स्थानीय तहले मौषमी कामदार कोरिया पठाउँदै,जिम्मेवार निकाय बेखबर

  नयाँ बुलन्द  181 पटक हेरिएको

इलामः इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकालाई आफूले आवेदन लिएका युवा कोरिया पुगेका छन् कि छैन भन्ने जानकारी नै छैन । फाकफोकथुम गाउँपालिका र दक्षिण कोरियाको इन्जे काउन्टीबीच गत पुस २४ मा मौसमी तालिमी कामदार लैजाने सम्झौता भएको थियो । त्यसअनुसार फागुन १६ मा सूचना जारी गर्दै कोरिया जान इच्छुकलाई १० दिनभित्र आवेदन दिन सूचना निकालिएको थियो, जसमा ३० देखि ४५ वर्षसम्म उमेर हुनुपर्ने र छनोट भएपश्चात् मेडिकल रिपोर्ट, प्रहरी रिपोर्ट, दस लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक तथा सहकारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेलगायतका प्रावधान थिए । ‘सय जनाको कोटा आएको थियो । छनोटमा निकै विवाद पनि भयो । त्यति बेलाका पालिका अध्यक्षले विराटनगरमा रहेको एउटा कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ भन्दै छनोट सूची लिएर जानुभयो । को–को छनोट भए, उनीहरू गए कि गएनन्, थाहा छैन,’ फाकफोथुम गाउँपालिकाका एक अधिकारीले भने, ‘जानेले कति पैसा तिरे कि तिरेनन्, पालिकालाई आधिकारिक जानकारी छैन ।’

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले कोरियाको मुजुगुन गाउँमा ६ महिने कृषि कामका लागि मंगलबार ५५ जनालाई पठाएको छ । अरू ९१ जना जाने प्रक्रियामा छन् । गाउँपालिकाले मुजुगुनसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर गत पुुसदेखि कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । काम पठाउन सुरु गरिसके पनि धुर्कोटले वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृत लिएको छैन ।

धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलका अनुसार मुजुगुनले १ सय ४६ जनाको भिसा पठाएको छ । ‘हामीलाई मुजुगुनको प्रतिनिधि जंग हुयान लिले समन्वय गर्न भनेका हुन् । सबै प्रक्रिया उनैमार्फत भएको हो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले युवाको सूची मात्रै तयार गरेको हो । श्रम स्वीकृति नपाएपछि कतिपय आ–आफ्नो हिसाबले उडेका छन् ।’ पोखरेलका अनुसार जाँदा लाग्ने सबै खर्च कामदार आफैंले बेहोरेका छन् । कामदारले हवाई टिकटबापत १ लाख ९२ हजार, बिमाबापत १३ हजार र भिसाबापत ७ हजार रुपैयाँ गरी २ लाख १२ हजार रुपैयाँ तिरेका छन् । कामदारहरूले भने त्योभन्दा बढी खर्च भएको जनाएका छन् । यताबाट गएका कामदारले मुजुगुन क्षेत्रमा स्थानीय कोरियाली नागरिक वा कम्पनीले सञ्चालन गरेका कृषि फार्म, खेतीपाती वा माछा उत्पादनका काम गर्ने सम्झौता भएको छ । ‘६ महिना काम गर्दा खाना र बसाइ खर्च कटाएर ७ लाख जति जोगाउँछन्,’ पोखरेलले भने, ‘यो एउटा तालिम पनि हो ।’

काठमाडौंस्थित कोरियाको मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) अनुसार त्यहाँका स्थानीय तहहरूलाई सिधै मौसमी कामदार आपूर्ति गर्ने अधिकार छ । ‘एचआरडीको क्षेत्राधिकारभित्र मौसमी कामदार पर्दैन,’ एचआरडीका प्रमुख किम उन दकले भने, ‘हामी रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत मात्रै कामदार पठाउँछौं । त्यसका लागि नेपालसँग सम्झौता भएको छ ।’ नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐनले स्थानीय तहलाई श्रमिक भर्ना गर्ने अधिकार दिएको छैन । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार दुईवर्षे करारपत्रबमोजिम मात्रै कामदारलाई पठाउन पाइन्छ । तर कोरियाका हकमा चार वर्ष दस महिनाको करारमा पठाउने प्रावधान छ । ईपीएसमार्फत हालसम्म कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा ६६ हजार नेपाली कोरिया गइसकेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यविधिमा पालिकाले विभिन्न देशको पालिका तहमा भगिनी सम्बन्ध कायम गरी विकासमा साझेदारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार झन्डै ३० पालिका भगिनी सम्बन्धको प्रक्रियामा छन् । उनीहरूलाई कामदार पठाउने अधिकार भने छैन । कानुनले वर्जित गरे पनि कोरियाली र नेपाली एजेन्टको सक्रियतामा दुई देशका स्थानीय तहबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गरी मौसमी कामदार पठाउने क्रम सुरु भएको हो । कोरियाली र नेपाली एजेन्टहरू भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने गाउँपालिका खोज्दै हिँड्न थालेका छन् । उनीहरूले दुई देशका पालिकाबीच सम्बन्ध कायम गराउने पहल गर्ने र त्यसपछि कामदार पठाउन आफैं सक्रिय रहने गरेको पाइएको छ ।

झापाको कनकाई नगरपालिकाबाट कृषि कामका लागि भन्दै झन्डै दुई सय जना कोरिया गइसकेका छन् । कनकाईले कोरियाको गोयन्कु काउन्टीसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरेको थियो । गाउँबाट कोरिया जानेहरूले भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न सहयोग गर्ने सुशील मैनालीलाई ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । तर कनकाईका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद न्यौपानेले कामदार पठाउन नगरपालिकाको भूमिका नरहेको बताए । ‘उनीहरू कहाँबाट गए, कसरी गए, कसको संलग्नतामा गए भन्ने हामीलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रियामा नगरपालिका आबद्ध छैन ।’

नेपालका पालिका र कोरियाका नगरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गराउन नेपाल–कोरिया कल्चर सेन्टर सक्रिय रहेको पाइएको छ । यसमा सेन्टरका प्रतिनिधि मणि गौतम टोलीसँगै खट्न गरेका छन् । रूपन्देहीका सैनामैना र तिलोत्तमा नगरपालिका, कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका, काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकालगायत स्थानीय तह मौसमी कामदार पठाउने प्रक्रियामा छन् । ‘नेपाल कोरिया कल्चर सेन्टरका प्रतिनिधिले तत्कालन १२ हजार मौसमी कामदार कोरिया लाने भनेका थिए । वाणगंगाका लागि ५२ सय कोटाको प्रस्ताव थियो । त्यहीअनुसार हामीले श्रम स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढायौं,’ वाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले भने, ‘स्थानीय तहले सिधै पठाउन नमिल्ने भएकाले कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्न श्रम मन्त्रालयलाई अनुरोध पनि गर्‍यौं । श्रमले आश्वासन मात्रै दियो, कार्यविधि बनाएन । हामीले थप प्रक्रिया अघि बढाएनौं ।’

यताका पालिकाबाट छानिएका कामदारका लागि कोरियाका स्थानीय तहले सिधै भिसा पठाइदिने गरेका छन् । उनीहरूलाई एजेन्टहरूको सक्रियतामा कोरिया पठाउने गरेको र कतिपय पालिकाले श्रम स्वीकृतिबिनै ‘सेटिङ’ गरेर कोरिया पठाइसकेको श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ । यसमा गिरोह नै सक्रिय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री किसानकुमार श्रेष्ठले गैरकानुनी हिसाबले कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने कार्यले आफूहरूलाई तनाव दिइरहेको बताए । ‘संविधानले पालिकालाई कामदार पठाउने अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग श्रम स्वीकृति हुनुपर्छ । श्रम स्वीकृति नभएका श्रमिकलाई कामदारको भिसामा जान अध्यागमनले कसरी जान अनुमति दिइरहेको छ ? यो विमानस्थलमा सेटिङ नभई सम्भव हुँदैन ।’

पालिकाहरूले गैरकानुनी हिसाबले मौसमी कामदार पठाउन थालेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले श्रम सहसचिव राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ, जसमा परराष्ट्र र संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि छन् । ‘कोरियासहित विभिन्न देशका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरी वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन गाउँपालिकाहरू आफैं म्यानपावर कम्पनीजस्तो बन्ने खतरा देखिन थाल्यो,’ श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले भने, ‘कुन–कुन गाउँपालिकाले क–कसलाई कुन क्षेत्रमा कामदार पठाइरहेको छ भन्ने विवरण अहिले हामीसँग छैन ।’ श्रम मन्त्रालयले नेपालका पालिकालाई कामदार पठाउने अधिकार नभएको भन्दै काठमाडौंस्थित कोरियाली दूतावासलाई जानकारी दिएको छ । ‘हामीले कोरियामा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत पनि कुरा अगाडि बढाएका छौं,’ श्रम सचिव अर्यालले भने ।

यसरी जाने कामदारको सुरक्षा र अधिकारको जिम्मेवारी लिने निकाय छैन । ‘ईपीएसबाट गएका कामदारको मृत्यु भए शव ल्याउन कल्याणकारी कोषले खर्च बेहोर्छ । एक जनाको शव ल्याउन १२ लाख रुपैयाँ लाग्छ । श्रम स्वीकृति नलिई गएका कामदारको जिम्मेवारी कोषले बेहोर्दैन,’ उनले भने ।
-ईकान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार

 

 

 

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार