त्यसो त नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका सम्बन्धमा भन्नु पर्दा उनीहरु विगतमा भन्दा केही बढी नै राजनीतिक हकअधिकार, जातीय स्वपहिचान, भाषिकअधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, समानुपातिक समावेशीता, आत्मनिर्णयको अधिकार, मौलिक हक आदिबारे सचेत भएका छन्, थाहा पाएका छन् ! भन्न सकिन्छ । तर, नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका सम्बन्धमा गाँठी कुरो भन्नु पर्दा उनीहरु आप्mनो राजनीतिक हकअधिकार, जातीय स्वपहिचान, भाषिकअधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, समानुपातिक समावेशीता, आत्मनिर्णयको अधिकार, मौलिक हक आदि व्यबहारमै लागू गर्नका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरुसँग एक भएर लड्नुपर्ने वा भनौं लागी पर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलपिच्छे जातीय मोर्चा र (हाल मोर्चा को अस्तित्व देखिैन । खासमा नेकपा माओवादी दल निकटका आदिवासी जनजातिहरुले राजनीतिक मोर्च गठन गरेका थिए ।) भातृ संगठन गठन गरेको हुनाले नयाँ संविधान र ऐन–कानुनको धारा, उपधारा र नियम, विनियम, नियमावली र कार्यविधिमै उल्लेख भएका आदिवासी जनजातिका पक्षमा बनेका धेरै राम्रो कानुनहरु र आदिवासी जनजाति मैत्री कार्यक्रमहरु हालसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन ।
अरु त अरु, आप्mनो (आदिवासी) दिवसमा समेत दलगत स्वाथअनुसार आआप्mनो ढंगले फरकफरक कार्यक्रम गर्छन, फरकफरक ढंगले जुलुस वा भनौं र्याली निकाल्छन् । जबकि उनीहरु पछिल्लो (विसं २०७२ को) संविधानमै उल्लेख भएको मौलिक हक–अधिकारहरु, जस्तै आईएलओ महासन्धिको धारा–१६९ लाई नेपाल सरकार मान्छु भनेर तत्कालीन अन्तरिम संसदबाट सन् २००७ मै हो पारित गरेको आईएलओ महासन्धिको धारा–१६९ लाई नेपाल सरकारले व्यवहारमै लागू गर्न/मान्न वाध्य गराउनेतर्पm लाग्नुपर्नेमा लगभग १४ वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म पनि आआप्mनो दलको झोलेपोके भएर तैँ चुप, मै चुप छन्, आदिवासी जनजाति मूलका नेताहरु । उल्टै आईएलओ महासन्धिको धारा–१६९ लाई नेपाल सरकारले पारित गरेको लगभग १४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नेपालका आदिवासी जनजाति, मुसलमान, दलित (एका–दुक्का बाहुन–क्षेत्रीहरु पनि) गाई–गोरु वा बाच्छा–बाछी मारेको आरोपमा तीन वर्ष जेल र २२/२५ देखि ५०/६० हजारसम्म नगद जरिवाना तिरिरहेका छन् ।
जे होस्, सर्व प्रथम सन् १९८२ मा विश्वभरिका आदिवासीहरुका विषयमा अध्ययन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले सन् १९८३ मा विश्वभरिका आदिवासीहरुको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृति, धार्मिक, शैक्षिक, मानवअधिकार लगायतका विषयमा विस्तृत रुपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्यो । सोही वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघले ‘सन् १९९५–२००४ सम्म विश्व आदिवासी दशक’को रुपमा मनाउने निर्णय पनि गर्यो । स्मरणीय छ, ‘सन् १९९५–२००४ सम्म विश्व आदिवासी दशक’को रुपमा मनाइए तापनि विश्वका आदिवासीहरुमाझ अभैm पनि प्रभावकारी र शसक्त नभएको महसुस गरे संयुक्त राष्ट्र संघले फेरि पनि सन् २००५–२०१४ लाई दोस्रो आदिवासी दशकको मनाउने निर्णय गर्यो ।
समग्रमा हेर्दा विश्व आदिवासी दिवस केवल दिवसका लागि दिवस मात्रै नभएर विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरुले आ–आफ्नो देशका सरकारहरुका विरुद्घ लडेर प्राप्त गरेको आप्mनो हक–अधिकारको रक्षा र जीतको रुपमा पनि मनाइन्छ, ‘–विश्व आदिवासी दिवस ।’ त्यसैले नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमसहित हरेक अगष्ट ९ का दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाउने गरिन्छ ।
तर, नेपालमा दुईखाले आदिवासी जनजाति छन् ।
१, सूचीमा परेका सरकारी आदिवासी जनजाति ।
२, सूचीमा नपरेका गैरसरकारी आदिवासी जनजाति ।
