इलाम : बुधबार इलाम सदरमुकाममा आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले भदौ २३ गते भएको दमन/हत्या र भदौ २४ गते भएको ध्वंसका दोषी पहिचान गरी कानुनी कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज इलामले आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरुले सरकारसँग कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन तत्कालीन सरकारम रहेर हत्यामा संलग्न र आन्दोलनका नाममा विध्वसंमा संलग्नलाई कार्वाही गर्न माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले कुसासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनतामा संलग्न राजनीतिक नेताहरू निरन्तर सत्ता र दलको शीर्ष तहमा निर्वाध रहिरहेकाले नागरिक आक्रोश चुलिनु स्वाभाविक भएको बताए । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका अध्यक्ष तीर्थ निरौलाले राज्यको कमजोरीका कारण भदौ २३ र २४ गतेको घटना भएको दावी गरे । उनले भदौ २३ गतेको जेन्जीहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राज्यले शक्तिको दुरुपयोग गरेर दमन गरेकाले २४ गतेको घटना भएको तर्क गर्दै निष्पक्ष छानबिन गरी दुवै घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
इलाम गगरपालिका प्रमुख केदार थापाले भदौ २३ को दमन/हत्या र २४ को ध्वंसमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने, त्यसले मात्र मानव अधिकार संस्कृति निर्माण र भयरहित समाज निर्माणमा टेवा पुर्याउने बताए । उनले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आगजनी र तोडफोड जस्तो कृत्य राज्यविरुद्धको अपराध भएकाले दोषी जो कसैलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा इलाम नगरपालिका ७ का वडा अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्वराज्यमन्त्री केशव थापा, कांग्रेस नेता हिमालय कर्माचार्य, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति टिका ओडारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र चौहान, नयाँ बुलन्द डटकमका सम्पादक पत्रकार राम योङहाङ, इलाम उद्योग वाणिज्य संघकी उपाध्यक्ष विद्या भट्टराई, पूर्व अध्यक्ष सुशिला सापकोटा, मङ्गलबारे उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव सोम लुइटेल, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका सल्लाहकार इश्वर सुवेदी, अर्जुन पोख्रेललगायतले भदौ २३ र २४ का घटनाका जिम्मेवारलाई कारवाहीको आवश्यकताबारे धारणा राखेका थिए ।
वक्ताहरुले भदौ २३ को आन्दोलन सुशासन, स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचारविरुद्धको युवापुस्ताको आवाज भएकाले आन्दोलनको मूलभावनालाई दुरुपयोग गर्दै निरंकुशता स्थापनाको कुनै प्रयास हुन नदिन जेनजी पुस्ता स्वयं सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
उनीहरुले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा राज्य संयन्त्रद्वारा भएको दमन र हत्याका प्रत्यक्ष जिम्मेवार र भदौ २४ गते भएको आगजनी, ध्वंस र लुटपाटमा संलग्नहरूलाई समेत पहिचान गर्न नसकिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै जाँचबुझ आयोगले कुनै दबाबमा नपरी निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोजक मानव अधिकार तथा शान्ति समाज इलामका अध्यक्ष तीर्थ निरौलाको अध्यक्षतामा कार्यक्रम इलाम नगरपालिका वडा नं. ७ को सभाहलमा भएको थियो ।
कार्यक्रममा शान्ति समाजले भाद्र २३ को दमन/हत्या र २४ को ध्वंसका जिम्मेवारहरु लाई कारवाही गर शिर्षकमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेको थियो । अवधारणा पत्रमा १९४८ डिसेम्बर १० मा जारी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले मानव अधिकार संरक्षणमा कानुनी शासन, सुशासन र दण्डहीनता अन्त्य अत्यावश्यक भएको स्पष्ट गरेको उल्लेख गरियो । नेपालमा विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि मानव अधिकार उल्लङ्घनका जिम्मेवारहरूलाई राज्य संरचनाबाटै पुरस्कृत गर्ने प्रवृत्तिले दण्डहीनता झन् बलियो बनेको तथा यसले मानव अधिकार संस्कृतिलाई कमजोर पारेको समाजले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तो छ अवधारणापत्र …
सन्दर्भ ७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस
भाद्र २३ को दमन/हत्या र २४ को ध्वंसका जिम्मेवारहरु लाई कारवाही गर (७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा २०८२ मंसिर २४ को सेरेफेरोमा आयोजित नागरिक संबाद कार्यक्रममा प्रस्तुत अबधारणा पत्र)
१. भय र अभावबाट मुक्तिको उपभोग गर्न पाउने विश्वको सिर्जना सर्वसाधारण जनताको घोषित सर्वोच्च आकांक्षा भएको स्पष्ट गर्दै अत्याचार र दमन बिरुद्ध अन्तिम उपायका रुपमा विदो गर्न मानिसहरु बाध्य नहुन भन्नका लागि, कानुनी शासनद्वारा मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु अत्यावस्यक भएको उल्लेख गर्दै १० डिसेम्बर १९४८ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो।
