काठमाडौं : खानेपानीमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ । तर छानबिन संयोजकको जिम्मा उनैलाई छ, जसले आर्थिक वर्षान्तमा थप बजेट दिलाउने धन्दामा सचिव र महानिर्देशकलाई नजिकबाट सघाएका थिए । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर छापेको छ ।
आर्थिक वर्षको आखिरी दिनमा दुई अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ बढी रकमान्तर गरी अनियमितता गरेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्ले बुधबार प्रकाशन गरेको थियो । बुधबारै खानेपानी मन्त्री बिना मगरले छानबिन गर्न सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।
मन्त्रीको निर्देशनअनुसार उनले रकमान्तरबारे छानबिन गर्न सात प्रदेशमा सातैवटा छानबिन समिति गठन गरेका हुन् । सचिव ठाकुरले सातवटै प्रदेशमा रकमान्तर गरी थप बजेट निकासा गरिएकोबारे छानबिन गर्न प्रदेश नं. १ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अरुण सिंखडालाई संयोजक बनाएका हुन् । विभागको योजना शाखामा बसेर सिंखडाले थप बजेट कहाँ–कहाँ दिनुपर्छ भनेर सचिव र महानिर्देशकलाई सहयोग गर्दै आएका थिए ।
कुन कुन जिल्लालाई कति कति रकम थप दिने भन्ने योजना सिंखडाले बनाउने गर्थे। थप बजेटको धन्दामा संलग्न व्यक्तिलाई नै सचिव ठाकुरले छानबिन संयोजक बनाउनु ढाकछोप गर्नु रहेको मन्त्रालयले स्रोतले बतायो । बजेट निकासा गर्ने अर्थ मन्त्रालय आफैँले स्रोतको यकिन नगरी दायित्व सिर्जना गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सजग गराउने र सिर्जित दायित्व, खरिद प्रक्रिया, सम्पन्न कामको परिमाण र गुणस्तर सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट छानबिन गर्ने गरी रकमान्तर गरेको थियो ।
खानेपानी सचिव ठाकुरले अन्नपूर्णसित मंगलबार ‘जनताले पानी खाइसके, केको छानबिन ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए। ‘छानबिन हुँदैन’ भन्ने सचिव ठाकुरले प्रदेश नं. १ मा थप बजेट पठाउन आफूलाई सहयोग गर्ने सिंखडालाई तीन सदस्यीय छानबिन समितिको संयोजक बनाएका हुन्। सिंखडा समितिमा अर्थशास्त्री कमलकान्त पौडेल र इन्जिनियर नरेश रेग्मी सदस्य छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रकमान्तर गरी थप बजेट गोलमाल गर्ने कार्यमा सचिव र महानिर्देशक दुवै संलग्न छन्। ‘उनीहरूकै अगुवाइमा गरिने छानबिन केवल नाटक हो’, स्रोतले भन्यो, ‘छानबिन गर्ने नै हो भने सचिव र महानिर्देशकलाई मन्त्रालय र विभागबाट हटाउनुपर्छ, अनि मात्र स्वतन्त्र छानबिन हुन्छ ।’
सात वर्षदेखि खानेपानीमा थप बजेटको समस्या देखिएको हो। हरेक आर्थिक वर्षान्तमा यसैगरी रकमान्तर हुँदै आएको छ । सचिव ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले रकमान्तरका विषयमा भएको यथार्थ १५ दिनभित्र बुझाउन टोलीलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश २ मा नन्दलाल बञ्जाडे, नारायण पाण्डे र समित यादव, प्रदेश ३ मा रमाकान्त दुवाडी, अनोज उपाध्याय र रामचन्द्र दंगाल, प्रदेश ४ मा चन्द्रबहादुर केसी, महेन्द्र महर्जन र लोकबहादुर खड्का छन् । त्यसैगरी प्रदेश ५ मा प्रदीप मुडवरी, तिलकराम श्रेष्ठ र राजेन्द्र घिमिरे, प्रदेश ६ मा प्रेमकृष्ण सिंह, सुधीर शाह र नवराज न्यौपाने र प्रदेश ७ मा पूर्णप्रसाद उपाध्याय, मधुसुदन खनाल र भक्तबहादुर शाह रहेका छन् ।
