माङसेबुङ गाउँपालिकामा विकास, गरिबी न्यूनीकरण र सुशासनमा नयाँ नीति कार्यान्वयन

  नयाँ बुलन्द
49 Shares

माङसेबुङ : इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले स्थानीय विकास, गरिबी न्यूनीकरण, भूमि व्यवस्था, राजश्व नीति, न्याय सम्पादन र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रममा विभिन्न नयाँ नीति तथा योजना लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थि वर्ष २०८२/०८३ नीति तथा कार्यक्रम अनुसा। गाउँपालिकाले गैरसरकारी संस्था र लघुवित्त संस्थाहरूले गाउँपालिका विकास योजनाअनुसार मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति ल्याएको छ। गैरसरकारी संस्थाहरूको पारदर्शिता, जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सहजीकरण, परिचालन, अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

गरिबी न्यूनीकरणमा स्थानीय स्रोत र बजार पहुँचलाई ध्यानमा राख्दै बाँस तथा काठ उद्योग खोल्न सहयोग गरिनेछ। गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन हुने छ भने लघु उद्यम विकास कार्यक्रममार्फत नयाँ उद्यमी सृजना गर्दै प्रविधि हस्तान्तरण र सरल ऋण सुविधा प्रदान गरिनेछ। कृषि तथा पशु विकासका पकेट क्षेत्रहरूलाई आय आर्जन र सीप विकाससँग जोडेर गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने नीति लिइनेछ। साना सिंचाइ कार्यक्रममार्फत बाँझो जमिनलाई उपयोग गरी कृषिलाई व्यवसायिक बनाउने प्रयास जारी रहनेछ। मापदण्ड अनुसार गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने छ ।

भूमि व्यवस्थाका लागि वैज्ञानिक वर्गीकरण र भू-उपयोग नीति लागू गरिनेछ । गाउँपालिका क्षेत्रका कृषियोग्य जमिनको उचित उपयोगका लागि भू-उपयोग योजना तर्जुमा गरी भूमिको वर्गीकरण गरिने छ। लामो समयदेखि समस्या बनेको भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्न लगत संकलन र नापजाँच गरिसकिएको जमिनमा जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

राजश्व नीति अन्तर्गत कर दरको दायरा फराकिलो पारेर नयाँ आम्दानी स्रोत पहिचान गरिनेछ । करयोग्य आर्थिक क्रियाकलापलाई कर दायरामा ल्याएर प्रगतिशील, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री प्रणाली विकास गरिनेछ। कर प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग निरन्तरता दिइने छ।

न्याय सम्पादनलाई सर्वसुलभ बनाउन न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्ने र तिनका लागि बजेट व्यवस्था गरिने छ । न्याय सम्पादनमा संलग्न पदाधिकारी, मेलमिलापकर्ताहरू र कर्मचारीहरूको क्षमता विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सुरु गरिएको अध्यक्ष विकास र उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइने जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार