इलाम : इलाम नगरपालिकाका मेयर केदार थापा पुनः एकपटक विवादको भुमरीमा तानिएका छन्। आफैं सहभागी भई, हस्ताक्षर गरेर अघि बढाएको निर्णयलाई अहिले आएर कार्यान्वयन नगर्न पहल गर्नु उनको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न मात्र होइन, स्थानीय सरकारको विश्वसनीयतामाथि सीधै प्रहारको रूपमा हेरिएको छ।
२०८३ साल जेठ १२ गते इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मेची राजमार्ग क्षेत्रभित्र पर्ने सडक सीमाको दायाँबायाँ १५/१५ मिटरभित्र रहेका अतिक्रमित संरचना हटाउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त बैठकमा मेयर थापा स्वयं उपस्थित थिए र निर्णयमा दोस्रो नम्बरमा हस्ताक्षर गरेका थिए। (सडक खाली गर्न इलाम नगरपालिकाले सहयोग गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनी थापाले गरेको “हस्ताक्षर” प्रमाण नयाँ बुलन्द संग सुरक्षित रहेको छ। )
यतिकैमा निर्णय भए संगै निर्णय केवल कागजमै सीमित रहेन सडक डिभिजन कार्यालय इलामले सोही आधारमा गोरखापत्र दैनिकमार्फत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै ३५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दियो । स्पष्ट चेतावनी दिइयो समयसीमा भित्र अटेर गरेमा विभाग आफैंले हटाउनेछ र त्यसको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरिनेछ।
तर, यहींबाट सुरु हुन्छ विवादको वास्तविक कथा । जेठ २२ गते अर्थात निर्णय भएको ठिक १० दिनपछि मेयर थापा स्वयंले हस्ताक्षर गरेको अर्को विज्ञप्ति सार्वजनिक हुन्छ, जसमा सोही निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पहल गरिएको संकेत देखिन्छ ।
एउटै व्यक्ति, एउटै विषय, तर फरक–फरक धारणा यो केवल विरोधाभास होइन, यो नेतृत्व संकटको स्पष्ट संकेत हो। अहिले स्थानियमा जनआक्रोश पैदा भएको छ “निर्णय गर्दा सोचिएन ? अहिले किन नाटक ?” यी र यस्तै प्रश्न खडा गर्दै स्थानीयवासी आक्रोशित छन् । उनीहरूको प्रश्न सिधा छ “निर्णय गर्दा जनताको अवस्था थाहा थिएन ?” वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको अवस्था, भौगोलिक जटिलता, सामाजिक प्रभावयी सबै कुरा निर्णय गर्ने बेलामै किन विचार गरिएन ?
यदि ती सबै कुरा गम्भीर थिए भने, बैठकमै किन आवाज उठाइएन ? किन हस्ताक्षर गरियो ? स्थानीयको बुझाइमा अहिले देखिएको यो ‘पछिल्लो संवेदनशीलता’ वास्तवमा दबाबपछि देखिएको नाटकीयता मात्र हो। “पहिले निर्णय गरेर जनतालाई त्रसित बनाउने, अनि पछि आफू नै उद्धारकर्ता बन्न खोज्ने—यो कस्तो राजनीति हो ?” स्थानीयको प्रश्न छ।
भ्रम र वास्तविकता: ३० मिटर सडक होइन, पुरानो सीमा कार्यान्वयन !
यो विवादबीच अर्को गम्भीर भ्रम पनि फैलिएको छ अहिले ३० मिटर सडक विस्तारका लागि घर–जग्गा खाली गराउन लागिएको भन्ने। तर तथ्य फरक छ। सडक विभागको काम अहिले नयाँ विस्तार होइन, पहिल्यै कानुनी रूपमा निर्धारण गरिएको सीमाभित्रको अतिक्रमण हटाउने मात्र हो। सडक निर्माण गर्ने क्रममा निर्माण सामग्री राख्न, सडक सुरक्षामा अभिवृद्धि गर्न तथा आवश्यकता अनुसार सडकको स्तरवृद्धि र क्षमता विस्तार गर्न सडकका लागि अतिरिक्त जग्गा आवश्यक पर्छ ।
यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै विश्वभर नै सडकको सीमाना निर्धारण गर्ने प्रचलन रहेको र नेपालमा पनि सोही अनुसार सडकलाई आवश्यकता पर्ने जग्गा राखिएको हो । मेची राजमार्गको दायाँबायाँको भाग वि.सं. २०३४ सालमै राजपत्रमा प्रकाशित भई, मुआब्जा वितरण समेत भइसकेको र लगत कट्टा गरिएको सडक सीमाभित्र अहिले अनधिकृत संरचना बनेका छन्।
अहिलेको प्रक्रिया ती अतिक्रमण हटाउने मात्र हो तत्काल ३० मिटर सडक विस्तार गर्ने हैन ।
पञ्चायतकालमै दूरदृष्टि राखी सडकको सीमाना तोकिएको हो। त्यसैले अहिले तराईमा निर्माणाधिन सडक एशियन हाइवे निर्माण धमाधम रूपमा अघि बढिरहेको छ। वि.सं. २०३४ सालमा उक्त सडकको सीमाना दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर तोकिएको थियो।
यता मेची राजमार्ग पहिले सहायक मार्ग मात्र भएकाले यसको सीमाना १५/१५ मिटर मात्र तोकिएको थियो । वि.सं. २०७६ सालमा यसलाई राजमार्गमा रूपान्तरण गरिए पनि सडक सीमामा कुनै परिवर्तन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छैन। यस सडकले १५/१५ मिटरको सडक सीमाभित्र पर्ने जग्गाको मुआब्जा भने पहिले नै प्रदान गरिसकिएको छ।
तर जनतामा स्पष्ट सूचना नपुग्दा त्रास फैलिएको छ, र यही त्रासलाई केहीले राजनीतिक रूपमा उपयोग गर्न खोजेको आरोप समेत उठ्न थालेको छ।
तर यहाँ देखिएको शैली—पहिले निर्णय, त्यसपछि विरोध, अनि पुनः रोक्ने प्रयास यो नीतिगत अस्थिरताको चरम उदाहरण रहेको धेरैको बुझाई छ । यस्तो दोहोरो भूमिकाले केवल राजनीतिक विवाद मात्र होइन, प्रशासनिक अन्योल पनि सिर्जना गरेको छ।
अब सडक डिभिजन कार्यालय आफ्नो सूचनाअनुसार अघि बढ्ने ?
कि स्थानीय तहको पछिल्लो धारणा मान्ने ? सरकारी निकायहरूबीच नै समन्वय अभाव देखिँदा यसको प्रत्यक्ष असर जनतामाथि पर्ने निश्चित छ।
