बजेट निर्माणमा नीतिगत डिपार्चरको अपेक्षा

  शंकरमान सिंह
84 Shares

बजेट भनेको एउटा साधन हो, जसको माध्यमबाट सरकारले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्छ । जहाँ बजेट कुनै संस्थाका लागि साधारणतया एक वर्षको परिमाणक र विशिष्ट योजना तयार गर्ने, वार्ता गर्ने र सहमति गर्ने प्रक्रिया हो ।

‘बजेट’ शब्द फ्रान्सेली शब्द ‘बोगेट’ बाट आएको हो, जसको अर्थ छालाको सानो झोला हो । यो सेतो छालाको झोलाको वर्णन गर्न इंग्ल्यान्डमा पहिलो पटक प्रयोग गरिएको थियो, जसमा मध्ययुगीन अदालतको छाप लगाइएको थियो । पछि थाहा भएको ‘बजेट’ मा सरकारी खर्चको वित्तीय योजनाको प्रस्ताव समावेश थियो । तर, बजेट शब्द अहिले सबै देश र धेरै भाषामा प्रयोग भएको छ । बजेट शब्दलाई अहिले सरकारी दस्ताबेजका रूपमा लिइन्छ ।

हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेको छ । आयोगका अनुसार आगामी आव २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागिएको हो । आगामी आवको बजेट सिलिङ चालू आवको विनियोजित बजेटभन्दा १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोडले कम हो ।
चालू आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडबराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

तर मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्बले घटाएको छ । सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ ।अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ । चालू आवको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्न सक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारसमेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटको तयारी र चालू बजेट खर्च सरकारको क्षमता र आवश्यकतामा भर पर्ने बताइएको छ । संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । नेपाली बजेट दस्ताबेज निकै जटिल छ र प्रमुख अर्थशास्त्रीहरूले बजेट दस्ताबेजमा धेरै समय खर्च गर्ने र निजी क्षेत्रले बहस र लबिङ गर्ने बेला आएको छ । अर्थमन्त्रालयले आव २०८०/८१ को बजेटको तयारी सुरु गरेको छ ।

अहिलेको भारतीय बजेट र त्यसको निर्माणबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ । नेपाल अहिले जुन अव्यवस्थित आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धित निकाय र क्षेत्रका विज्ञहरूले विचारविमर्श गरेर देशलाई विद्यमान संकटबाट बाहिर निकाल्न सकिने अल्पकालीन र मध्यमकालीन कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बेला आएको छ । सबै राजनीतिक दल आपसी मतभेदलाई छाडेर देशको हितका लागि समर्थन र कार्यान्वयन गर्न अगाडि आउनुपर्छ ।

सरकारले चालू खर्च घटाउने नीति लिएको तर अहिलेका लागि पर्याप्त नभएको देखिन्छ । कुन नीति र संयन्त्र अनावश्यक छन् र त्यसलाई खारेज गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको कटु यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्नुपर्ने समय आएको छ । अर्थतन्त्रले गति लिएपछि मौद्रिक नीति पनि संकुचित नहुने प्रस्ट छ ।

अर्थतन्त्रको समग्र सन्तुलनका लागि स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रका सबै समस्या सम्बोधन हुन नसक्नेसमेत देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको आफ्नै सीमा हुन्छ, तर अपेक्षा सीमाभन्दा बाहिरको हुन्छ । तरलताको समस्या बिस्तारै समाधान हुने साथै पुँजीगत खर्च बढाउन आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय दायित्व ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

विदेशी लगानीका लागि वातावरण अनुकूल बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र संकुचित हुनुमा विभिन्न कारण रहेका छन् । नेपालमा उत्पादन लागत ठूलो छ भने कतिपय वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व संकलन घटेको छ । कमजोर अर्थतन्त्रका कारण सहकारी र लघुवित्त संकटमा परेका छन् । पुँजीगत खर्चको उल्लेख्य अनुपात अव्यवस्थित हुनु भनेको मुलुकमा स्रोतसाधनको कम उपयोगको संकेत हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अधिकांश खर्च हुने हुँदा बजेट खर्चमा सधैं समस्या हुने गरेको छ ।

नेपालको बजेट प्रक्रिया हालैका वर्षहरूमा अत्यन्तै अवास्तविक भएको छ । सर्सरी समीक्षा गर्दा बजेटका लक्ष्य अनावश्यक रूपमा उच्चस्तरमा, विशेष गरी विकास राजस्व र वैदेशिक सहायतामा निर्धारण गरिएका हुन्छन् । वास्तविक बजेटको नतिजा हरेक वर्ष यी आशावादी अपेक्षाहरूको तुलनामा निकै कम भएको देखिन्छ । नियमित खर्चमा कटौती गर्ने सम्भावना थोरै भएकाले विकास खर्चमा कटौती गरेर वित्तीय समायोजनको असर परेको विगत छ, यसमा नीतिगत ‘डिपार्चर’ आवश्यक छ । नेपालमा वैदेशिक सहायताको संरचनामा अनुदानभन्दा ऋण दिने प्रवृत्ति बढेको छ ।

यसले ऋण सेवा शुल्क र ब्याज भुक्तानीको बढ्दो बोझ थपेको छ । नेपालमा ऋण सेवाको बोझ तीव्र र चिन्ताजनक नभए पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले निश्चित उपायहरू अवलम्बन नगरेमा यसले अर्थतन्त्रमा अस्थिरता मात्रै नभई विकासको गतिलाई सुस्त बनाउँदै आर्थिक रूपमा पनि नतिजा ल्याउनेछ । बजेट कार्यान्वयनमा अनुगमन संयन्त्रको अभाव छ । त्यसैले स्रोतसाधनको व्यापक चुहावट र आयोजना कार्यान्वयनको गति ढिलो छ । सरकारी निकायहरूबीच पनि समन्वयको अभाव छ ।

नेपालमा बहुवर्षीय योजनाको चरम अभाव छ । त्यसैले धेरै विकास आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट र बजेट विनियोजनबीच समन्वयको अभाव छ । यस्तो योजना नहुँदा धेरै विकास कार्यक्रमहरू अलपत्र अवस्थामा छन् र कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ । सरकार र निजामती कर्मचारीको पनि प्रतिबद्धताको अभाव छ । त्यहाँ कुनै प्रभावकारी पुरस्कार र सजाय प्रणाली छैन । सुशासनको अभाव सरकारको कमजोर वित्तीय व्यवस्थापनको परिणाम हो । समग्र अर्थतन्त्रलाई मार्गदर्शन र पूरक बनाउन सार्वजनिक नीति आवश्यक छ । सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक छ, बाहिरी समस्या समाधान गर्न बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको सन्तोषजनक कार्यान्वयन नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । यस पृष्ठभूमिमा, आगामी बजेटमा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आव २०८०/८१ को बजेटले नीतिगत हिसाबले देहायका विषयहरूलाई समेट्न आवश्यक छ । आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आव २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ । सो मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवम् प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

मध्यमकालीन खर्चसंरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो ।
‘नेपाल सरकारको कुल स्रोत आगामी आव २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र २०८२/८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोडबराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ,’ आयोगले भनेको छ । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ ।

विषयगत मन्त्रालय वा निकायहरूबाट बढी बजेट माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँडमुताबिक खर्च नहुने अवस्थालाई मनन गरी बजेट प्रणालीको अनुमान योग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई मार्गदर्शनमा जोड दिइएको कुरा योजना आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नीति सुधार मुद्दा
बजेट भाषणमा स्वदेशी उद्योगको निर्यात प्रवद्र्धन तथा संरक्षण र स्वदेशी तथा साना उद्योगको निकासी क्षमता अभिवृद्धि र बजार विस्तारका लागि निर्यात प्रवद्र्धन गृहको स्थापना गर्ने विभिन्न व्यवस्था कमजोर नहोस् । लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न बजेट पर्याप्त नभएकाले कानुनका अन्य पक्षलगायत शासन व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

संघीय, राज्य र स्थानीय उच्च कर दर

कर प्रणालीलाई तीनवटै तहबाट दोब्बर गरी सोही अवस्थामा विभिन्न स्थानीय निकायमा फरक–फरक कर लगाइएको छ । स्थानीय तहमा लगाइने कर देशभर समान हुनुपर्छ र स्थानीय तहमा पनि एकल बिन्दु प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । नेपालमा करको दर उच्च छ । लगानीको दायरा फराकिलो गरी राजस्व बढाउन करको दर न्यून राख्नुपर्छ ।

बजेट प्राथमिकता

सामूहिक आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको वर्तमान प्रवृत्ति, संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम संघीयतालाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । उच्च र विश्वव्यापी सम्बन्ध भएका आयोजनाहरू पहिचान गरी लगानी गर्न पनि आवश्यक र अपरिहार्य भइसकेको छ । यसको अगाडि भौतिक पूर्वाधार योजना र परियोजनाहरू छन् । ठूला र साना जलविद्युत् आयोजनालाई दोस्रो स्थानमा राख्न जरुरी छ ।

नेपालमा तुलनात्मक लाभको अर्को क्षेत्र पर्यटन हो । यसको प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधारमा व्यापक लगानी आवश्यक छ । पर्यटन कोभिडपछि दोस्रो सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हो र अहिले विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा छ । नेपालको औद्योगीकरणको विकास अनिवार्य रूपमा सोही सन्दर्भमा हुनुपर्छ । यसका लागि निम्न प्राथमिकताहरू अपनाउनुपर्छ ।

कृषिको व्यवसायीकरणः करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान एकतिहाइभन्दा बढी भएकाले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कृषिक्षेत्रको विकासबिना अर्थतन्त्रलाई गति दिन सम्भव छैन । साना किसानलाई सहकारीमा समावेश गरी व्यावसायिक खेतीतर्फ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

पर्यटन विकासः पर्यटन विकासका दृष्टिले पनि नेपाल विश्वकै सम्भावित देश हो । पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सके मुलुक आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्छ । विदेशी पर्यटक मात्र नभई धार्मिक तथा आन्तरिक पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

