दुल्लु : नयाँ मुलुकी संहिता जारी भएसँगै दैलेख जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताको चाप बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेका ५२ मुद्दा र चालू आवको आठ महिनामा दर्ता भएका गरी २८५ मुद्दा छिन्न बाँकी भएको उक्त अदालतका सूचना अधिकारी विनोद आचार्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षका जिम्मेवारी सरेका ५२ र यस वर्ष १७३ गरी २२५ मुद्दा पुग्नसक्ने अपेक्षा थियो तर चालू आवको आठ महिनामा मात्रै २२९ मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । अदालतले यस वर्ष १६७ मुद्दा फछ्र्याेट गर्ने लक्ष लिएकामा अहिलेसम्म १२२ मुद्दा र चार वटा निवेदन फछ्र्योेट गरेको छ । फछ्र्योट हुन बाँकी १५९ मुद्दामध्ये ४१ सरकारवादी र ११८ दुनियावादी मुद्दा छ । गत आवको तुलनामा यो वर्ष मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए ।
दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी (३९ प्रतिशत) मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका छन् । मुलुकी देवानी संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि पुरुषसमेत सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत धाउन थालेका छन् । गएको भदौ १ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सम्बन्धविच्छेद गर्न अदालतमा निवेदन दिने पुरुषको संख्या बढिरहेको हो । अदालतमा गत वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका र चालू आवको हालसम्म गरी १११ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
नयाँ संहिताअनुसार पुरुषबाट दर्ता हुन आएका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा ३९ वटा छन् । महिलाबाट आएको मुद्दा ७२ वटा छन् । तीमध्ये महिलाका ४३ र पुरुषका ११ वटा मुद्दा फछ्र्योेट भइसकेको छ । ‘पुरानो मुलकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै आएको नयाँ कानुनले पुरुषलाई महिलासरह सम्बन्धविच्छेदको अधिकार दिएको छ’, जिल्ला न्यायाधीश सनतचन्द्र लवटले भने, ‘यसअघि महिलाले चाहेमा मात्रै सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने कानुनी प्रावधान थियो,‘संहिताले महिला र पुरुषलाई बराबरी अधिकार दिएपछि भने सम्बन्धविच्छेद् गर्ने पुरुषको समेत निवेदन आइरहेको छ ।’
केही घटनामा ‘मेरो जीवन मेरो अधिकार’ भन्दै स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहने पुरुष तथा श्रीमान्ले खान लाउन नदिने, हेरचाह नगर्ने, पारिवारिक बहिष्कारका कारण महिलाले पनि सम्बन्धविच्छेद गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । जिल्लामा लागुऔषध सेवन, बेचविखन तथा ओसार–पसारका घटना वृद्धि भए पनि उक्त अदालतसम्म अहिलेसम्म यस्ता मुद्दा दर्ता भएको छैन । अदालतको तथ्यांकमा लागुऔषधसम्बन्धी एक वटा मुद्दामात्रै दायर भएको थियो ।
जिल्ला न्यायाधीश लवटका अनुसार ६६ मुद्दा साविकको कानुन र ५६ मुद्दा नयाँ कानुनअनुसार फछ्र्योट गरिएको हो । उक्त अदालतले चालू आवको फागुन मसान्तसम्म ६८ मुद्दा मेलमिलापका लागि मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएकामा २५मा मेलमिलाप भएकोे २६ मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकेर अदालतमै फर्किएको थियो । अहिले पनि १७ मुद्दा मेलमिलाप गराउन बाँकी छ ।
