इलाम : नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि हिजो (आइतबार) देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यार्थी भर्ना अभियान सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । भर्ना अभियानमा स्थानीय तह, शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति लागिपरेका छन् ।
‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीयता शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ मूल नारासाथ सुरु भएको भर्ना अभियान इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले फरक ढङ्गले सुरु गरेको छ । माङसेबुङले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीहरुलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न निर्देशन दिदैँ भर्ना अभियान सुरु गरेको छ । माङसेबुङले हिँउदे सभाबाट पारित निर्णय बमोजिम जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी एवम् विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभाव संघका पदाधिकारी समेतका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउने निर्देशन दिदैँ भर्ना अभियान सुरु गरेको हो ।
गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तरलाई सुधार्नका लागि यस्तो निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले बताए । उनले गाउँपालिकामा सार्वजनिक शिक्षालाई व्यवस्थित र गुणस्तर बनाउन सरकारी सेवासुविधा लिनेका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
‘यसै शैक्षिक सत्र जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरी र विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारीका छोराटोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने सभाबाट निर्णय गरिएको छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेकाले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाउनाले शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन नसकेको गुनासोहरु आएकाले एकरुपमा ल्याउँ, सबै मिलेर शैक्षिक सुधार ल्याउँ भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’
अध्यक्ष राईले सबैले सार्वजनिक शिक्षामा सबैको चासो राखेर इमान्दार बन्ने हो भने निर्णय स्वत: कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । यद्यपी निर्णय कार्यान्वयनमा सहजताका लागि कार्यविधि निर्माण भइरहेको जानकारी दिए । उनले प्रधानाध्यापकको बैठक राखेर भर्ना अभियानसँगै यो अभियानलाई समेत सँगसँगै लगिने बताए ।
गाउँपालिकाले निजी विद्यालयसँग प्रतिष्पर्धा गराउने जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक पद धारण गरी पालिकाभित्र स्थायी वा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरुको छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यकारी निर्णय भएको माङसेबुङ गाउँपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख बुद्धिप्रसाद खतिवडाले बताए ।
‘यहाँका प्राय सबै सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले छोराछोरीहरु संस्थागत विद्यालयमा पढाइएको पाइएकाले अभिभावकलाई समेत जिम्मेवार बनाउन गाउँपालिकाले पहिलो पटक यस्तो निर्णय गरेको हो,’ खतिवडाले भने, ‘यसले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ ।’
सामुदायिक विद्यालयीय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा सरोकारवालाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको उनले बताए । सामुदायिक विद्यालयमा जनताको विश्वास बढ्न समेमात्र गरिब परिवारका बालबालिकाले पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर मिल्ने र त्यसले गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तरलाई वर्तमान अवस्थाबाट माथि उठाउने लक्ष्य गाउँपालिकाको रहेको छ ।
जनसङ्ख्याको कम वृद्धिदर, स्वास्थ्य र शिक्षाको खोजीमा बजारमा बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दै जाँदा गाउँमा रहेका अधिकाशं विद्यालयहरु रित्तिने अवस्थामा पुगिसकेको छ । रोजगारीका लागि गाउँमा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले नै छोराछोरी निजी विद्यालयमा लैजाँदा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी नभएको गाउँपालिकाको ठहर छ ।
माङसेबुङ गाउँपालिकामा ३३ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमध्ये सातवटा माध्यमिक र २६ वटा आधारभूत तहका विद्यालय छन् । संस्थागततर्फ दुईवटा माध्यमिक र दुईवटा आधारभूत विद्यालय छन् ।
