हुनत नेपालको सन्दर्भमा समावेशीकरणको कुरो गर्नु पर्दा विसं २०६२-०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवतृनपछि नेपालको प्रायः सबै ठाउँ (निजामती कर्मचारी, राजनीतिक दल, संसद आदि) मा क्रमैसँग केही न केही समावेशीकरण लागू हुँदै गएको देखिन्छ । विसं २०६२-०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालमा आएको राजनीतिक परिवर्तन लगभग १८ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सबै क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशीकरण लागू हुन सकेको छैन । त्यसो त नेपालको मुल कानुनमै केन्द्रीय संसद र प्रदेश संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति आनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स.विधानमै व्यवसथा गरिएको सो कोटासमेत महिलाहरुलाई दिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनसाय राख्छन्, नेपालका ठूला तथा साना राजनैतिक दलहरु । जबकि महिलाहरुको जनसंख्याको आधारमा दिने हो भने त हरेका क्षेत्रमा ५० प्रतिशत महिलालाई भाग दिनुपर्ने हो ।
खासमा ‘समनाुपातिक समावेशी’ र ‘समावेशी’को मुल मर्म को हो ? सो सम्बन्धमा नेपालका साना-ठूला राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुका साथै निजामती कर्मचारीको उच्च तहमा रहेका नेतृत्व वर्गले ‘समनाुपातिक समावेशी’ र ‘समावेशी’को मुल मर्म को हो ? भन्ने सम्बन्धमा राम्रोसँग नबुझेसम्म वा उनीहरुले बुझेर पनि व्यवहारमै कार्यन्ययन गर्न नचाहेसम्म नेपालको राजनीतिक क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र लगायत अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा पूणर् रुपमा ‘समानुपातिक समावेशी’को नीति लागू होला जस्तो लाग्दैन । जस्तै यहाँ एउटा उदाहरण पेश गरौं । एक छिनका लागि मानैं नेपाल सरकारको ५० जना सचिव रहेको छ । त्यसमा एक वा दुई जना महिला, एक वा दुई जना आदिवासी जनजाति, एक जना दलित र एकजना मधेसी, एक जना पिछडिएको क्षेत्रका सचिव छन् । बाँकी सबै आर्य-खस समूहका सचिव छन् । बाहिरबाट यसो हेर्दा त्यो पनि समावेशी नै देखिन्छ । तर ५० वटा पदमध्ये छ वा सात जना मात्रै अरु जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र, लिंगलाई र बाँकी ४३-४४ वटा पद चाहिँ सबै आर्य-खस समूहका सचिव भएपछि समानुपातिक समावेशी भयो त ? त्यो भनेको कसका भागमा कति प्रतिशत हो ? भनी मैले यहाँ प्रतिशत निकाली रहने कुरो भएन । जबकि देशको सम्पूणर् जनसंख्यामा आर्य-खस समूह ३१ लगभग प्रतिशत रहेको छ । अब यस्तो स्थिति भएपछि जस्तै आँधो र लाटोबुँगोले पनि सहजै कुरो बुभ्mछन्, अनुमान लगाउँछन् कि कति समावेशी भयो, कति समानुपातिक समावेशी भयो, माथिको चित्र ?
हुन पनि विसं २०४६ सालपछि नेपालमा जति पनि प्रधानमन्त्री भए, ती मध्ये एक जना पनि आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्रका परेका छैनन् । त्यस्तै गरेर उपराष्ट्रपति पदमा पनि हालसम्म महिला पुग्न सकेको छैन । नेपालमा पछिल्लो पटक गरिएको राजनीतिक पुनः संरचनाअनुसार सात वटा प्रदेश रहेको छ । त्यसमध्ये हाल छ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री आर्य-खस समूहका रहेका छन् । धन्य भूगोल र जनसंख्याको आधार र जोडबलमा मधेस प्रदेशमा चाहिँ मधेसी मुलकै मानिस मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । अन्यथा…बाँकी प्रदेशमध्ये ‘कोशी प्रदेश’मा हिक्तमतकुमार कार्की, बागमती प्रदेशमा शालिकराम जमरकट्टेल, गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेशमा लीला गिरि (पुरुष), कणर्ाली प्रदेशमा राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री रहेका छन् । त्यस्तै गरेर सात प्रदेशको सभामुखमध्ये एकजना महिला पर्न सफल भएकी छिन् । उनी हुन्, ‘-कणर्ाली प्रदेशका नन्दा गुरुङ ।’
