नेपालको वित्तीय क्षेत्रका समस्या
१. सार्वजनिक संस्थान निजीकरणका प्रक्रियाहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक संस्थान निजीकरणका प्रक्रियाहरू निम्नानुसार रहेका छन् :
– (क) सेयर बिक्री गरेर,
– (ख) सहकारीकरण गरेर,
– (ग) सम्पत्ति बेचबिखन गरेर,
– (घ) सम्पत्ति भाडामा दिएर,
– (ङ) व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर,
– (च) अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित निजीकरण समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै माध्यम अपनाएर,
२. नेपालको वित्तीय क्षेत्रका हाल देखिएका समस्याहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
पुँजीको माग, सिर्जना तथा आपूर्ति हुने क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र हो । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा चिनिने वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमतिप्राप्त लघुवित्त कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था पर्दछन् । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार नेपालको समग्र वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्दै आएको छ र पनि यो अझै सुदृढ हुन सकेको छैन । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्यालाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै जानु,
– निक्षेप वृद्धि गर्न नसकिनु,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर बढ्दै जानु,
– मुलुकमा नीतिगत अस्थिरताका कारण लगानीको अनुकूल वातावरण तयार हुन नसक्नु,
– लगानीको महìवपूर्ण क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र रुग्ण एवं कमजोर हुँदै जानु,
– कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न नसकिनु,
– कर्जा फिर्ता दर न्यून हुनु,
– ग्रामीण जनता, उद्यमी एवं कृषकमा बैङ्किङ सेवा सुविधा सहज
हुन नसक्नु,
– निष्क्रिय कर्जा घटाउन नसक्नु,
– वित्तीय साक्षरता कमजोर हुँदा ऋण प्राप्तिको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने ज्ञान, सीप, क्षमताको अभाव रहनु,
– वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्यमा मौद्रिक नीति प्रभावकारी
हुन नसक्नु,
– मुद्रास्फीति दरलाई न्यून राख्न नसक्नु,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन सृदढ हुन नसक्नु,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मक पक्ष बढाउन नसकिनु,
– एकआपसमा गाभ्ने गाभिने तथा एकले अर्को प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्दा ठूला–ठूला लगानीकर्ताका लागि आवश्यक पर्ने सबल र सक्षम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अभाव हुनु,
– अर्थतन्त्रमा छायाँ बैङ्किङ क्रियाकलाप जस्तै : बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, हुण्डी, ढुकुटीलगायतका कारोबार नियन्त्रण गर्न नसकिनु,
– केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
३. राष्ट्रिय बीमा संस्थानले गर्ने कार्यहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानले गर्ने कार्यहरू निम्न छन् :
– जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने,
– पुनर्बीमा गर्ने गराउने,
– लगानी गर्ने र सो लगानीको असुल उपर र सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम लिने,
– ऋण पत्र र प्रिफरेन्स सेयर जारी गर्ने,
– धितो राखेको कुनै सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, त्यस्तो सम्पत्तिको सञ्चालन आवश्यक समयसम्म आफैँ गर्ने,
– चल–अचल सम्पत्तिको जमानतमा ऋण प्रदान गर्ने,
– सम्पत्ति धितो बन्धक राखी ऋण लिने,
– कुनै सम्पत्ति भाडामा दिने, बिक्री गर्ने वा अन्य प्रकारबाट बन्दोबस्त गर्ने,
– अन्य संस्थानको सेयर र ऋण पत्रको निष्कासनमा सहायता गर्ने,
ग्यारेन्टी गर्ने,
– एजेन्सी व्यवसाय गर्ने,
– विदेशमा लगानी गर्ने,
– अन्य सङ्गठित संस्थानको सेयर पुँजीमा लगानी गर्ने,
– एजेन्टहरू नियुक्त गर्ने, निजहरूलाई कमिसन दिने,
– सेयर, बन्ड, डिवेञ्चर, प्रतीतपत्र, चल अचल सम्पत्ति आदि खरिद बिक्री गर्ने, डिस्काउन्ट कमिसन लिने दिने, दलाली गर्ने,
४. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २६६ र सैनिक ऐन, २०६३ मा व्यवस्था गरिएको छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन
– (क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
– (ख) नेपाल सरकारको रक्षामन्त्री – सदस्य
– (ग) नेपाल सरकारको गृहमन्त्री – सदस्य
– (घ) नेपाल सरकारको परराष्ट्रमन्त्री – सदस्य
– (ङ) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री – सदस्य
– (च) नेपाल सरकारको मुख्यसचिव – सदस्य
– (छ) प्रधानसेनापति, नेपाली सेना – सदस्य
– रक्षा मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य–सचिव भई काम गर्ने,
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार
– नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने,
– नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोगसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको सङ्ख्या र सङ्गठनात्मक संरचना सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको हतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सामग्रीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेस गर्ने,
– वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउने,
– तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने,
– राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कारबाही सञ्चालन गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत एक सचिवालय रहने र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
५. नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने आधारहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ अनुसार नेपाल सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूमध्येबाट देहायका आधारमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ :
— ज्येष्ठता,
— कार्यकुशलता,
— कार्यक्षमता,
— उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता,
— नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता,
— आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य,
६. सुपरिवेक्षण भनेको के हो ? यसको उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् ।
माथिल्लो निकायका पदाधिकारीले मातहतका कर्मचारीलाई क्रियाशील बनाउन उनीहरूले गरेको कार्यको रेखदेख, निगरानी, नियन्त्रण, समन्वय, अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई सुपरिवेक्षण भनिन्छ । कर्मचारीले गरेको कामको कार्यस्थलमा अवलोकन गरेर, कार्यस्थलबाहिर प्रगति विवरण माग गरी अध्ययन गरेर, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर सुपरिवेक्षण गर्न सकिन्छ । यो निरन्तर प्रक्रिया हो । यो व्यवस्थापनको कार्य हो । यो सङ्गठनको एउटा सिद्धान्त पनि हो । यो सङ्गठनको उच्च तहबाट गरिने कार्य हो ।
सुपरिवेक्षणका उद्देश्यहरू
– मातहतका कर्मचारीले सम्पादन गरेको कामको विभिन्न कोणबाट अवलोकन गर्नु,
– सम्पादित कामको गुणस्तर, सङ्ख्या, लागत र समयको मूल्याङ्कन गर्नु,
– कानुन तथा कार्यविधिको पालना गराउनु,
– लक्ष्य र प्रगतिबीच तुलना गर्नु,
– कामको कमजोर पक्षमा सुधार गर्नु, सबल पक्षलाई निरन्तरता दिनु,
– कार्य वातावरणमा सुधार ल्याउनु,
– साधनस्रोत तथा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नु,
– सुपरिवेक्षक र मातहत कर्मचारीको सम्बन्ध सुदृढ गर्नु,
– पुरस्कार र दण्ड सजायलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्नु,
– पृष्ठपोषण प्राप्त गरी निरन्तर सुधार गर्नु,
७. नेपाली सेनामा रहेका सेवा र समूूह के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपाली सेनामा पाँच सेवा र सोअन्तर्गत १५ समूह रहेका छन् । यही सेवा र समूह मिलेर नेपाली सेनाको गठन भएको छ । नेपाली सेनामा रहेका सेवा र समूूहलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
१. सैनिक साधारण सेवा ः– यस सेवामा समूहको व्यवस्था छैन ।
२. सैनिक प्राविधिक सेवा ः– यस सेवामा देहायका समूहहरू छन् ः
– (क) सैनिक स्वास्थ्य समूह
– (ख) सैनिक इन्जिनियरिङ समूह
– (ग) पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य समूह
– (घ) अन्य प्राविधिक समूह
३. सैनिक प्राड सेवा ः– यस सेवामा समूहको व्यवस्था छैन ।
४. सैनिक हवाई सेवा ः– यस सेवामा देहायका समूहहरू छन् ः
– (क) पाइलट समूह
– (ख) हवाई सम्भार समूह
– (ग) अन्य हवाई समूह
५. सैनिक विविध सेवा ः– यस सेवामा देहायका समूहहरू छन् ः
– (क) विकास निर्माण समूह
– (ख) पुजारी समूह
– (ग) सैनिक कर्मचारी समूह
– (घ) लेखा समूह
– (ङ) सैनिक शिक्षा समूह
– (च) ग्यारिजन समूह
– (छ) बन्दोवस्ती कार्य समूह
– (ज) अल्प सेवा समूह
८. नेपालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकहरू कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको भाग ३, धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ । मुलुकमा उपलब्ध साधनस्रोत, भौगोलिक अवस्था, आर्थिक सामाजिक प्रणाली, सेवा प्रवाह, सुशासन, सरकारी संरचनाको सक्षमता, नागरिकको सचेतना लगायतका कारणले संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकहरू कार्यान्वयनमा विभिन्न कमजोरी देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच हुन नसकेको,
– आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा घरघरमा पुग्न नसकेको,
– आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको, दुर्गम स्थानमा यस्तो अवस्था अझ बढी देखिएको,
– विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्दा आधारभूत शिक्षामा समेत सबै नागरिकको पहुँच बढाउन नसकिएको,
– माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भए पनि गुणस्तरीय बनाउन नसकिएको, शिक्षकको क्षमता विकास हुन नसकेको, विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास हुन नसकेको,
– पर्याप्त कानुनी आधारको अभावका कारण अपाङ्गता, दलित र आर्थिक विपन्नतालाई निःशुल्क उच्च शिक्षा व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको,
– सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत सेवा पनि महँगो हुँदै गएको,
– धुलो, धुवाँ, प्रदूषणलगायतका कारणले काठमाडौँ लगायतका सहरमा नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक
कुण्ठित भएको,
– सबै नागरिकको उपयुक्त आवासको हुन नसकेको,
– महिलाविरुद्ध हुने सबै हिंसा र शोषणको अन्त्य गर्न नसकिएको, शारीरिक, यौनजन्य, मानसिक, मनोवैज्ञानिक लगायतका हिंसा बढेको,
– सडक बालबालिकामुक्त अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको, बालहिंसा र शोषण नरोकिएको,
– निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत अन्त्य व्यवहारमा हुन नसकेको,
– गोप्यताको नाममा सूचना माग्ने र पाउने हक पूर्ण रूपमा लागू
हुन नसकेको,
– कानुनी अभावका कारण बेरोजगार सहायताबारे प्रस्ट हुन नसकेको, धारा ३३ रोजगारीको हक,
– सरकारी नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा दुर्गम स्थानमा खाद्यवस्तुको अभाव हुने गरेको,
– महिला हिंसा, बलात्कार, बालविवाह, मानव ओसारपसार लगायतका घटना पूर्ण रूपमा नरोकिएको, मृत्युदण्डको कानुन नबनाइने प्रत्याभूतिले बलात्कार लगायतका जघन्य सामाजिक अपराध झन् बढाएको,
– भूमिहीन दलितलाई जमिन, आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था लागू नभएको,
– गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हरेक नागरिकको हक प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको
-गोरखापत्रबाट
