काठमाडौँ : श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुले समझदारी गरेर मौसमी कामदारका रुपमा श्रमिकलाई कोरिया पठाउन नपाउने बताएको छ ।
मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै मौसमी कामदार पठाउन स्थानीय तहहरुले कोरियाका एक कम्पनीसँग धमाधम सम्झौता गरेको पाइएको भन्दै यो कार्य कानुन र अधिकारबाहिर भएको बताएको छ ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यमले ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानव तस्कर गिरोहको पञ्जामा स्थानीय तह, कोरिया पठाउने भन्दै धमाधम अवैध सम्झौता गर्दै पालिका प्रमुखहरु’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता राजिव पोखरेलले विज्ञप्ति समेत जारी गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा उनले कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने भन्दै सम्झौता गरेर पैसा समेत असुल गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहसँग कामदार पठाउने सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको बताएका छन् ।
उनले मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ ले समेत कोरिया कामदार पठाउन इपिएस मार्फत मात्र रहेको भन्दै स्थानीय तहले कामदार पठाउन निर्देशिका या कुनैपनि कानुनले नदिने भनेका छन् ।
उनले श्रम मन्त्रालयले यसअघि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत मौसमी कामदार पठाउने सम्बन्धमा २० जेठ २०७९ मै पत्राचार गर्दै रोक लगाएको भन्दै कामदार पठाउने सम्झौता नगर्न र गरेको भए यसले बैधता नपाउने बताएका छन् ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति
