फिदिम : उत्पादन, गुणस्तर र बजारिकरणमा समस्या झेल्दै आएको पूर्वी नेपालको मुख्य नगदेवाली अलैंचीका मुद्दामा बहस र पैरवी गर्न पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघले ३४ लाख रुपैँया खर्चेको छ ।
उन्नति समावेशी वृद्धि कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा उक्त परिमाणमा रकम खर्चेर अलैंचीमा मुद्दामा वहस र पैरवी गरिनुका साथै समस्या समाधानका लागि उपायहरुको खोजी समेत गरिएको छ । विश्व श्रम संगठन, उन्नति परियोजना र पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघले सञ्चालन गरेको ‘आई.एल.ओ. उन्नति पैरवी चुनौति कोष कार्यक्रम’मा ११ महिनामा अलैंचीका समस्या समाधानका लागि जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिएका छन् ।
संघले आइतवार ‘आई.एल.ओ. उन्नति पैरवी चुनौति कोष कार्यक्रम’को समीक्षा वैठक आयोजना गरी ११ महिने परियोजनाका बारेमा जानकारी गराएको हो । परियोजनाको समयावधि समाप्त हुन लागेको कार्यक्रम संयोजक भीमबहादुर कार्कीले वताए । यस कार्यक्रमका लागि ३५ लाख १५ हजार रुपैँया रकम प्राप्त भएकोमा ३४ लाख ६७ हजार खर्च गरी अलैंचीका समस्या समाधानको प्रयास गरिएको कार्कीको भनाई छ ।
परियोजनाअन्तर्गत अलैंचीको गुणस्तर विश्लेषण र योजनासम्बन्धी तालिम, अलैंचीको व्यवसायिक विकास तालिम, अलैंची कृषकका लागि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि बहस पैरवी तालिम आयोजना गरिएको कार्कीले जानकारी दिए । यस्तै अलैंची उत्पादक कृषक, मजदुर, व्यवसायी तथा सम्वद्धको स्वास्थ्य, सुरक्षा र श्रम अधिकारसम्बन्धी कार्यशाला, अलैंची कृषक तथा व्यवसायीहरुलाई व्यवसायिक रणनीतिक योजना निर्माण सम्बन्धी तालिम, असल कृषि अभ्यासम्बन्धी तालिम र अलैंची व्यवसायमैत्री नीति निर्माणका लागि बहस तथा पैरवीसम्बन्धी अन्तरकृया सम्पन्न गरिएको छ । फिदिम तथा याङवरक गाँउपालिकामा आयोजना गरिएका तालिम तथा अन्तरकृयामा अलैंची उत्पादक कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि फर्मका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।
परियोजनाबाट अलैंचीमा रहेका समस्या समस्या समाधानका उपायको पहिचान, प्राथमिकीकरण तथा राष्ट्रियकरण गर्न सफल भएको, गुणस्तर, बजारिकण, ब्राण्डिङ, श्रम अधिकार, पेशागत सुरक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा कृषक र व्यवसायी थप जानकारी र दक्ष भएको, असल कृषि अभ्यासको सुरुवात भएको कार्कीको भनाई छ । अलैंचीको उत्पादन, प्रशोधन र बजारिकरणसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुवीच अन्तरसम्बन्ध विकास भएको तथा अलैंचीसँग सम्बन्धित निकायको संस्थागत विकासमा टेवा पुगेको कार्यक्रमको निश्कर्ष छ ।
कार्यक्रमले लिएका बहस र पैरवी मार्फत अलैंचीको उत्पादन, प्रशोधन र बजारिकणमा प्रवद्र्धन गर्ने, समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरुलाई दबाव सिर्जना गर्ने, सम्वद्ध पक्षको क्षमता विकास गर्ने, कृषि अभ्यासमा परिवर्तन गर्ने लगायत उद्देश्यहरु पूरा भएको कार्यक्रमको दाबी छ । कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा, जिल्ला स्तरमा, प्रदेश स्तरमा र केन्द्रीय स्तरमा छलफल, अन्तरकृया, बहस र पैरवी गरी अलैंचीका समस्या समाधानको प्रयास गरिएको छ ।
