इलाम : सरोकारवालासँग छलफल नै नगराई ‘इलाम नगरपालिका, शिक्षा नियमावली २०७४’ को सातौं संसोधन गरिएको भन्दै वडाअध्यक्षहरुले विरोध जनाएका छन् ।
नगरप्रमुख महेश बस्नेतले शिक्षा नियमावली संसोधन विषयमा पर्याप्त छलफल नगराई कार्यपालिका बैठकबाट जबजस्ती पारित गराएको भन्दै नेपाली कांग्रेस निकट ५ जना वडा अध्यक्षहरुले विरोध जनाएका छन् ।
शिक्षा नियमावलीमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्थामा सबै अधिकार नगरप्रमुखले आफूमा केन्द्रित रहने गरी संसोधन गरेको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
सोमबार सदरमुकाममा पत्रकार भेटघाट गरी इलाम गनरपालिका ३ का वडा अध्यक्ष तीर्थ गुरुङ, ४ का वडा अध्यक्ष नुतनदेव दुलाल, ७ का वडा अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठ, ८ का वडा अध्यक्ष होम बस्नेत र १२ का वडा अध्यक्ष लाखमान लिम्बूले विरोध जनाएका हुन् ।
उनीहरुले सरोकारवालासँग वृहत छलफल गरी शिक्षा नियमावली तत्काल संसोधन गरेर सच्याउन आग्रह गरेको छ । वडा नम्बर ७ का वडाअध्यक्ष नरेश श्रेष्ठले शिक्षा नियमावली संसोधनको विषयमा अग्रीम जानकारी नगराई गत २० साउनको नगरकार्यापालिका बैठकमा प्रस्ताव आएको र आफूहरुले छलफलका लागि एक साताको समय माग्दासमेत नदिई सोही दिन जबरजस्ती पारित गराएको बताए ।
‘कानुनत कार्यापालिका बैठकको एजेण्डा एकसाता अघि नै कार्यपालिका सदस्यहरुलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर हामीलाई कहिले एजेण्डा दिइदैन’ वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सो दिन पनि एकाएक एजेण्डा आयो । हामीले एक साताका लागि समय माग्यौं । तर नगरप्रमुखले दिनुभएन । जबरजस्त पारित गराउनतिर लाग्नुभयो । मैले निर्णयमा हस्ताक्षर गरिन ।’ उनले निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने अधिकारबाट समेत वञ्चित गराइएको गुनासो गरे ।
वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष नुतनदेव दुलालले संविधानले नै अधिकार स्थानीय स्तरमा प्रत्यायोजन गरेको भएपनि नगरप्रमुखले सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गराउँदै तानाशाही बन्न खोजेको बताए । ‘नियमावलीको विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्थामा ३ जना सदस्य नगरप्रमुखले तोक्ने व्यवस्था राखिनु सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ’ वडा अध्यक्ष दुलाले भने, ‘वडामा शिक्षा समिति छ, वडा समिति छ । तर सिधै नगरप्रमुखले तोक्ने व्यवस्था राखिनु आपत्तिजनक छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’
वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष तीर्थ गुरुङले सरोकारवालसँग वृहत छलफल गरेर स्थानीय स्तरमा अधिकार परत्यायोजन गर्ने गरी नियमावली संसोधन हुनुपर्ने बताए । नगरप्रमुखले जबरजस्ती पेलेर अघि बढ्न खोजे आफूहरु कानुनी रुपमा अघि बढ्ने असन्तुष्ट वडाअध्यक्षहरुको भनाई छ ।
१६ पुस २०७४ मा नगरकार्यपालिकाबाट स्वीकृत इलाम नगरपालिका शिक्षा नियमावली २०७४, हालसम्म सातौं संसोधन भइसकेको छ । गत २० साउनको कार्यापलिका बैठकले विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थामा संसोधन गरी अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका छन् । नियमावलीको परिच्छेद ५ दफा २८ विद्यालयका अभिभावक/चन्दादाता/बुद्धिजिवी/समाजसेवी मध्येबाट वडा समितिको सिफारिसमा नगर कार्यपालिकाले मनोनित गरेको एक अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । वडा समितिले सम्बन्धित विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सिफारिस गर्दा १ महिलासहित ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने, सिफारिस गर्दा वडा समितिले आफ्नो वडा भित्रको कुल विद्यालय संख्याको एक तिहाइ (कुल विद्यालय संख्या ३ भन्दा कम भए १ विद्यालय अनिवार्य) विद्यालयका लागि अनिवार्य महिला अध्यक्ष हुने गरी विद्यालयको नाम तोक्नु पर्नेछ व्यवस्था छ ।
त्यस्तै विद्यालयका अभिभावक मध्येबाट ‘नगर प्रमुखले तोकेको’ १ महिला र १ दलितसहित २ जना (दलित उपलब्ध हुन नसकेमा अल्पसंख्यक/आदिवासी जनजाति) सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसअघि ‘नगर कार्यपालिकाले तोकेको’ भन्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै प्रमुखले तोकेको ‘एकजना महिला प्रतिनिधि’ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसअघि ‘एकजना प्रतिनिधि’ उल्लेख थियो ।
यता नगरप्रमुख महेश बस्नेतले शिक्षा नियमावली संसोधनका विषयमा कुनै समस्या नरहेको दावी गरे । ‘संसोधन प्रस्तावमा वडा नम्बर ७ का वडाअध्यक्षबाहेक सबैको सहमति भएकाले पारित गरियो’ नगरप्रमुख बस्नेतले भने, ‘कांग्रेस निकटकै पनि ५ जना वडाअध्यक्षले सहमति छ भन्नुभयो । धन्यवाद भन्नुभयो । त्यसैले पारित गरियो । कुनै समस्या नै छैन ।’ कार्यपालिका सदस्यहरुलाई बैठकअघि नै एजेण्डा पठाइने गरिएको भएपनि २० साउनको बैठकका लागि भने भूलबस कार्यालयको तर्फबाट पठाउन छुटको स्वीकार गरे ।
१२ वटा वडा रहेको इलाम नगरपालिकामा तत्कालिन नेकपा एमालेले नगरप्रमुख र उपप्रमुखसहित ६ वटा वडाअध्यक्ष जितेको थियो । कांग्रेसले ६ वटा वडामा मात्र जितेको थियो ।
