जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, बैंक, वित्त, फाईनान्स आदिलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर समाचार, विचार, फिचर, आलेख, आदि प्रकाशित गर्दै आएको ‘इन्स्योरेन्स खबर’मा गत कात्तिक ३ गते प्रकाशित समाचारअनुसार नेपालमा जीवन बीमा एजेन्टका रुपमा तालिम लिएर एजेन्ट बनेका/एजेन्टको लाईसेन्स लिएका एजेन्टमध्ये ४२ प्रतिशत एजेन्टहरुले आप्mनो लाईसेन्स नवीकरण गरेरनन् । सो तथ्यांक चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को असोज महिनासम्मको हो भनी जनाईएको छ । यसरी एकैचोटि त्यति धेरै संख्यामा किन र कसरी जीवन बीमा एजेन्टहरु पलायान भए, उनीहरुले किन आप्mनो लाईसेन्स नवीकरण गरेनन् ? सरकार र जीवन बीमा कम्पनीहरुले वेलैमा खोजीनीति गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हुनत जीवन बीमा एजेन्टहरुलाई गरी खान केही न केही सजिलो होस् भनी त्यसअघि पटकपटक नेपाल सरकार समक्ष नेपालका जीवन बीमा एजेन्ट र जीवन बीमा कम्पनी मिलेर नेपालका विभिन्न (औपचारिक तथा अनौपचारिक) क्षेत्रमा जागिर खाने जागिरेहरुलाई नेपाल सरकारले दिदै आएको आय कर छुटको दरमा वृद्घि गरोस् भनेर माग राख्दै आएको हो । नेपाल सरकारले त्यसो गरेको भए नेपालमा जीवन बीमा गरेर जीवन गुजारा गर्ने ! एजेन्टहरुलाई बाँच्न, जीवन धान्न केही न केही सहज हुन्थ्यो कि ? भन्ने मेरो ‘कोरा विचार’ हो । किनभने, नेपालमा जागिर खाने हरेक व्यक्तिहरुले व्यक्तिगत रुपमा कमाउने वार्षिक आय श्रोतमा कम्तिमा ६०/७० हजारदेखि एकलाख ५० हजार रुपैँयासम्म आय कर छुट दिनुपर्ने माग नेपाल सरकार समक्ष राखेका थिए । तर, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक बजेटमा नेपालका जागिरेहरुलाई उनीहरुको वार्षिक आयमा एक मुस्ठ रुपमा केवल ४० हजार रुपैयाँमा मात्रै आय कर छुट दिने व्यवस्था गर्यो, न्युन हो । सरकारले कम्तिमा ५० हजारदेखि माथि जागिरेहरुको वार्षिक आय श्रोत हेरेर आय कर छुट दिने नीति लिनु पथ्र्यो । जस्तो कि, कुनै पनि जागिरेको आय श्रोतको आधारमा ३, ४ वा ५ तह तोकेर आय कर छुट दिने नीति लिँदा अभैm पनि राम्रै हुन्छ । हुनत सरकारले वार्षिक रुपमा यस्तो छुट दिदा जागिरेले वार्षिक रुपमा आप्mनो जीवन बीमाको प्रिमियम तिरेको आधारलाई पनि आ कर छुटको आधार मान्न सक्छ ।
त्यसो त नेपालमा जागिर गर्ने जागिरेहरु जो छन्, उनीहरुलाई उनीहरुको तह र वार्षिक आमदानीअनुसार जस्तै तल्लो तहमा जागिर खाने जागिरेहरुलाई वार्षिक ८०/९० हजारसम्म आय करमा छुट दिने, निम्न-मध्यम तहमा जागिर खाने जागिरेहरुलाई १ लाख १५ हजारदेखि १ लाख ३० हजारसम्म आय करमा छुट दिने । मध्यम खाले जागिरेहरुलाई १ लाख ८० हजारसम्म वार्षिक आयमा छुट दिने । उच्च-मध्यम आय हुने जागिरेलाई २ लाख ३०/४० हजारसम्म आय करमा छुट दिने । त्यस्तै उच्च आय हुने (नेपाल सरकार, निजामती कर्मचारीका सचिवस्तर) लाई कम्तिमा २ लाख ८०/९० हजारदेखि ३ लाख ४०/५० हजासम्म आयमा आय कर छुट दिने साथै त्यो भन्दा पनि माथि जस्तै मासिक तलब नै लाखौ रुपैयाँ खाने बैंक, वित्त कम्पनी, विदेशी राजदूतावास, नियोग, दातृ निकाय, गैर सरकारी संस्था आदिका प्रखुख तथा उपप्रमुखरुलाई लाख ४, ५, ६ लाखसम्म वार्षिक आयमा आय कर छुट दिने हो भने, नेपाल सरकार, बीमा एजेन्टका साथै ती जागिरे वा भनौं कर्मचारीहरुका साथै तिनका परिवारलाई पनि फाईदा हुने आर्थिक सुरक्षा हुने देखिन्छ । खलाख तिर्ने जागिरेहरुको हकमा पनि त्यसरी नै
