हो, वर्तमान सरकार (प्रधानमन्त्री केपी ओलीको) बन्दा नै नेपालमा पछिल्लो संविधान संशोधन गर्ने भन्ने मुख्य एजेन्डामा आधारित रहेर बनेको थियो, हो । अहिले पनि आफ्नो लाजगाल ढाक्नलाई मात्रै भए पनि कबताकती यो विषय उठाईन्छ, उठाउने गरिन्छ । जे होस्, त्यसरी संविधान साँच्चै संशोधन गर्ने नै हो भने संविधान गर्दा आदिवासी जनजातिका लागि पनि खासगरिकन किराती महाजातिभित्रका विभिन्न जातिहरु जस्तै कुलुङ, लिम्बु आदि जातिहरुले उठान गर्न खोजेको विषयहरुलाई पनि सम्बोधन गरियोस्, भन्ने नै यो लेखको मकसद हो । हुनत किराती महाजातिभित्रका विभिन्न जातिहरु जस्तै कुलुङ, लिम्बु आदिले उठान गरेको, गर्न खोजेको विषयले धेरै जसो मानिसहरुका लागि अति जातिवादी र भड्काव ल्याउने खालको लाग्न सक्छ । धार्मिक सदभाव भडकाउनका लागि विदेशीको डलर खाएर उठाएको विषय भन्ने लाग्न सक्छ । त्यस्तै अहिलेसम्म मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई भड्काउन एवम् सामाजिक सदभाव बिथोल्न खोजेको लाग्न पनि लाग्छ नै । तर, खास त्यस्तो होइन, विद्धान महानुभावहरु !
अहिलेको सत्ता परिवर्तनको खेलको प्रमुख कारण नै संविधान संशोधनका लागि भन्ने बजारीया हल्ला जो छ । हो, बाहिर प्रचारमा आएअनुसार हालको निर्वाचन प्रणालीमा (संघीय संसदमा रहेको जुन व्यवस्था छ, २७५ सिट मध्ये १६५ सिटमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने र बाँकी ११० सिटमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्राप्त गरेको मतभारको आधारमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरु निर्वाचित भएर आउने) व्यवस्थाले कुनै एक राजनीतिक दलले एक्लै बहुमत ल्याउन नसकेर नेपालको राजनीतिमा एकल दलको बहुमत सकार बनेन । सँधै दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार बनाउँदा सदासर्वदा सरकार अस्थिर भयो । त्यसैले राजनीतिमा आएको विकृति, विसंगति अन्त्य गर्नका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै खारेज गर्ने अरे !?
यसरी हेर्दा आजभोलिको राजनीतिक बजारमा संविधान संशोधनको आवाज वा भनौं माग विस्तारै फराकिलो हुँदै गएको अझ त्यसमा पनि देशका प्रमुख दुई ठूला राजनीतिक दल (नेका र एमाले) नै यस कामका लागि अग्रसर भएपछि सायद नेपालमा समानुपातिक समावेशीकरण नचाहने एवम् विगत लामो समयदेखि राज्य र राज्यपक्षका मानिसहरुले कानुनमै व्यवस्था गरेर उत्पीडनमा पारेका–पारिएका आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, धार्मिक अल्पसंख्यक, लिंगीय अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र आदिप्रति सँधै नकारात्मक विचार राख्नेहरुको मागअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, आरक्षण, समावेशीकरण, सकारात्मक विभेदका आदिका पक्षमा संविधानमा लेखिएका वा संविधानमा रहेका केही धारा, उफधारा र दफा, उपदफाहरु ह्टाउने छन् । वा भनौं संशोधन हुने संभावना अत्यधिक रहेको छ ।
त्यसो त कहिल्यै, कतै सहभागी हुन नसक्ने (जस्तै राजनीतिक दलहरुमा, नेपाल सरकारको मन्त्रीमण्डलमा, निजामती कर्मचारी सेवामा, नेपाली सेनामा, जनपद प्रहरीमा, सशस्त्र प्रहरीमा, कूटनैतिक नियोगमा, संघीय संसद अथवा प्रदेश सांसद, राष्ट्रिय सभामा, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुखमा वा वडा अध्यक्षमै पनि) जित्न वा नियुक्ति हुन सक्ने संभावना नरहेका ‘राजा मामा’, अर्थात् कुसुन्डा कान्छ, राउटे, वनकरिया, राजी, हायु, बाँतर, सोनाहा आदिा जातजाति लगायत हालसम्म राज्यले चिन्न नसकेको जाति अर्थात् विसं २०६८ को ११ राष्ट्रिय जनगणनादेखि अलग्गै जातिका रुपमा आएका तथापि पनि राज्यले अलग्गै जातीय स्वपहिचान नदिएको (‘राई !’करणको मारमा परेका) कुलुङ लगायत किराती महाजातिभित्रका किरातीहरुलाई समेट्नका लागि पनि संविधानमा संशोधन गरेर जनसंख्याको आधारमा कम्तिमा दुई जना (एक पहिला एक पुरुष) समेट्नैपर्ने व्यवस्था गुर्नपर्ने हो । सबैलाई समेट्दै लाने समानुपातिक समावेशीकरण अपनाउनुपर्ने हो । तर, यहाँ त राज्य सञ्चालकहरु आपैmले समानुपातिक व्यवस्था हटाउनु पर्छ, त्यसपछि सबै समाधान निक्लन्छ ?! भन्ने एकोहो र एक सुत्रीय योजना रहेको देखिन्छ । तर, के साँच्चै समानुपातिक व्यवस्था हटउनु नै राजनीतिक अस्थिरता हट्ने अचुक अस्त्र हो ?