त्यस्तै हालै चौथो कार्यकालका लागि भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि आर्य-खस समूहबाट रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनु भएको छ । जबकि यस पटक चाहिँ आदिवासी जनजाति समुदाय अथवा मुस्लिम समूहबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भएको भए ‘सबै रंगहरु मिलेर बनेको ईन्द्रेणी !’ जस्तो देखिने थियो । साथै त्यसो हुन सकेको भए देशको जातीय विविधता, भाषिक विविधता, धार्मिक विविधता, लैगिक, वर्गीय, क्षेत्रीय आदिको हिसावले हेर्दा शक्ति सन्तुलन पनि मिलेको देखिने थियो । तर, दुःखको कुरो त्यस्तो हुन सकेन । त्यस्तै यस पटक निर्वाचित भएका संघ र प्रदेशको सभामुख, उपसभामुख आदि पदहरुमा पनि आर्य-खस समूहकै वर्चश्व रहेको देखिन्छ । जस्तो कि संघको सभामुख पदमा देवराज घिमिरे हुनुहुन्छ भने राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पनि गणेश तिमिल्सिना हुनुहुन्छ । त्यस्तै यो पटक भएको राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा आप्mनो पार्टीले जित्ने स्थिति हुँदासम्म राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार हुन ‘तँ छाड म छाड’ गरेका नेकपा (एमाले) का ठूल-ठूलादेखि मध्यस्तरका तथा स-साना नेताहरु पनि नेपालको राजनीतिक बजारमा अचानक उल्टो दिशातिरबाट हावा चलेर नेपाली कांग्रेसलगायत नौ राजनीतिक दलको पल्ला भारी हुने देखिएपछि एमालेबाट राष्ट्रपति बन्न चाहने सबै नेताहरु ‘तैँ चुप मै चुप’ भए । त्यसपछि एमालेबाट पूर्व सभामुख तथा नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार भए । उनी आप्mनो दलको मत मात्रै पाएर हारे ।
नेपालको संविधान २०७२ मा एकै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । यसरी राजनीतिक रुपमा हेर्दा नेपालमा दोस्रो कार्यकालका लागि पहिलो महिलाका रुपमा नेकपा (एमाले) का तत्कालीन उपाध्यक्ष रहनु भएका विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित हुनु भयो । त्यस्तै तेस्रो कार्यकालका लागि पनि विद्यादेवी भण्डारी नै निर्वाचित हुनु भयो । यसरी समावेशी आँखाले हेर्दा नेपालमा लगातार दुई-दुई पटक महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुनु धेरै राम्रो कुरो हो । हुनत त्यो वेला पनि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पद जितने पक्का नभएपछि क्रमशः कुलबहादुर (केबी) गुरुङ र कुमारी लक्ष्मी राईलाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिका रुपमा उम्मेदवार उठाएको थियो । उहाँहरु दुवै जना संयोगले आदिवासी जनजाति मुलका हुनुहुन्थ्यो । तर दुःखको कुरो उहाँहरुको पल्ला भारी भएन । त्यसो त विद्यादेवी भण्डारी ज्युको राष्ट्रपतीय कार्यकालमा नेपालको राजनीतिक बजारमा जेजे गतिविधिहरु भएको देखियो, ती मध्ये धेरै गतिविधिहरु संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखले गर्ने संवैधानिक गतिविधिभित्र पर्थे त ? भन्ने प्रश्नहरु खडा भएका थियो, छ । निश्चय नै नेपालको इतिहासले सो सम्बन्भमा निष्पक्ष ढंगले मूल्यांकन गर्ने नै छ । किनभने, विद्यादेवी भण्डारी ज्युको राष्ट्रपतीय कार्यकालमा नेपालको राजनीतिक बजारमा जे जस्ता गतिविधि र घटनाहरु भए, धेरै गतिविधि र घटनाहरु संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखले गर्ने संवैधानिक गतिविधिभित्र पर्दैन थिए कि ? भनी सर्वसाधारण मान्छेहरुले समेत ‘चिया गफ’मा भन्ने गरेको सुनिन्थ्यो ।
त्यसैले अबका दिनमा आदिवासी जनजातिहरुले (एमाले), (नेका), (माके) लगायत ठूला भनिने राजनतिक दलहरुको ‘प्यादा’ बन्न, ‘ढोक्सा’मा पर्न र ‘बलिको बोको’ बन्न पाउँदा गर्व गर्ने कि, आप्mनो ‘बार्गेनिङ पावर’ पनि बढाउने ? भन्नेतर्पm सोच्न ढीला नगर्ने हो कि ? किनभने हालसम्मको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने नेपालका आदिवासी जनजातिहरु आआप्mनो राजनीतिक दलमा आप्mनो ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउनेतिर लागेको जस्तो देखिँदैन । उनीहरु केवल ‘आर्य-खस’ समूहका नेताहरुको ‘प्यादा’ बन्न, ‘ढोक्सा’मा पर्न र ‘बलिको बोको’ बन्न पाउँदैमा गर्व गरिरहे भैmँ लाग्छ ।
