इलाम : इलाम नगरपालिकाले मंगलबार सम्पन्न गरेको भनिएको ‘सार्वजनिक सुनुवाई’ कार्यक्रमप्रति नागरिकबीच गहिरो असन्तोष र भ्रम सिर्जना भएको छ । कार्यक्रमको प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । यो सुनुवाई जनताका गुनासा सुन्ने र सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि नगरपालिकाका निर्णयहरूलाई औपचारिकता दिने र जनतामा भ्रम छर्ने उद्देश्यले गरिएको आरोप स्थानीय र सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् । नगरपालिकाले तय गरेको कार्यतालिका, सूचना प्रवाह र सुनुवाईको प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरूले सुशासनको प्रत्याभूतिमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन् ।
कर्मकाण्डी सुनुवाई
सार्वजनिक सुनुवाइलाई लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ, जसले जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्छ । तर, इलाम नगरपालिकामा मङ्गलबार भएको भनिएको ‘सावर्जनिक सुनुवाई’ले यसको मर्मलाई नै मार्ने काम गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
एक टेलिभिजनले गरेको कार्यक्रमलाई नगरपालिकाको ‘सावर्जनिक सुनुवाई’ भनिएको छ । तर, त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । नगरपालिकाले ‘सावर्जनिक सुनुवाई’को बारेमा पर्याप्त प्रचारप्रसार नगरेको गुनासो व्यापक छ । धेरैजसो स्थानीय बासिन्दालाई कार्यक्रमबारे जानकारी नै नभएको बताइएको छ । ‘हामीले कार्यक्रमबारे बेलैमा जानकारी पाएनौँ,’ इलाम नगरपालिका-९ का स्थानीय राजेन्द्र शर्माले भने, ‘यसले गर्दा हाम्रा कुरा राख्ने अवसर नै पाइएन । यो त केवल नगरपालिकाको औपचारिकता मात्र हो ।’ सूचनाको अभावले धेरैजसो सरोकारवालाहरू सुनुवाईमा उपस्थित हुन सकेनन्, जसले गर्दा जनसहभागिता निकै न्यून देखियो । उनले भने, ‘यो कार्यक्रम खुल्ला स्थानमा हुनुपर्नेमा नगरपालिकाको एउटा कोठामा भयो जानै पाइएन ।’
नगर प्रवक्ता नुतनदेव दुलालले विहान मात्र आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत ‘सार्वजनिक सुनुवाई हुने बारेमा सूचना’ पोष्ट गर्दै उपस्थितिका लागि अनुरोध गरेका थिए । उनको पोष्टमा सार्वजनिक सुनुवाईको सामान्य प्रक्रिया समेत अवलम्बन नगरेको भन्दै तीब्र आलोचना भइरेको छ ।
यस्तै सुनुवाइको क्रममा जनताका प्रश्न र जिज्ञासालाई पर्याप्त समय नदिइएको आरोप समेत लागेको छ । नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले औपचारिकता निभाएर पन्छिने काम गरेको र गहन छलफललाई बेवास्ता गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी इलाम नगरपालिका-७ का दिपेन्द्र चापागाईले भने, ‘हामीले राखेका प्रश्नहरूलाई टालटुले जवाफ दिइयो,’ चापागाइले दुखेसो पोखे, ‘हाम्रो समस्या समाधान गर्ने कुनै इमानदार प्रयास देखिएन ।’ यसले सुनुवाईलाई केवल एक कर्मकाण्डी प्रक्रियामा सीमित राखेको पुष्टि हुन्छ । जनताका समस्या सुन्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने दायित्व भएका जनप्रतिनिधिहरूको यस्तो व्यवहारले उनीहरू जनताप्रति जिम्मेवार नभएको पुष्टि हुने उनको तर्क छ । जनप्रतिनिधिहरूको निष्क्रियताले सुनुवाइको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको समेत उल्लेख गरे ।
सामान्य प्रक्रिया समेत अवलम्बन गरिएन
सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्दा निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ वर्ष अघि नै ‘सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ को नमुना मस्यौदा पठाएर स्थानीय तहलाई कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गरी लागू गर्न भनेको थियो । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाई सार्वजनिक जवाफदेहिता अवलम्बन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को प्रयोजनको लागि प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४ बमोजिम कार्यपालिकाले कार्यविधि जारी गर्ने सक्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले सो नमुना मस्यौदा आफ्नो वेवसाईटमा समेत अपलोड गरेको छ । धेरै स्थानीय तहले सो कार्यविधिको पारित गरी सोही कार्यविधि बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गर्दै आएका छन् । तर इलाम नगरपालिकाले सो कार्यविधि नै पारित गरेको छ (नगरपालिकाको वेबसाइटमा भेटिएन), न त प्रक्रिया अवलम्बन नै गरेको छ । केवल टेलिभिजन अन्तर्वार्तालाई सार्वजनिक सुनुवाईको ब्यानर राखेर भ्रम फैलाइरहेको छ ।