२. मानव अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी शासन अनिवार्य छ भने समाजमा शान्ति र सद्भाव कायम राख सुशासन अत्यावस्यक छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरुलाई दण्डित गर्नु नै अर्को मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई रोक्न योगदान गर्नु हो। दण्डहीनताकी निरन्तरताले कानुनी शासनको मान्यतामा घात पुर्याउछ । नेपाल सन्दर्भमा २०४६ र २०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात जनधनको क्षति तथा मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्म्वेवारहरुलाई कारबाहि गर्न मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोग गठन भएता पनि ती आयोगका सिफारिसहरु कार्यन्वयन भएको देखिएन न त मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरु माथि कारवाही नै भयो ।
३. पछिल्लो चरणमा २०८२ भदौ २३ मा राज्यद्वारा भएको वर्वर दमन/हत्यामा जिम्मेवार तत्कालिन सरकार प्रमुख लगायतलाई अहिलेसम्म कारवाही भएको छैन भने सो हत्याको बिरुद्ध उत्पन्न तीव्र आक्रोसको आडमा भदौ २४ मा भएको ध्वंसका सुत्रधारहरुको अहिलेसम्म पहिचान नै गर्न सकेको देखिदैन। यद्धपि भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ र त्यसरी गठित आयोगले कसैको दवाव/प्रभावमा नपरी निस्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ ।
४. विगत ३५ वर्षको इतिहाँस हेर्दा मानव अधिकारप्रति राज्य/समाज साच्चै गम्भिर भएको भए मानव अधिकार उल्लङ्गनकर्ताहरु राज्यबाट बारम्बार पुरष्कृत हुने थिएनन । दण्डहीनताको यो कहालिलाग्दो सिलशिला नै नेपालमा मानव अधिकार संस्कृति निर्माणमा प्रमुख बाधक देखिन्छ ।
५. २०८२ भदौ २३ गते जेनजी द्वारा आव्हान गरिएको प्रदर्शन मुलत भ्रस्टाचार बिरुद्ध थियो, दण्डहीनता बिरुद्ध थियो, सुशासन र स्वतन्त्रताका लागि थियो भन्ने शान्ति समाजको बुझाई छ । भ्रस्टाचारले आकान्त राज्यका पुर्जाहरुका कारण आम नागरिकले भोग्नु परेको सास्ती बिरुद्ध युवा पुस्ताको विद्रोह थियो। तसर्थ कुसासन र भ्रस्टाचारमा जिम्मेवार विशेषत विभिन्न दलका शिर्ष नेताहरुलाई कानुन सम्मत कारवाही सुनिस्चित गर्नु जेनजी आन्दोलनको माग र अहिलेको आवस्यकता हो। तर दुखको कुरा जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले त्यस दिसामा अहिलेसम्म ठोस कदम चालेको देखिदैन ।
६. कुशासनमा लिप्त केहि नेताहरु जस्का कारणले देशमा जनधनको यत्रो क्षति भई असामान्य स्थिति उत्पन्न भयो, जसका कारणले नागरिक आक्रोश चुलियो, तिनैको राजनीतक वर्चस्व कायम रहिरहँदा अर्को अनर्थको सम्भावना र हाल प्राप्त उपलब्धिहरु समेत गुम्न सक्ने खतरा प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाज भ्रस्टाचार र कुशासनमा लिप्त त्यस्ता नेताहरुलाई कानुनी कारवाही सुनिस्चित गर्न पुन आग्रह गर्दछ । यसै गरी खराब र इतिहांसमा कलंकित नेताहरुलाई शिरमा राखेर हिंड्दा नागरिक आकोशको निसानामा प्रमुख राजनीतिक दलहरु पर्ने सत्यलाई सम्बन्धित दलहरुले बेलैमा बुझ्नु आवश्यक छ।
७. सुशासन र स्वतन्त्रताका लागि भएको आन्दोलनको राप र तापलाई दुरुपयोग गरेर कतै लोकतन्त्रको घाटी निमोठ्ने र निरंकुसता लाद्रे षड्यन्त्र त कुनै कोणबाट भैरहेको छैन भन्ने तर्फ जेनजी पुस्ता स्वयं सचेत हुनु आवस्यक छ । लोकतन्त्रको बिकल्प बंशतन्त्र वा सैन्यतन्त्र कदापि हुन सक्दैन ।
८. यसैगरी दमन/हत्यामा जिम्मेवार नेता बिभिन्न दलहरुको नेतृत्वमा रही रहनु मानव अधिकारको सबैभन्दा ठुलो उपहास हो । लोकतन्त्रको आवरणमा भ्रस्ट र कुशासनमा लिप्त नेताहरुको बर्चस्व कायम रहिरहनु नै लोकतन्त्रका लागि सबै भन्दा ठुलो खतरा हो ।
९. २०८२ भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनका दौरान भएको दमन र हत्यामा जिम्मेवार प्रमुख पात्रहरु र भदौ २४ गते भएको ध्वंस, आगजनी, लुटपाट र तोडफोडमा जिम्मेवारहरूलाई कानुनी कारवाही सुनिस्चित गरि मानव अधिकार संस्कृति निर्माण र समाजमा भयरहित वातावरण सिर्जना हेतु योगदान गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सरकारलाई आग्रह गर्दछ । सार्वजनिक सम्पति माथिको आगजनी, तोडफोड र लुटपाट जो कसैले गरेपनि यस्तो कृत्य राज्य बिरुद्दको अपराध हो भन्ने धारणा शान्ति समाज राख्दछ । त्यसैले त्यस्ता घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ताकी भविष्यमा यस्ता घटनाहरु दोहोरिन नपाउन ।
१०. मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २१ को उपधारा ३ मा “जनताको इच्छा नै सरकारको अख्तियारीको आधार हुनेछ । यो इच्छा विश्वव्यापी र समान मताधिकारद्वारा हुने आवधिक र निष्पक्ष निर्वाचनहरु द्वारा अभिव्यक्त गरिनेछ” भन्ने प्रष्ट छ । तसर्थ निस्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा शिघ्र निर्वाचन सम्पन्न गरि लोकतन्त्रको शास्वत मूल्यलाई जीवन्त राख सम्बन्धित सवैलाई शान्ति समाज आग्रह गर्दछ ।
