काठमाडौं : गरिबी निवारण कोषले ७० जना कर्मचारीको करार सेवा अन्त्य गरेको छ । कोषलाई नयाँ संरचनामा लैजाने तयारी भइरहेकोले कर्मचारीको व्यापक कटौती गरिएको कोषले जनाएको छ । अवकास प्राप्त करार कर्मचारीहरुको विदाई तथा सम्मानमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सो कुरा जनाइएको हो ।
अवकास प्राप्त कर्मचारीको योगदानको चर्चा गर्दै कोषका उपाध्यक्ष निर्मलकुमार भट्टराईले मन्त्री परिषदको गत कात्तिक २५ गतेको निर्णय अनुसार छिट्टै नयाँ संरचनामा जाने बताए । उनले मुलुकको नयाँ संरचना अनुसार अबको कोषको पुनरसंरचना मुलुकको समृध्दिसउए सपना पुरागर्न अझ प्रभावकारी हुने बताए । उपाध्यक्ष भट्टराईले बाहिर प्रचारमा आएजस्तो कोष उध्देश्यमा कमजोर नभएको बताए ।
विश्व बैंकले प्रदान गर्दै आइरहेको आर्थिक सहयोग र अनुदानमा रोकिने भएपछि गरिबी निवारण कोष अब भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तरगत एक महाशाखाको रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक छवि रिजालले बताए ।
अवकास प्राप्त करार कर्मचारीहरुका तर्फबाट बोल्नुहँदै निवर्तमान अनुगमन अधिकृत केशव ढुंगेलले गरिवी निवारण कोषका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी भएर पनि त्यसको उपलब्धीहरुलाई संरक्षण गर्न नसक्दा केही सञ्चार माध्यमहरुमा नकारात्मक टिप्पणीहरु आएको बताए ।
नेपालमा रहेको चरम गरिबीलाई कम गर्न तथा लोकतान्त्रिक, न्यायिक, समतामूलक एवं दिगो समाज निर्माणका लागि नेपाल सरकारद्वारा सन् २००३ मा स्थापित गरिबी निवारण कोष स्थापना भएको हो । यो कोषले करिब ४० लाख जनतामा आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको दावी गरेको छ ।
कोषका उपकार्यकारी निर्देशक नरहरी शर्मा भण्डारीले विश्व बैंकको सहायता रोक्ने निर्णय पनि कर्मचारीको करार अन्त्य गर्ने बाध्यता बनेको बताए ।
