काठमाडौं : नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेकोे नागरिकता विधयेक २०७५ अहिले दफावार छलफलकाक्रममा छ ।
आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली नागरिकले सम्बन्धित देशको नागरिकता नलिएको अवस्थामा वंशजकै आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने सहमति भइसकेको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकमा महिलालाई विशेष अधिकार दिँदै थुप्रै नयाँ प्रावधानहरु समेटिएका छन् ।
लामो समयदेखि आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउनुपर्ने माग यसपटक समेटिएको छ । संशोधन विधयेकमा अब नागरिकता बनाउन बाबुको पहिचान आवश्यक नपर्ने भएको छ ।
आमाको स्वघोषणका आधारमा पनि नागरिकता पाउन सकिने विषयमा सांसदहरुबीच सहमति भएको छ ।
संशोधित विधेयकमा नागरिकता प्राप्त गर्न दिनुपर्ने निवेदनमा ‘बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशजतर्फको तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र । तर, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा पतिको देशको नागरिकता नलिएको वा त्यागेको प्रमाण’ भनिएको छ ।
त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचाहन हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणालाई आधार मान्ने’ भनिएको छ ।
बाबुको पहिचानविनै जन्मिएका सन्तानले आमाको स्वःघोषणाका आधारमा पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा समेटिने भएपछि महिलाहरुले यसलाई ठूलो उपलब्धिकारुपमा लिएका छन् ।
सांसद डिला संग्रौला लामो समयदेखि आमाको नामबाट नागरिता दिलाउन गरेका प्रयासहरु सफल भएको बताउँछिन् ।
आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउने व्यवस्थामा महिला अधिकारकर्मीहरु खुसी भएपनि संशोधन विधयेकप्रति आपत्ति जनाउनेहरु पनि धेरै छन् ।
नागरिकताको सवालमा पहिले नै उदार मानिएको नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनपछि झनै उदार हुने नागरिक अगुवाहरुले आरोप लगाएका छन् ।
संशोधन विधयेकमा नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ मा उपदफा थप गरेर वंशजको नाताले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियालाई थप विस्तार गरिएको छ ।
यसअघि, विदेशी बाबु र नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने तीनओटा आधारमध्ये नागरिकता प्राप्तिका लागि नेपालमै जन्म भएको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।
यस्तै, नागरिकता प्राप्तिका लागि सनाखत गर्ने व्यक्ति तीनबाट झारेर दुईजना बनाइएको छ भने सम्बन्धित स्थानीय तहको एकजना पदाधिकारी वा सदस्यले प्रमाणित गरे पुग्ने व्यवस्था राखेर थप खुकुलो बनाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय नागरिकता संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिए नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने बताउँछन् ।
नागरिकता संशोधन विधयेक २०७५ ले दोहोरो नागरिकतालाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै नागरिकता ऐन २०६३ नै खारेज गर्नुपर्ने र अहिलेसम्म वितरण गरिएका नागरिकता छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