यसो किन भनिएको हो भने, तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ को दफा २ (क) अनुसार त्यो बेला सूचीमा परेका आदिवासी जनजातिहरुमा किसान, कुमाल, कुशबडिया, कुसुन्डा, गनगाई, गुरुङ, चेपाङ, छन्त्याल, छैरोतन, जिरेल, झाँगड, डोल्पो, ताङबे, ताजपुरिया, तामाङ, तीनगाउँले थकाली, तोप्केगोला, थकाली, थामी, थारु, थुदाम, दनुवार, दराई, दुरा, धानुक (राजवंशी), धिमाल, नेवार, पहरी, फ्री, वनकरीया, बराम, बाह्रगाउँले, बोटे, भुजेल, भोटे, मगर, माझी, मार्फाली थकाली, मुगाली, मेचे (बोडो), याक्खा, राई !, राउटे, राजवंशी (कोच), राजी, लार्के, लिम्बु, लेप्चा (लाप्चा), ल्होपा, ल्होमी (सिङसावा), वालुङ, व्यासी, शेर्पा, सतार (सन्थाल), सियार, सुनुवार (कोईँच), सुरेल, हायु, ह्योल्मो (योल्मो) लाई सरकारले आदिवासी जनजातिमा सचीकृत गरेको थियो/छ । यसरी सूचीकृत गरिएका जातिमध्ये १५ वटा हिमाली समूह रहेको छ भने, ती मध्ये ११ जातिको मातृभाषा के हो ? र १० जातिको जनसंख्या कति छ/हो ? अत्तोपत्तो नभए तापनि उनीहरु सूचीकृत भएका छन् । त्यस्तै मधेसको ११ जाति सूचीकृत भएकोमा ४ वटा जाति (कुशबडिया, गनगाई, ताजपुरिया र धानुक) को पनि मातृभाषाको तथ्यांक नै थिएन । –स्रोतः स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङको जनजाती सेरोफेरो नामक किताब, पाना–१९३ । जे होस्, माथिका ५९ जातिमध्ये फ्री र छैरोतन भन्ने जाति नेपाल सरहदमा नभेटिएकोले खारेज गर्न र वनकरियालाई चेपाङमा गाभ्न विसं २०६५ मा गठित मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङको कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै उक्त कार्यदलले अमात, आठपहरिया, उराव, कार्मारोङ, कुलुङ, कुर्मी, केवट (कापडी), केवरत, कोच, खडिया, खाम्पा ( भोटे), खुनाहा, गडेरिया (भेडीहार), गोँड, घ्याल्सुम्दो नार्पा, ङिस्याङ, ठ्हुक्चुलु, निम्बा, निषाद (मल्लाह), याम्फु, रानाथारु, लिमियाँ, लोहोरुङ, सोनाहा, ह्युल्छुदुन गरेर नयाँ २५ वटा जाति थपेर र, पूरानो ५९ जातिलाई ५६ वटा जातिमा घटाएर नेपालका ८१ टा जातिलाई ‘आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न विसं २०६६ मा डा. ओम गुरुङको कार्यदलले तत्कालीन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । तर, दुःखको कुरो लगभग १० वर्ष बितिसक्दा पनि सो सिफारिस कार्यन्ययन हुन सकेको छैन । सर्वप्रथम २०५४ मा “जनजाति विकास समिति” गठन भएपछि नेपालका आदिवासीहरुले राज्यस्तरबाट नेपालका ‘आदिवासी’ नभए तापनि ‘जनजाति’का रुपमा मान्यता पाएका थिए । त्यतिबेला नेपालका ६१ जातिहरुले नेपालका जनजाति हुन् भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट मान्यता पाए भने २०५८ मा त्यही जनजाति विकास समिति नै “आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान” को रुपमा रुपान्तरित भयो । त्यो बेला सरकारी मान्यता पाएका ६१ जनजातिहरु प्निघटेर ५९ मा झरे । त्यसपछि उनीलाई ‘जनजाति’ मात्रै नभनेर “आदिवासी/जनजाति” मान्न थालियो ।
तर, सरकारले आदिवासी जनजाति हुनका लागि तोकेको आधारहरु प्रशस्तै भएर त्यसबाहेक ऐहासिक भूमि समेत भएको तर पनि आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेको कुलुङ जाति लगायत अरु कयौं जातिहरुले असन्तुष्टि जारी नै राखेका छन्, आपूmहरुलाई पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्नुपर्ने ममगलाई जारी राखेका छन् । वास्तवमा नेपाल सरकारले २०६५ मा मानवशास्त्री डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा गठन गरेको ९ सदस्यीय “उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति सूची अध्ययन तथा परिमार्जन कार्यदल”ले सरकारलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावलाई तुरुन्तै लागू गरेर र, बाँकी रहेका जातिहरु ज–जसको प्रतिष्ठान ऐनले तोकेको आधार छ, उनीहरुलाई पनि जाति सूचीमा समेट्दै गएमा ‘सुनमा सुगन्ध’ हुने थियो । यसो हुन सके छुटेका सबै जातजातिले यो देश आप्mनो/मेरो पनि हो भन्ने महसुस गर्थे कि ? देशप्रति अपनत्व र गर्व गर्थे कि ?
