सन्दर्भ ७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस ……
भाद्र २३ को दमन/हत्या र २४ को ध्वंसका जिम्मेवारहरु लाई कारवाही गर (७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा २०८२ मंसिर २४ को सेरेफेरोमा आयोजित नागरिक संबाद कार्यक्रममा प्रस्तुत अबधारणा पत्र)
१. भय र अभावबाट मुक्तिको उपभोग गर्न पाउने विश्वको सिर्जना सर्वसाधारण जनताको घोषित सर्वोच्च आकांक्षा भएको स्पष्ट गर्दै अत्याचार र दमन बिरुद्ध अन्तिम उपायका रुपमा विदो गर्न मानिसहरु बाध्य नहुन भन्नका लागि, कानुनी शासनद्वारा मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु अत्यावस्यक भएको उल्लेख गर्दै १० डिसेम्बर १९४८ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो।
२. मानव अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी शासन अनिवार्य छ भने समाजमा शान्ति र सद्भाव कायम राख सुशासन अत्यावस्यक छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरुलाई दण्डित गर्नु नै अर्को मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई रोक्न योगदान गर्नु हो। दण्डहीनताकी निरन्तरताले कानुनी शासनको मान्यतामा घात पुर्याउछ । नेपाल सन्दर्भमा २०४६ र २०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात जनधनको क्षति तथा मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्म्वेवारहरुलाई कारबाहि गर्न मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोग गठन भएता पनि ती आयोगका सिफारिसहरु कार्यन्वयन भएको देखिएन न त मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरु माथि कारवाही नै भयो ।
३. पछिल्लो चरणमा २०८२ भदौ २३ मा राज्यद्वारा भएको वर्वर दमन/हत्यामा जिम्मेवार तत्कालिन सरकार प्रमुख लगायतलाई अहिलेसम्म कारवाही भएको छैन भने सो हत्याको बिरुद्ध उत्पन्न तीव्र आक्रोसको आडमा भदौ २४ मा भएको ध्वंसका सुत्रधारहरुको अहिलेसम्म पहिचान नै गर्न सकेको देखिदैन। यद्धपि भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ र त्यसरी गठित आयोगले कसैको दवाव/प्रभावमा नपरी निस्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ ।
४. विगत ३५ वर्षको इतिहाँस हेर्दा मानव अधिकारप्रति राज्य/समाज साच्चै गम्भिर भएको भए मानव अधिकार उल्लङ्गनकर्ताहरु राज्यबाट बारम्बार पुरष्कृत हुने थिएनन । दण्डहीनताको यो कहालिलाग्दो सिलशिला नै नेपालमा मानव अधिकार संस्कृति निर्माणमा प्रमुख बाधक देखिन्छ ।
५. २०८२ भदौ २३ गते जेनजी द्वारा आव्हान गरिएको प्रदर्शन मुलत भ्रस्टाचार बिरुद्ध थियो, दण्डहीनता बिरुद्ध थियो, सुशासन र स्वतन्त्रताका लागि थियो भन्ने शान्ति समाजको बुझाई छ । भ्रस्टाचारले आकान्त राज्यका पुर्जाहरुका कारण आम नागरिकले भोग्नु परेको सास्ती बिरुद्ध युवा पुस्ताको विद्रोह थियो। तसर्थ कुसासन र भ्रस्टाचारमा जिम्मेवार विशेषत विभिन्न दलका शिर्ष नेताहरुलाई कानुन सम्मत कारवाही सुनिस्चित गर्नु जेनजी आन्दोलनको माग र अहिलेको आवस्यकता हो। तर दुखको कुरा जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले त्यस दिसामा अहिलेसम्म ठोस कदम चालेको देखिदैन ।
६. कुशासनमा लिप्त केहि नेताहरु जस्का कारणले देशमा जनधनको यत्रो क्षति भई असामान्य स्थिति उत्पन्न भयो, जसका कारणले नागरिक आक्रोश चुलियो, तिनैको राजनीतक वर्चस्व कायम रहिरहँदा अर्को अनर्थको सम्भावना र हाल प्राप्त उपलब्धिहरु समेत गुम्न सक्ने खतरा प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाज भ्रस्टाचार र कुशासनमा लिप्त त्यस्ता नेताहरुलाई कानुनी कारवाही सुनिस्चित गर्न पुन आग्रह गर्दछ । यसै गरी खराब र इतिहांसमा कलंकित नेताहरुलाई शिरमा राखेर हिंड्दा नागरिक आकोशको निसानामा प्रमुख राजनीतिक दलहरु पर्ने सत्यलाई सम्बन्धित दलहरुले बेलैमा बुझ्नु आवश्यक छ।
७. सुशासन र स्वतन्त्रताका लागि भएको आन्दोलनको राप र तापलाई दुरुपयोग गरेर कतै लोकतन्त्रको घाटी निमोठ्ने र निरंकुसता लाद्रे षड्यन्त्र त कुनै कोणबाट भैरहेको छैन भन्ने तर्फ जेनजी पुस्ता स्वयं सचेत हुनु आवस्यक छ । लोकतन्त्रको बिकल्प बंशतन्त्र वा सैन्यतन्त्र कदापि हुन सक्दैन ।
८. यसैगरी दमन/हत्यामा जिम्मेवार नेता बिभिन्न दलहरुको नेतृत्वमा रही रहनु मानव अधिकारको सबैभन्दा ठुलो उपहास हो । लोकतन्त्रको आवरणमा भ्रस्ट र कुशासनमा लिप्त नेताहरुको बर्चस्व कायम रहिरहनु नै लोकतन्त्रका लागि सबै भन्दा ठुलो खतरा हो ।
९. २०८२ भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनका दौरान भएको दमन र हत्यामा जिम्मेवार प्रमुख पात्रहरु र भदौ २४ गते भएको ध्वंस, आगजनी, लुटपाट र तोडफोडमा जिम्मेवारहरूलाई कानुनी कारवाही सुनिस्चित गरि मानव अधिकार संस्कृति निर्माण र समाजमा भयरहित वातावरण सिर्जना हेतु योगदान गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सरकारलाई आग्रह गर्दछ । सार्वजनिक सम्पति माथिको आगजनी, तोडफोड र लुटपाट जो कसैले गरेपनि यस्तो कृत्य राज्य बिरुद्दको अपराध हो भन्ने धारणा शान्ति समाज राख्दछ । त्यसैले त्यस्ता घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ताकी भविष्यमा यस्ता घटनाहरु दोहोरिन नपाउन ।
१०. मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २१ को उपधारा ३ मा “जनताको इच्छा नै सरकारको अख्तियारीको आधार हुनेछ । यो इच्छा विश्वव्यापी र समान मताधिकारद्वारा हुने आवधिक र निष्पक्ष निर्वाचनहरु द्वारा अभिव्यक्त गरिनेछ” भन्ने प्रष्ट छ । तसर्थ निस्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा शिघ्र निर्वाचन सम्पन्न गरि लोकतन्त्रको शास्वत मूल्यलाई जीवन्त राख सम्बन्धित सवैलाई शान्ति समाज आग्रह गर्दछ ।
