सरकारी चिकित्सक सङ्घ (गोदान)का पदाधिकारीसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले समायोजनका समस्या समाधान खोज्न मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरे ।
उपप्रधानमन्त्री यादवले सबै जनताको पहुँचमा संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउन लागेको जानकारी दिए ।
आफ्ना विभिन्न माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले गोदानले आज नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय घेराउ गरेको थियो । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति, सरकारी चिकित्सकलाई समयानुकूल तलबभत्ता वृद्धि, अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विस्तार, उपकरण र औजारको व्यवस्थापन, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चिततालगायतका माग राखेको छ ।
प्रदेश/स्थानीय निकायमा समायोजन हुने चिकित्सकको सेवा सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवालगायत वृत्तिविकास सुनिश्चित भएरमात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने, समायोजनलाई अनिवार्यभन्दा स्वेच्छिक बनाउँदै समायोजन हुँदा एक तहस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने, प्रदेश÷स्थानीय निकायमा समायोजन भए पनि निश्चित तह र अवधि पूरा भएपछि सङ्घमा आउनसक्ने प्रावधान राख्न माग गरिएको छ ।