इलाम : संघीय सरकारले वर्षौंदेखि सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राज्यले बर्सेनी करोडौं रुपैंया लगानी गर्ने गरेको छ । विद्यायको भौतिक सुधार, शिक्षकहरुलाई व्यवसायिक क्षमता विकास एवम् विद्यार्थीहरुलाई समेत प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्दै शिक्षण सिकाई क्रियाकलापका लागि करौडौं खर्चेको छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकले प्रत्याभूत गरेको प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । मुख्यगरी सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढाउन सबै तहमा विभिन्न प्रकारका क्षत्रवृत्ति एवम् आधारभूत तहमा दिवा खाजा कार्यक्रममा समेत बर्सेनि मोटो रकम खर्च गर्दै आइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनकै लागि सरकारले निर्धारण गरेको विभिन्न क्षात्रवृत्तिको कोटामा समेत सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिदैं आएको छ ।
तर इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले भने सामुदायिक भन्दा संस्थागत विद्यालयलाई प्रोत्साहन गरेको पाईएको छ । २०७८ को माध्यमिक शिक्षा परिक्षा (एसईई) उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सम्मान गर्ने नाममा माङसेबुङ गाउँपालिकाले संस्थागत विद्यालय र विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गरेको पाईएको हो ।
मंगलबार माङसेबुङ गाउँपालिकाले एक कार्यक्रम आयोजना गरी संस्थागत विद्यालयबाट ‘ए प्लस’ जीपीए प्राप्त गरी उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई ५० हजार नगद पुरस्कार प्रदान गर्दा सामुदायिक विद्यालयबाट ‘ए’ जीपीए प्राप्त गरी उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई भने गाउँपालिकाले प्रसंशापत्र मात्र प्रदान गरेको छ ।
माङसेबुङ गाउँपालिका ६ स्थित नवप्रतिभा ऐकेडेमीबाट एसईई उत्तीर्ण छात्रालाई गाउँकार्यपालिकाले निर्णय नै गरेर ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको हो । ती छात्रा जिल्लाभरिका उत्कृष्ठ भएकामध्येका एक हुन् । उता सामुदायिक विद्यालयबाट पालिकामा उत्कृष्ठ भएका विद्यार्थीका लागि भने कार्यपालिकाको ध्यान नै गएन । माङसेबुङ ६ स्थित चिसोपानी माध्यमिक विद्यालयबाट छात्र र माङसेबुङ १ स्थित महेन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयबाट छात्रा ‘ए’ जीपीए प्राप्त गरी पालिकास्तरमा उत्कृष्ठ भएका थिए । उनीहरुका लागि भने गाउँकार्यपालिकाले कुनै निर्णय गरेको थिएन ।
पुरस्कारको राशीलाई हेर्दा माङसेबुङ गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालय भन्दा संस्थागत विद्यालयलाई प्रोत्साहन गरेको पाइएको हो । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा संस्थागत विद्यालय र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र प्रोत्साहन गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । कतिपयले संस्थागत विद्यालयको नतिजा र नीजि विद्यालयको नतिजालाई एउटै मापदण्डमा राखेर तुलना गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी र सामुदायिक विद्यायमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको नतिजामा अभिभावकको आर्थिक स्तरले समेत प्रभाव पार्ने भन्दै गाउँपालिकाको त्यस्तो निर्णय गलत भएको शैक्षिक अभियान्ताहरुको गुनासो छ ।
यता गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले सामुदायिक विद्यायबाट समेत उत्कृष्ठ विद्यार्थीका लागि आफूहरुको ध्यान पुग्न नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरे । अध्यक्ष राईले कुनै निर्णय नभएको भएपनि आफूले नीजि रुपमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पाँच/पाँच हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको बताए ।
‘हामीले जिल्लाकै उत्कृष्ठमध्ये संस्थागत विद्यालयबाटै भएपनि हाम्रै गाउँपालिबाट भएर गाउँको नाम राखेकाले ५० हजार दिने निर्णय गरेका हौं । सामुदायिक विद्यालयतर्फ भने विद्यालयलाई मात्र सम्मान गर्ने निर्णय गरियो । विद्यार्थीको बारेमा ध्यान पुगेन’ अध्यक्ष राईले भने, ‘मैले मेरो नीजि खर्चबाट सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि समेत ५/५ हजार पुरस्कार दिएर पठाएको छु । आगामी दिनमा सुधार गरेर लैजानेछौं ।’
अध्यक्ष राईका अनुसार पालिकास्तरमा उत्कृष्ठ नतिजा ल्याएका चिसोपानी मावि र महेन्द्रोदय माविलाई गाउँपालिकाले सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ । केही समयपछि कार्यक्रम आयोजना गरी दुवै विद्यालयलाई सम्मान गरिने अध्यक्ष राईले बताए ।
शिक्षा शाखा प्रमुख बुद्धिप्रसाद खतिवडाले गाउँपालिकाले १९ साउनमा नै संस्थागत विद्यालयबाट उत्कृष्ठलाई मात्र पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेकाले सोही बमोजिम पुरस्कृत गरिएको बताए । ‘जिल्लामै उत्कृष्ठ भएकोले गाउँकार्यपालिकाले १९ साउनमा निर्णय गरेको रहेको रहेछ’ खतिवडाले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयलयकालाघ पनि थोरै भएपनि व्यवस्थापन भएको छ । अर्को सालदेखि थप व्यवस्थापन गर्दै लैजाने छौं ।’
नेपालको संविधानले भाग ३ धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख छ । धारा ३१ को पाँचवटा उपधारामा शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
उपधाराहरुमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा र नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ ।
