काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टीको प्रवास विशेष प्रदेश समितिले भारतले लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमि अक्रिमण गरी बाटो बनाएको भन्दै विरोध गरेको छ ।
प्रदेश विशेष समितिअन्तर्गत ‘नेपाली समाज’ गठन भएका २० मुलुकका अध्यक्षहरुले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय कदमको भर्त्सना गरेको छ । सुगौली सन्धिअनुसार उक्त भूमि नेपालको भएको उल्लेख गर्दै भारतीय पक्षले विगतमा पटक पटक विवादित भूमि भएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पुनः हस्तक्षेप गर्नु भारतको हेपाहा प्रवृत्ति भएको समितिले टिप्पणी गरेको छ ।
सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल, भारत र चीनबीच छलफल गर्न पनि समितिले माग गरेको छ । साथै, भारतसँग वार्ता सकारात्मक नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
‘राजनीतिक र कूटनीतिक रुपमा नेपाल, चीन र भारत त्रिदेशीय उच्चस्तरीय तहबाट छलफल गरी वैज्ञानिक किसिमले सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि भारतसँग वार्ता सकारात्मक नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत नेपाल सरकार जान सकोस् ।’
समितिले नेपाल भारतको सीमा स्थायी रुपमा बन्द गर्न माग पनि गरेको छ । यस्तै, सीमा अतिक्रमणको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुलाई सरकारले गरेको धरपकडको विरोध गर्दै उक्त काम तत्काल रोक्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