विदेशी लगानीः केही वर्षअघि सम्पन्न लगानी सम्मेलनले नेपालको लगानी सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उल्लेख्य रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । उद्योग, व्यवसाय, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सेवाजस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आवश्यक छ । देशमा विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसैले आगामी बजेटमा स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

आत्मनिर्भरताः नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर छ । हामी उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना भएका वस्तुहरूको आयातमा पनि निर्भर छौं । उदाहरणका लागि, प्रत्यक्ष रूपमा कृषि वस्तुहरू, ऊर्जा, दैनिक आवश्यकताका वस्तु र वन उत्पादनहरूको आयातमा निर्भर छौं । आगामी बजेटमार्फत नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

भौतिक पूर्वाधारको विकासः आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकासबिना देशको समग्र आर्थिक विकास हुन सक्दैन । एकातिर ठूला सडक र राजमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कातर्फ विद्यमान राजमार्ग तथा सडकको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नतिमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । निजगढ द्रुतमार्ग, काठमाडौं हेटौंडा सुरुङ मार्ग, काठमाडौंको हुलाकी सडकजस्ता आवश्यक आयोजनालाई तीव्रता दिनुपर्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यान्वयन र सञ्चालनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादन र प्रसारणलाइन, खानेपानी, सिँचाइ र सडक निर्माणका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गर्नुपर्छ ।

निर्यात प्रवद्र्धनः अहिले उत्पादनका हिसाबले निकै कमजोर रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ । प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन र निकासीका लागि आवश्यक अनुसन्धान र अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । निर्यातलाई सहज, सरल र नियमित बनाउन विशेष अनुगमन गरिनुपर्छ ।

साना तथा मझौला उद्योग तथा वित्तीय क्षेत्र प्रभावित भएकालाई आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्छ । अन्य देशका साथै छिमेकी मुलुकमा पनि गम्भीर व्यवस्था गरिएको छ । यसले व्यावसायिक क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढ्नेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वास्थ्य संकटको सामना गर्न जुनसुकै बेला तयार रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसपटक खुलेर बजेट निर्माण गर्न नसकिने अवस्था छ । अर्थव्यवस्था, राजस्व, तरलता, ब्याजदर आदिले उत्पन्न गरेको समस्या र बजेटको सीमित स्रोतका कारण बजेट संकुचित हुने सम्भावना बढेर गएको छ भने विदेशी सहयोगसमेत कम हुने देखिन्छ ।

एमसीसीको सफल कार्यान्वयन प्रमुख चुनौती हुनेछ । आममानिस तरलताको अभावबाट गुज्रिरहेको छ, हाम्रो देशले उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकोस् भनेर सरकारले प्रणालीमा तरलता इन्जेक्सन गर्नुपर्छ ।

बजेट असाधारण र अप्रत्याशित हुनुपर्छ ताकि यसलाई दशकको बजेटको रूपमा सम्झन सकियोस् । छिमेकी मुलुकबाट सिक्न चाहने हो भने वर्तमान बजेट कागजविहीन रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसका लागि विद्यमान नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकको अनुभव हेरेर कर प्रणालीमा क्रान्ति गर्ने अवसर छ । यो बजेट नियमित बजेटको तुलनामा केही कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले लघु, साना तथा मझौला उद्योगमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, किनकि कोभिड र तेलको मूल्य तथा आपूर्ति शृंखलाले यति धेरै पीडा दिएको छ कि त्यसको गणना गर्नु अर्थहीन हुन्छ । लघु, साना र मझौला उद्यम, स्टार्टअपहरू रोजगारीका ठूला स्रोत हुन् । गत वर्षसम्म सरकारले वैकल्पिक कर योजनाहरू ल्याएको थियो, जसमा कम कर दर र लाभांश वितरण कर तथा अन्य धेरै सुविधा समावेश थिए ।

कर नीतिको असंगतिको कमी पूरा गर्न सरकारले बहुउद्देश्यका साथ विभिन्न कर नीति ल्याएको हुन्छ । कर राजस्वलाई आर्थिक गतिविधिसँग सुदृढ गर्न र लचकदार बनाउन कर संरचनालाई उपयुक्त बनाएर राजस्व नीतिलाई दीर्घकालीन दिशा दिने गरी उदारीकरणमा योगदान पुर्याउने र आमजनतालाई राहत प्रदान गर्ने दर कायम गर्नुपर्छ ।

यसका लागि सरोकारवाला सरकारी संयन्त्रले काम थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा बजेट निर्माणको प्रक्रियामा रहेका सरकारी निकायका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन र ढाँचा सार्वजनिक गर्ने नै छ । नेपालले आगामी चार वर्षको तयारीपछि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने समय पाएको छ । सो सन्दर्भलाई समेत बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

समग्रमा आगामी आवको स्रोतको अनुमान र बजेटको आकारमाथि छलफल सुरु भइसकेको र अहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्ने नभई पोलिसी डिपार्चर आवश्यक छ भनेर विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव आइरहेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार