नयाँ बुलन्द
काठमाडौं : आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चालाई वार्ताको लागि सरकारले औपचारिक पत्र पठाएपनि मधेशी नेताहरुले भने वार्ताको औचित्य नभएको बताएका छन् ।
सरकारी वार्ता टोलीको संयोजक समेत रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री क
मल थापाले मधेशी मोर्चालाई हिजो पत्र पठाएर आन्दोलन छाडेर वार्तामा आउन आव्हान गरेको थियो । सरकार वार्ता तथा सहमतिबाटै समस्या समाधानको पक्षमा रहेको पत्रमा उल्लेख छ । मधेशी मोर्चाले भने पटक पटक भएको वार्ताबाट परिणाम हाता नपरेकोले विस्वास हिन सरकारसँग वार्ता नहुने बताएको छ ।
मोर्चामा सम्लग्न संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माग सम्बोधन नगर्ने सरकारसँग बार्ता बस्नुको कुनै अर्थ नभएको जनाएका छन् । ३६ पटक वार्ता भएपनि सरकारमा रहेका दलहरु मधेशीको मागप्रति सकारात्मक नरहेकोले वार्ताको चौचित्य नरहेको यादवको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली तोकिएको वार्ता स्थलमा अत्यान्त ढिलो आउने, आएरपनि माग सम्बोधन नगर्ने मानसिकतामा आउने गरेको मधेस सम्बद्ध दलका नेताहरुको गुनासो रहदै आएको छ । घोषणा भएको करिव चार महिनामा २०७२ फागुन १६ गते पहिलो पटक संविधान संशोधन भएको थियो । त्यही संशोधनले मधेशी मोर्चाका माग पुरा भएको सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका दलका नेताहरुको भनाइ रहेको छ । मधेशी मोर्चाले भने संशोधित संविधानलाई स्वीकार गरेको छैन ।
मधेस, पहाड, पूर्व र पश्चिमका उत्पीडितहरुले संयुक्त आन्दोलन गर्ने भन्दै उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा २९ संगठनको संघीय गठबन्धन बनाएर जेठ १ देखि सिंहदरबार घेराउको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरु उक्त आन्दोलन सशक्त बनाउन क्रियाशील रहेका छन ।