सो कार्यविधिमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नका लागि निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्ले गरेको छ । सो कार्यविधिको दफा ४८ मा सेवाग्राहीको अभिमत लिनुपर्ने : (१) मा कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु अगावै कम्तीमा सात दिनको कार्यालय समयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरुबाट अनुसूची-१९ को ढाँचामा नागरिक प्रतिवेदन पत्र र अनुसूची-२० बमोजिमको ढाँचामा बहिर्गमन अभिमत लिनुपर्ने’ भन्ने उल्लेख छ । अनुसूची-१९ मा ४७ वटा प्रश्नावली र अनुसूची २० मा ९ प्रश्नावली रहेका छन् । इलाम नगरपालिकाले भने सेवाग्राहीहरुसँग कुनै अभिमत नलिई टेलिभिजन कार्यक्रममा संवाद गरी सोही कार्यक्रमलाई सार्वजनिक सुनुवाई भनी भ्रम सिर्जना गर्दै आएको छ ।
सुशासनमा चुनौती र जनविश्वासको संकट
सार्वजनिक सुनुवाईमा भनिएको कार्यक्रमका कमीकमजोरीले इलाम नगरपालिकाको सुशासनको अवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको छ भने सुनुवाई प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव देखिएको छ । सूचना प्रवाहमा देखिएको कमजोरी र छलफलमा देखिएको टालटुले प्रवृत्तिले नगरपालिका पारदर्शी नभएको स्थानियहरुको भनाई छ । कुनै पनि निकायले जनविश्वास जित्नका लागि पारदर्शी हुनु अपरिहार्य हुन्छ ।
नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू र जनप्रतिनिधिहरूले जनताका प्रश्नहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको गुनासोले जवाफदेहिताको माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ र उनीहरूका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई इन्कार गरेको आजको कार्यक्रम बाट प्रस्ट देखिएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइको मूल उद्देश्य जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो । तर, इलाम नगरपालिकामा भएको सुनुवाइमा जनसहभागितालाई बेवास्ता गरिएको प्रस्टै देखिन्छ । यसले गर्दा स्थानीय तहमा जनताको आवाजलाई कत्तिको महत्त्व दिइन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यता इलाम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशकुमार खड्कासँग टेलीफोन सम्पर्क गरी बुझ्दा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको बताए । नगरबासीलाई सूचना दिन किन कन्जुस्याई गरेको भन्ने प्रशस्नमा उनले कार्यक्रमको तय हिजो साँझ मात्र भएको भन्दै सूचना प्रभाह गर्न नसकिएको बताए । नयाँ बुलन्दको अन्य प्रश्नमा भने उत्तर दिन चाहेन्न ।
उता यस विषयमा नगर प्रमुख केदार थापालाई सूचना प्रभाह नै नगरी कार्यक्रम गर्दा कतिको प्रभावकारी भयो भन्ने प्रश्नमा पारदर्शी र जनसहभागितामूलक भएको दाबी गरे । ‘हामीले तोकिएको समयमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सार्वजनिक सुनुवाई गरेका छौं । केही गुनासा आएका छन्, ती स्वाभाविक हुन्, हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
सार्वजनिक सुनुवाईको कुनै प्रक्रिया नै नपुगी कार्यक्रम गरिएको भन्दै नागरीकहरु त असन्तुस्ट छन् नी भन्ने प्रश्नमा, ‘सार्वजनिक सुनुवाईको सबै विधि र प्रक्रिय पुग्यो/पुगेन मलाई होइन, कार्यक्रम संचालकलाई सोध्नु’ भन्दै नगरप्रमुख थापाले टेलिफोन काटे ।
इलाम नगरपालिकाभने ‘सार्वजनिक सुनुवाई’ भनेको कार्यक्रममाथि उठेका यी प्रश्नहरूले नगरपालिकाले सुशासन र पारदर्शिताका सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा उतार्न अझ धेरै काम गर्नुपर्ने छ नै, केवल औपचारिकता निभाएर जनताको विश्वास जित्न सकिँदैन । नगरपालिकाले आगामी दिनमा आफ्ना प्रक्रियाहरूलाई अझ पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै वास्तविक अर्थमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसले मात्र स्थानीय सरकारप्रति जनताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ ।