विगतमा बीमा कम्पनीहरुले व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा कमाउने वार्षिक आयमा कम्तिमा एकलाख ५० हजारसम्मको आयमा आयकर छुट दिनु पर्छ भनी माग राखेका छन् । स्मरणीय छ, नेपालका जीवन बीमा कम्पनीहरुले एकलाख ५० हजारसम्मको आयमा आयकर छुट दिनु पर्छ भनी जुन माग राखेका थिए, सो माग तत्कालै लागू हुने नभएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारले पेश गर्ने वार्षिक बजेट (नीति तथा कार्यक्रम) मा समेटिएर आओस् भन्ने चाहेका थिए । तर, आशा गरेअनुसार भएन । किनभने, तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्युले सोलोडोलोमा (जसले जत्ति कमाए पनि एकै दर तोकियो ।) वार्षिक ४० हजार मात्रै आय कर छुटको व्यवस्था गर्यो ।
त्यसो त नेपालमा जीवन बीमा लागू भएको लगभग ५१ वर्ष भएको छ । नेपालमा जीवनमा लागू भएको यति लामो अवधि पुग्दा पनि चार भागमा एक भागले पनि वास्तविक रुपमा जीवन बीमा गरेका छैनन् । हुनत हालै आएको एक तथ्या.कअनुसार नेपालमा सावधिक जीवन बीमा, म्यादी जीवन बीमा र लघु जीवन बीमा गरेर ४१ प््रतिशत नेपालीले जीवन बीमामा पहुँच पुर्याएको भनने समाचार आएको छ । तर, यो वास्तविक नहुन सक्छ । किनभने, कतिपय जीवन बीमा गर्नेहरुले आप्mनो जीवन बीमाको पहिलो किस्ताको प्रिमियम तिरेर दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौं किस्ता तिरेका छैनन् । कतिपय बीमितहरुले बीमा गर्दै अवधि नपुग्दै सरेन्डर गर्दै गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै एउटै व्यक्तिले धेरै पोलिसी किनेको (बीमा गरेको) पनि प्रशस्तै देखिन्छ । त्यसैले नेपालको जीवन बीमा सम्बन्धमा ‘कोरा हिसाव’ले भन्दा नेपालमा लगभग २८/२९ प्रतिशत मानिसले मात्रै वास्तविक जीवन बीमा गरेका होलान् कि ?
बीमाको इतिहास हेर्दा नेपालमा व्यवसायीक रुपमा बीमा व्यवसाय गर्न विसं २०२४ मा प्राइभेट कम्पनीको रुपमा एक कम्पनी स्थापना भएको थियो । त्यसो भए तापनि विसं २०२५ मा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन अन्तर्गत संस्थाको रुपमा विसं २०२५ पुस १ मा राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापना भयो । यसरी ‘राष्ट्रिय बीमा संस्था ऐन-२०२५’ अन्तर्गत २०२५ पुस १ गते राष्ट्रिय बीमा स्थापना भएको भए तापनि सो संस्थाले विसं २०२९ देखि मात्रै जीवन बीमाको कारोबार सुरु गर्यो । त्यसपछि एकैचोटि विसं २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि बनेको तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले खुल्ला अर्थनीति अपनाएपछि उद्योग, कलकारखाना, बैंक, वित्तिय संघ-संस्था, लघु वित्त, जलविद्युत, प्राईभेट कम्पनीका साथै व्यवसायीक घरानाहरु पनि खुले । त्यसै क्रममा नेपालमा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु पनि प्रशस्तै खुले । नेपालमा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु खुल्ने क्रममा ‘अमेरिकन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (एलिको, ज्वाईन्ट भेन्च्योर), नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (एनएलआईसी), नेसनल लाईफ ईन्स्युरेन्स (एनएलसी), लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अफ इन्डिया (एलआईसीआई, ज्वाईन्ट भेन्च्योर), प्राईम लाईफ ईन्स्योरेन्स (पिएलई), गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स (जिएलई) एसियन लाईफ ईन्स्योरेन्स (एएलई) लगायत जीवन बीमा कम्पनीहरु खुले । माथि उल्लेखित कम्पनीहरुमध्ये अमेरिकन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (एलिको, हाल एलिको ‘मेट लाईफ’ भएको छ ।) को मुख्य कार्यलय अमेरिकामा र लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अफ इन्डिया (एलआईसीआई) को मुख्य कार्यलय भारतमा रहेको छ ।
