कर्मचारीका पनि पीडाः हुने खानेको दशैं र हुँदा खानेको दशैं

  नयाँ बुलन्द  42 पटक हेरिएको

काठमाडौं । दशैंको रौनक हुनेखानेलाई मात्र आएको छ । कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर, तथा ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दशैंको रौनक छैन । कार्यालयका हाकिमलाई दशैको रमझम बढेको छ । घुमफिर, सपिङ तथा खानपिनको रौनक चढेको छ । सामाजिक सञ्जालमा यस्तै फोटो राखेका हुन्छन् । तर त्यही कार्यालयमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी तथा ड्राइभरहरुलाई भने १ केजी  मासु किन्न समस्या छ । पछिल्लो समय सरकारी कार्यांलयहरुमा कार्यालय सहयोगी र ड्राइभर धेरैजसो करारामा राखिएका छन् । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमीक संघका अनुसार देशभर करिब १५ हजार करार,ज्यालादारी तथा अस्थायी कर्मचारी कार्यरत रहेको रेकर्ड छ ।

तीमध्ये धेरैजसो सरकारी कार्यालयमा अस्थायी, ज्यालादारी तथा करार कर्मचारीले दशै भत्ता पाएनन । केहीले त असोज महिनाको तलब पनि पाएनन । ‘हामी ठूलो मर्कामा परेका छौ ।  हाम्रोलागि दशैं खल्लो हुने भएको छ । तलब पाउनकैलागि संघर्ष गर्नु परेको छ’अखिल नेपाल अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी श्रमीक संघकी अध्यक्ष बिमला आचार्यले भनिन,‘काम गरेको तलब माग्दा अर्थले सामान्य मन्त्रालयलाई देखाउने र  सामान्यले अर्थलाई देखाउने काम भइरहेको छ ।’

अस्थायी, ज्यालादारी तथा करार कर्मचारीहरुले मंसिर २५ गते काठमाडौंमा बृहत भेला गर्ने र उक्त भेलाबाट आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएका छन् । ‘अब हामी निर्णायक आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा  पुगेका छौ’ आचार्यले भनिन् । आचार्यका अनुसार विभिन्न स्थानीय तहमा हाल करिब ३५ हजार कर्मचारी अस्थायी,ज्यालादारी तथा करारामा कार्यरत छन् । सरकारी कार्यालयमा कार्यालय, सहयोगी तथा ड्राइभर निकै कम संख्यामा स्थायी छन् । धेरैजसो करारमै कार्यरत छन् । करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारी जागिरी निल्नु र ओकल्नु भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक आरपि विच्छाले यस वर्ष विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई दशैं भत्ता दिन मानेनन् । त्यहाँ कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुले निकै जोडबल गर्दा असोज महिनाको तलब बल्ल बल्ल पाए ।

जब कि, अर्थ मन्त्रालयले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुकोलागि दशै भत्ता दिन वजेट उपलब्ध गराएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको वजेट समेत विभागका महानिर्देशक विच्छाले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउन मानेनन् । यस्तै अवस्था अरु कार्यालयहरुमा पनि छ ।

विडम्बना के छ भने अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कष्ट दिने विच्छाको पदावधि सरकारले अरु ३वर्ष थपेको छ । विच्छाले कात्तिकबाट अनिवार्य अवकाश पाउदै थिए ।  तर सरकारले उनलाई विशेषज्ञको रुपमा अरु ३ वर्ष पदावधि थपेको छ ।

सरकारले कार्यालय सहयोगी तथा ड्राइभर पदमा सकेसम्म करारमा काम लगाउने नीति बनाएको छ । केही थोरै संख्यामा कम्प्युटर अप्रेटर पनि करारमा राखिएका छन् । अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कम्युटर अप्रेटरहरुको दुःख पनि उस्तै छ ।

यस्तो विभेद अस्थायी,ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुले दशैमा मात्र भोग्नु पर्दैन । लकडाउनको बेला उस्तै सास्ती भोग्नु प-यो । कोराना संक्रमण बढेको बेला माथिल्लो तहका हाकिमहरुले मास्क, स्यानिटाइजर तथा अन्य सुविधा पाउँदा हामी टेबुल पुछ्ने कार्यालय सहयोगीहरुले भने सुरु सुरुमा मास्क समेत पाएनन् । कार्यालय सहयोगीलाई हरेक दिन कार्यालय जानु पथ्र्यो तर हाकिमहरु भने मन लागेको बेला मात्र कार्यालय जाने गर्थे ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार