इलामः पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा लैजान खोजेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै सांसद ज्ञवालीले सरकारले निरन्तर एकपछि अर्को गर्दै नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा लैजान खोजेको आरोप लगाएका हुन्।
उनले सानो कामको लागि नेपालमा खडा गरिएका सम्पर्क कार्यालयहरु हटाउन सरकारलाई १० औं वर्ष लाग्ने स्थिति रहेको अवस्थामा सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता गर्नु नेपालको संविधानविरुद्ध भएको दाबी गरे।
सांसद ज्ञवालीले सरकारले संविधानको मात्रै नभइ नेपालले अहिलेसम्म अवलम्वन गर्दै आएको सन्तुलित, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको बिरुद्धमा अगाडि बढेको जिकिर गरे।
उनले नेपाललाई जानाजान भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्न नमिल्ने बताए।
अघिल्लो सरकार ढालेर बनेको गठबन्धन सरकारले श्रृंखलावद्ध रूपमा परराष्ट्र नीतिमा समेत विचलन ल्याउने काम गरेको दाबी ज्ञवालीले गरे।
उनले नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए। सांसद ज्ञवालीले नेपालको सबै देशसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार अन्य देशका ग्लोबल एजेण्डाहरुको साझेदार बन्न सक्दैनौं भन्नसमेत नसकेको बताउँदै वर्तमान सरकारलाई सरकारमा बसिरहने नैतिक अधिकार नभएको बताए।
‘एउटा देशले कोशीको बाँध भत्किँदा सम्पर्क कार्यालय राख्ने भनेर गाडीलाई पास दिन राखिएको एउटा सम्पर्क कार्यालय हटाउन हामीलाई १२ वर्ष लाग्यो। केपी ओली प्रधानमन्त्री नभएको भए सायद त्यो बिस्तारै बिस्तारै कन्सुलर कार्यालयमा बदलिने स्थिति हुने थियो’, उनले भने, अनमिन हटेपछि पनि त्यसको एउटा पुच्छरको रुपमा रहेको कार्यालय हटाउन १० औं वर्ष लाग्यो। स्थिति यस्तो छ। यस्तो बेलामा मुलुकलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा मुलुकलाई लैजान खोजेर सरकारले के गर्न खोजेको छ। यो नेपालको संविधानको बर्खिलाप छ। नेपालले अहिलेसम्म अवलम्वन गर्दै आएको सन्तुलित, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पनि बर्खिलाप छ।’
श्रृंखलावद्ध रुपमा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचलन देखा परिरहेका उनको भनाइ छ। ‘नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। हामी त्यो कुरा हुन दिने छैनौं। हाम्रो सबै देशसँग मित्रता छ’, उनले थपे, ‘अघिल्लो सरकारको नीति नै थियो हामी सबै मुलुक भित्र हौं। उहाँहरुका ग्लोबल एजेण्डाहरु होलान् तर हामी उनीहरुका ग्लोबल एजेण्डाहरुको साझेदार बन्न सक्दैनौं भन्ने कुरा यदी सरकारले भन्न सक्दैन भने यो सरकारलाई सरकारमा बसिरहने नैतिक अधिकार कसरी हुन्छ।’
सांसद ज्ञवालीले अमेरिकासँग हुन लागेको भनिएको एसपीपी सम्झौतामाथि पनि प्रश्न गरे। उनले सरकारले एसपीपीबारे मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै नेपालको सिङ्गो समाज त्रसित, आशंकित भएको बताए ।
नेपालमा गौरवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको नेपाली सेनालाई कुनै एउटा देशको स्टेट नेशनल गार्डको समकक्षी बनाउनु नेपाली सेनाको अपमान भएको ज्ञवालीले बताए।
उनले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा संयुक्त राष्ट्रसंघको नीलो हेल्मेट पहिरिएर संसारका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति गराउँदै आएको बताए ।-नेपालखबरबाट