जे भए तापनि मुल विषयमा जानु पर्दाखेरि आदिवासी जनजाति, बौद्ध धर्मालम्बी, मुस्लिम, क्रिश्चियन धर्मालम्बी, बोन धर्मालम्बी आदिका लागि पनि अब २०७२ असोज–३ मा जारी भएको संविधानका केही धारा, दफा, उपदफा, १, २ ३, …, अनि १, २, ३,…को (क), (ख), (ग), (घ), …, संशोधन, थपघट र परिमार्जन गर्न जरुरी देखिन्छ । तर, त्यसका लागि नेपालका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका अध्यक्षद्धय तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु तयार हुनु होला ?
विसं २०७४ देखि नेपालमा लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग–२ को परिच्छेद–२७ को पशुपंंक्षी सम्बन्धी कसूरको धारा २९० को (१) मा ‘कसैले पशुपंंक्षीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाई वा सामथ्र्यभन्दा बढी दौडाई वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य हानिकारक बस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आपूmले पालेको पशुपंंक्षी रोगी वा वृद्घ भएको कारणले सार्वजनिक रुपमा छाड्न वा कुनै किसिमबाट निर्दयी वा कु्रर व्यवहार गर्न हँुदैन…’ भनिएको छ । अब त्यसमा केही दफा, उपदफा र १, २ ३,…अनि १, २, ३,…को (क), (ख), (ग), (घ), …, थपघट र परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको छ ।
खासमा २०७२ मा आएको नयाँ संविधान र विसं २०७४ मा आएको ‘मुलुकी देवानी संहिता भाग–३ परिच्छेद–१ को दफा ७२ को उपदफा (३) १ को (खण्ड) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (३) मा व्यवस्ता भएअनुसार उपदफा (१) को (खण्ड) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ‘दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम भएको विवाह बदर हुने छैन ।’ भनी मुल कानुनमै व्यवस्था गरिएको पनि छ । स्मरणीय छ, ‘दफा ७० को उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) को (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आप्mनो जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै बाधा पर्ने छैन ।’ भनिएको छ । त्यो व्यवस्थाले नेपालका आदिवासी जनजातिहरु जस्तै मगर, तामाङ, गुरुङ, थकाली, दरबारिया शाह आदिमा परम्परादेखि मामाचेली–फुपुचेलीबीच विवाह गर्ने परम्परालाई हाडनाता करणी वा हाडनातामा विवाह गरेको नठहर्ने भो ।
हो, त्यसैले हाल नेपालको मुल कानुन अर्थात् संविधान नै संशोधन गर्ने कुरो उठीरहेको हुँदा नेपालका विभिन्न जातजाति भाषाभाषी, धार्मिक समूह जस्तै किरात–किराती, बौद्घ धर्मालम्बी, मुसलमान र क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरुप्रति सदाशयता राखेर हालको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग–२ को परिच्छेद–२७ को कुनै दफा वा उपदफामा पनि थप (१) (क), (२ं) (ख), (३) (ग), …, … व्यवस्था गरेर ‘नेपालमा परम्परादेखि पितृ पूजा, अन्य पूजा–आजा, धार्मिक कार्य, रीतिथिति, संस्कार, संस्कृति आदिमा ‘गाई–गोरुको भोग (रगत, टाउका, करङ, जुरो आदि) चढाउँदै आएका र, परम्परागत रुपमा ‘गाई–गोरुको मासु’ मासु’ खाँदै आएका जातजाति र समुदाय (किरात÷किराती), बौद्घ धर्मालम्बी, मुसलमान र क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरुप्रति ‘गाई–गोरु’को हत्या गरेकोमा कानुनी रुपमा अपराध वा कसुर गरेको मानिने छैन र, ‘गाई–गोरुको मासु’ खाएको आरोपमा जेल सजाय र नगद जरिमान पनि गरिने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था गर्न÷क्लज थप्न सकिन्छ ।
साँचो अर्थमा भन्नु पर्दा अहिलेको मुल कानुनलाई व्याख्या गर्ने क्रममै ‘…जनताको सार्वभौम अधिकार, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तन, स्वायत्तता र स्वशासन, सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भगौलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र सद्धभावलाई संरक्षण एवम् प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू गर्ने सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्यान्तका आधारमा समतामूलक समाजको गर्ने संकल्प गर्दै; जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यनयपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा…लोकतान्त्रित्रक मूल्य र मान्यतामा आधारित…दिगो शान्ति, सुशासन, विकास रसमृद्धिको आकांक्षापूरा गर्न…’ भनिएको छ । यसरी नेपालको संविधान अर्थात् मूल कानुनले नै अनेकथरि व्याख्या गरे तापनि देशको तालाचाबी चाहिँ नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको १२. ३ प्रतिशत (विसं २०७८ मा भएको १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार) पहाडे बाहुनहरुको हातमा रहेको बिडम्वनापूर्ण स्थिति छ, जताततै उनीहरुकै रजगग चलेको देखिन्छ । त्यसैले यो खालको एकल जातीय र एकलकाँटे रजगज र विस्तारै हट्दै–हटाउँदै जानु पर्छ । हुन पनि विसं २०७८ मा भएको १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार हाम्रो देशमा १४० जातजाति छन् । १२५ भाषाभाषी छन् । १० वटा धार्मिक समूह छन् । भगौलिक विविधता छ, भनेर त सबैले स्वीकार गर्छाैं नै ।
