माइखोलाको बगरमा हराभरा बगैँचा

माइखोलाको बगरमा  हराभरा बगैँचा

इलाम । इलाम बजार स्थित ताराकुटीका किशोरसिंह खत्रीको दैनिकी अहिले परिबर्तन भएको सधै सरकारी कार्यालयको काममा ब्यस्त देखिने खत्री अहिले खेतबारीको काममा भेटिनुहुन्छ । सरकारी जागिर छोडेर कृषि कर्ममा होमिनुभएका खत्रीले बाझो जिमिनलाई अहिले हराभरा बगैँचा बनाउनुभएको छ । मेची राजमार्गमा पर्ने माइखेलाको राजदुवाली पुलबाट करिब डेढ किलोमिटर बगरैबगर उँधो झरेपछि पुगिने खत्रीको व्यावसायिक खेतीमा अहिले कागती सहित बिभिन्न फलफुलका बिरुबा लगाउनुभएको छ । उहाँले लगाउनुभएको ६ सय बोट कागतीका बिरुवाबाट अहिले मनग्य आम्दानी गर्न सुरु गरेको बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय जातको कागती गुणस्तरीय हुने भएकाले विक्रीका लागि भौंतारिनु नपरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ जागिर छोडेर खेतीमा लाग्नुभएको ५ वर्ष भयो । ७० रोपनी क्षेत्रफलमा उहाँले कागती सहित बिभिन्न फलफुलका बिरुबा साथै निजि बन समेत लगाउनुभएको छ । निजि बनमा टिक काठका बिरुवा  र पाउलोनियाँ लगाउनुभएको छ । यस्ले पनि अबको केही बर्ष भित्रै आम्दानी दिने उहाँको भनाई छ ।

तर निजी जमिनमा टिक जातका ६ सयभन्दा बढी बिरुवा रोपेर हुर्काइरहनुभएका किसान खत्रीले निजी जमिनमा गोलिया बेच्नेगरी बिरुवा लगाउन कतैबाट प्रोत्साहन नभएको बताउनुहुन्छ । ‘एउटा रुख जगाएर बेच्न १ देखि २ दशक लाग्छ । बल्ल–बल्ल बिरुवा हुर्कायो, गोलिया वा काठ बेच्ने बेला दर्जनौंखाले कानुनी जटिलता खेप्नुपर्छ,’ उहाले भन्नुभयो, ‘सरकारले रुख बेच्ने कानुनीप्रक्रिया सहज बनाइदिए खाली जमिन बोट–बिरुवाले भरिने थिए ।’ उहाले अरू किसानका लागि पनि हौसला बढोस् भनेर आफूले जमिनमा सयौं थरि बोट–बिरुवा लगाएको बताउनुभयो  ।

निजी वनको रुख बेच्ने कानुनी प्रावधान जटिल हुँदा वन विकासमा असर पुगिरहेको पाइएको छ । रुख पनि अन्य कृषिबालीजस्तै उत्पादन र विक्री गर्न सहज भएमात्रै निजी जमिनमा वृक्षरोपण बढ्ने देखिएको हो । स्थानीय सरकारहरूसमेतले निजी वनको गोलिया विक्री नियमलाई अन्य कृषिउत्पादन विक्री गरेझैं सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

माइखोलाको बगरमा रहेको खत्रीको जमिन वर्षाैंदेखि बाँझै थियो । सरकारी जागिरमा भएका बेला खेती गर्न नपाएकाले जमिन खेर गएपनि फुर्सद भएपछि खेती थालेको उहाँको भनाई छ । अहिले जिल्लामा नै यो किसिमको ब्यबसायीक खेती नमुना बनेको छ । त्यसैले पनि उहाँको जस्तै खेर गएको जमिनमा ब्यबसायीक रुपमा अरुले पनि खेति बिस्तार गर्न सकेको खण्डमा जीविकोपार्जनका लागि युवा जनशक्ति बिदेशिनु पर्ने बाध्यताको अन्तय समेत हुने थियो कि ?

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार