत समावेश गराउने काम उनले गरेकी छन् । उनले आफ्ना प्रस्तुति राख्दा समयको पाबन्दीको ख्याल गर्दै बैठक, छलफल तथा भेटघाटमा उपलब्ध समयको अधिकतम सदुपयोग गरिरहनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको भ्रमण टोलीमा रहनुभएकी परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, स्पेनका प्रधानमन्त्री पेडो सान्चेज, कुवेतका राजकुमार तथा प्रधानमन्त्री शेख सवहसँग भेट गरेकी थिइन् । यसै गरी नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण साझेदारी गर्दै आएको देश फिनल्यान्डका विदेश मन्त्री भिल्ले ताविओसँग पनि भेट गरेर ५० वर्षको सम्बन्धलाई सिंहावलोकन गरिन् ।
उनले इन्डोनेसिया र सर्वियासँग कूटनीतिक तथा सरकारी सेवाका पासपोर्ट वाहकलाई भिसा निःशुल्क दिनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् भने बुरुण्डीका विदेश मन्त्रीलाई भेटेर द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयामहरूमा छलफल पनि गर् ि। त्यस्तै, नेपाललाई हाल महत्त्वपूर्ण रोजगारीको गन्तव्य प्रदान गरिरहेको दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्धका बारेमा त्यहाँका विदेशमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गरिन।
उल्लिखित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटघाटका अवसरमा राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य र मानवअधिकार परिषद्मा नेपालले दिएको उम्मेदबारको पक्षमा सहयोग गर्न डा राणाले आग्रह गरेकी छन् । नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उमेदवारी दिएर चर्चा कमाउने मात्र नभई जितका लागि अधिकतम कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ नेपालका पक्षमा मत मागिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ ।