काठमाडौं : नेपालको संविधानको धारा ३३ मा ‘रोजगारीको हक’ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यो मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन पनि संसदबाट बनिसकेको छ ।
नेपालमा कोही पनि बेरोजगार हुन नपर्ने भन्दै ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ भने रोजगार दिन नसके निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
नेपालको संविधानले मौलिक हककोे व्यवस्था गरेपछि संसद्ले ती हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारले कानुन बनाएको हो । रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा १० मा स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा ‘रोजगार सेवा केन्द्रको कामको संघीय तहबाट निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी श्रम मन्त्रालयको हुने उल्लेख छ । स्थानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत बेरोजगारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ ।
रोजगार सेवा केन्द्रबाट रोजगार प्राप्त गर्न चाहने बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तो निवेदन दिने व्यक्ति वास्तविक बेरोजगार हो वा होइन भन्नेबारे आवश्यक जाँच गरि रोजगार सेवा केन्द्रले संघीय सरकार र सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ । यसैगरि स्थानीय तहका रोजगारदाताले पनि आफ्नो जनशक्तिको सम्पुर्ण विवरण रोजगार सेवा केन्द्रमा बुझाउनु पर्नेछ ।
के अब मुलुकमा बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ ?
