धरान : वृटिस गोर्खा सैनिकको समस्या राष्ट्रिय समस्या भएको भन्दै नेपाल सरकार सहित परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो नदेखाएको आरोप लगाएको छ ।
बृटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले धरानमा पत्रकारसँगको भेटघाटमा यस्तो आरोप लगाएका हुन् । सत्याग्रहले आगामी नोभेम्बर ४ र ५ मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबारे जानकारी दिदैं यस्तो बताएका हुन् ।
यसअघि नेपाल सरकार र बेलायती सरकारका प्राविधिक टोलिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कार्यान्वयन गराउनकै लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरि श्वेतपत्र जारी गरिने बताए ।
काठमाडौंमा हुने उक्त सम्मेलनमा नेपालका छ जना पुर्व प्रधानमन्त्री समेत सहभागी हुने बताए । सम्मेलनमा बृटिस सैनिकको मानव अधिकार लगायतका कार्यपत्र पेश गरि छलफल पश्चात् श्वेतपत्र जारी गर्ने कुरा गजेन्द्र इश्बोले जानकारी दिए ।
गोर्खा सैनिकको हितको लागि १३ बुँदे मागमा क्षतिपूर्ति र समान अधिकार मुख्य रहेको सत्याग्रहका राईले बताए । उनले बेलायती नागरिक सैनिक र गोर्खा सैनिक बिच विभेद रहेकोले नै छ वटा संस्था मिलेर गोर्खा सत्याग्रह मार्फत आन्दोलन भैरहेको बताए ।
बेलायत सरकारले सन १९४७ को त्रीपक्षीय सन्धी उलंघन गरेको, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र अनुसार समान काममा समान ज्याला उलंघन गरेको र सन १९७६ को बेलायती सरकारले पास गरेको रेस एक्टकोको समेत उलंघन गरेको दाबी गरेको छ ।
गोर्खा सैनिक र बेलायती नागरिक सैनिकले समान तलब समान सेवा पाउनुपर्नेमा विभेद भएको दाबी गरे । त्यही विभेद विरुद्ध नै गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले संघर्ष गरिरहेको बताए ।
सत्याग्रहले बिगत सन २०१३ देखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर बेलायत भ्रमण आउँदा यी कुरा उठाउँदा नेपाल सरकार गोर्खा सैनिकबारे बेखबर तथ्यांक रहित रहेको बताए ।
संघर्ष समितिले नेपाल सरकार र बेलायती सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । तर पछिल्लो समयमा बेलायत सरकारमा बुझ्दा यस बिषयमा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै पनि पत्राचार नगरेको पाईएको बताए । गोर्खा सैनिकको विभेदबारे नेपाल सरकारले नै नचाहेको आरोप लगाए ।
राईले एकातिर बेलायत सरकारले विभेद गरिरहेका छन् भने अर्को तर्फ नेपाल सरकारले पनि पहल नगरेको पाइएको बताए । गोर्खा नेपाली पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा १ लाख ६५ हजारको मृत्यु भएको बताए ।
पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले दोहोरो नागरिकता लिन नपाउने कानुन मस्यौदाले पनि गोर्खा सैनिकलाई आहात दिएको बताए । उनीहरुले बंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने बताए । गोर्खा सैनिक संधिबाट गएकोले दुई देश मिलेर नै नागरिकताको बिषयमा समाधान गर्न सकिने बताए । गोर्खा सैनिक भर्तीपछि बेलायतको नागरिकता बिना लडाइँमा जान नमिल्ने भएकोले बाध्यताले लिएको उनले बताए । तर यस बिषयलाई लिएर नेपालको नागरिकता त्याग्नुपर्ने हुन्छ । तर बृटिश गोर्खा सैनिकको माग दोहोरो नागरिकता नभएको स्पष्ट पारे । उनले सन्धिबाट गएकोले सन्धी अनुसार नै नागरिकताको बिषय समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
अवको आन्दोलनले सडक सदन र अदालती भएको बताए । गोर्खा विभेद आन्दोलनलाई संयुक्त रास्ट्र संघसम्म पुर्याउने बताए । त्यसैको लागि नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै श्वेतपत्र जारी गर्दै अगाडि बढिने बताए ।