समीक्षामा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाले उन्नति समावेशी वृद्धि कार्यक्रमले अलैंचीका समस्या समाधान र अलैंचीको प्रवद्र्धनका निर्णायक रुपमा सघाउ पुगेको वताए । उन्नति परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित भौतिक पूर्वाधारका काम सन्तोषजनक नभएको सापकोटाले वताए । पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मित्रप्रसाद काफ्लेले उन्नति परियोजनाको सहयोगमा संघले अलैंचीका समस्या पहिचान र समाधानका लागि महत्वपूर्ण कार्य गर्ने अवसर पाएको वताए । उनले परियोजनाबाट अलैंचीका समस्या समाधान भई पूर्वी नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य अत्यावाश्यक
उन्नति समावेशी वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघले ‘अलैंची व्यवसायमैत्री नीति निर्माणका लागि बहस तथा पैरवीसम्बन्धी अन्तरकृया’ आयोजना गरेको थियो । अन्तरकृयामा कृषक तथा व्यवसायीहरुले समूह निर्माण गरी अलैंचीको उत्पादन, प्रशोधन र बजारिकरणका समस्या समाधानका विषयहरु औँल्याएका छन् । जिल्लाका विभिन्न कृषक समूह तथा कृषि सहकारीमा आवद्ध कृषकहरुले अलैंचीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन । न्यूनतम मूल्य तोकिए बिचौलियाबाट ठगिनबाट जोगिने उनीहरुको भनाई छ ।
कृषकहरुले अलैंची कृषक लक्षित बजेट र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अलैंची खेती विस्तार र रोग किराबाट बचाउन माटो परीक्षण गरी उपयुक्त हुने जातको अलैंची लगाउन सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको वताउ । यस्तै अलैंची कृषकहरुलाई सहुलियतमा ऋण प्रवाह गरिनुपर्ने तथा नेपाली अलैंचीको विश्वव्यापी ब्राण्ड बनाई विश्वमा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै अलैंचीको बाली विमा गर्न सरकारले सघाउ पु¥याउनुपर्ने, सबै वडामा प्राविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिंचाई गोडमेलका लागि प्राविधिक परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने, अलैंचीसम्बन्धी स्वायत्त निकाय गठन गर्नुपर्ने, अलैंचीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने, विचौलियालाई निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा माग अगुवा कृषकहरुको छ । उनीहरुले अलैंचीका स्वस्थ विरुवा उत्पादनदेखि गुणस्तरीय अलैंची उत्पादनका लागि प्राविधिक परामर्श केन्द्र, अलैंची विकास बोर्ड लगायत निकाय गठन र व्यवस्थित नीति निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उन्नति परियोजनाका सहजकर्ता तेज थापाका अनुसार हाल अलैंचीको उत्पादन, प्रशोधन, बजारिकरण र नीति निर्माण तहमा समेत समस्या विद्यमान छ । अनिश्चित बजार, मूल्यमा उतार–चढाव, एकल भारतीय बजार, रोक किराको जोखिम, सरकारी सहयोगको अभाब, नेपाली अलैंचीको छुट्टै ब्राण्डको अभाव, कृषक र व्यवसायीमा ज्ञानको अभाव, गुणस्तरहीन अलैंची उत्पादन तथा प्रशोधन, कर प्रणालीको अस्तव्यस्तता, गुणस्तर मापन गर्ने संयन्त्रको अभाव नेपाली अलैंचीका समस्या हुन् ।
नेपालका ४६ जिल्लामा अलैंची उत्पादन हुने गर्छ । जसमध्ये ९० प्रतिशत उत्पादन पूर्वी नेपालका ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर जिल्लामा हुन्छ । नेपालमा वर्षेनि ६४३० मेट्रिक टन अलैंची उत्पादन हुने गर्छ । जसबाट ५ देखि ६ अरब रुपैँयाको व्यापार हुने गरेको सरकारको तथ्याङ्क छ । नेपालको १२,१२० हेक्टर जमिनमा अलैंची खेती हुने गरेको छ ।
