इलाम : इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकामा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुले प्रस्तावित निजामति सेवा ऐनको मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र वृत्तिविकासको सुनिश्चितता नभएको र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामतिको परिभाषामा नसमेटिएको भन्दै मंगलबार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावित ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
उनीहरुले प्रस्तावित ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विभेद गरिएको भन्दै यस वर्षको निजामति सेवा दिवस समेत नमनाउने भएका छन् । २२ भदौमा निजामति सेवाको दिन विरोध स्वरुप हातमा कालोपट्टी बाँधेर सेवा प्रवाह गर्ने र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको वृति र विकास सम्बन्धी न्यायिक व्यवस्था नभएसम्म कुनैपनि निजामति सेवा दिवस नमनाउने जनाएका छन् ।
प्रस्तावित ऐनमा संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा भन्ने शब्द राखी विभेदकारी नीति निर्माण गर्न लागेको स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको आरोप छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी २२ भदौमा निजामति सेवा दिवस मनाउन भन्दै ४ भदौमा पत्राचार गरेको थियो । तर माङसेबुङका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुले भने मन्त्रालयको सो निर्देशन नमान्ने भएका हुन् ।
यसैबीच स्थानीय सेवका कर्मचारीहद्ये प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा समावेश गर्न विभिन्न १८ बुँदे मागपत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश गरेका छन् । माङसेबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हेमन्त राई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार चौहानमार्फत मन्त्रालयमा मागपत्र पेश गरेका हुन् ।
उनीहरुले संघीय निजामति सेवा ऐन नभई एकिकृत निजामति सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने, तीनै तहका सरकारका क्रियाकलापहरुमा समेत नियमन, नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने संवैधानिक निकायहरुमा कर्मचारीहरु खटाउँदा संघीय निजामति सेवाबाट नभई छुट्टै सेवा गठन हुनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएकै मध्येबाट रहनेगरी स्थानीय निजामति सेवाकै कर्मचारी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरुवा प्रणालीलाई सहमतिको आधारमा नभई अनुमानयोग्य र चक्रिय प्रणालीको आधारमा हुनुपर्ने साथै विशेष परिस्थितीमा प्रदेशहरुको समन्वयमा अन्तरप्रदेश सरुवाको समेत प्रबन्ध हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
यसैगरी कर्मचारीहरुबीच सबै तहको एकिकृत कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारमको ढाँचाँ लागु हुनुपर्ने, निजामती अस्पतालमा सबै तहका कर्मचारीहरुलाई समेट्नुपर्ने वा प्रदेश निजामती अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र वृति विकास सम्बन्धमा विभेद नभई समानता हुनुपर्ने, तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद लगाउनु नहुने र एक तहबाट अर्कै तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवा अवधी गणना गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस कर्माचारीहरुको संकेत नम्बर दर्ता गर्न र वार्षिक रुपमा सम्पति विवरण पेश गर्ने प्रदेश निजामति किताबखाना तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने, सेवाप्रवेश तालिम र सेवाकालिन तालिम अनिवार्य र नियमित गर्नुपर्ने, बैदेशिक अध्ययनका लागि नेपाल सरकारको कोटामा स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको लागि निश्चित प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार र उत्कृष्ट निजामती पुरस्कारका लागि स्थानीय निजामति सेवाबाट पनि छनौट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यसैगरी निजामती सन्तति शैक्षिक छात्रवृतिमा स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरुका सन्ततिले समेत पाउने, योगदानमा आधारीत निवृतिभरण कोष, उपदान कोष र अवकास कोष जस्ता कोषहरु संघ वा प्रदेश सरकारको मातहतमा राखी स्थानीय तहहरुले नियमित दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, उपसचिव तथा सहसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिनपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार सबै सेवाको लागि एकरुपता हुने गरि कानून जारी हुनुपर्ने, ऐन निर्माणको चरणमा सबैतहसँग अनिवार्य समन्वय हुनुपर्ने र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पुर्ण सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनु पर्ने माग गरेको छ ।
यसैबीच सो मागसहितको प्रेस विज्ञप्ति माङसेबुङ गाउँपालिकाले मंगलबार नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :
माङसेबुङ गाउँपालिका इलाममा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको संयुक्त विज्ञप्ती
पञ्चायत, बहुदल, सशस्त्र संघर्ष हुदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासम्म आईपुग्दा कर्मचारीतन्त्र खिचडी जति मिठो त हुन सकेन तर उस्तै मिश्रित भने पक्कै भएको छ । संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म एउटा प्रशासनिक संघीयतालाई न्याय गर्न सक्ने ऐन आउन नसक्नु भनेको विधायिकी असक्षमता हो वा प्रशासनिक बोलबालाहरुको स्वार्थ संघर्षमा जसरी हुन्छ कानूनमा आफुहरुलाई उपल्लो दर्जामा स्थापित गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तल्लो दर्जा कायम गरि एकल अधिपत्य स्थापित गर्नेसोच हुनसक्ने अड्कल गर्न सकिन्छ । विधायिकी असक्षमता वा ढिलासुस्तीले गर्दा प्रशासनिक संरचनामा विचलन आउनु राज्यको लागि पक्कैपनि सकारात्मक विषय होईन । विभिन्न स्वार्थकाल र संक्रमणकाल झेलेको कर्मचारीतन्त्रले पुरानो धडधडी छोडी परिवर्तनलाई अङ्गीकार गर्न नसकीरहेको अवस्थामा उनिहरुको व्यवहारले यस्तो लाग्छ की उनिहरु नै कर्मचारी तन्त्रका मूल अङ्गहरु हुन र संघीयता पश्चात गठन भएको स्थानीय तहका कर्मचारीहरु चाँही प्रशासनिक संयन्त्रका सौतेला सन्तानहरु हाल निर्माणको चरणमा रहेको संघीयनिजामित सेवा ऐनमा संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा भन्ने शब्द राखी विभेदकारी नीति निर्माण गर्न लागेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०८०/०५/०४ गते निजामति सेवा दिवस (भाद्र २२) मनाउने भनि सबै स्थानीय तह लाई पत्राचार गरेको हुदाँ प्रस्तावित निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र वृतीविकासको सुनिश्चितता नभएको र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामतिको परिभाषामा नसमेटिएको अवस्थामा हामीलाई हिनताबोध भएकाले निजामति सेवा दिवस मनाउन उपयुक्त नठानी भाद्र २२ गते विरोध स्वरुप हातमा कालोपट्टी बाँधी सेवा प्रबाह गर्ने र हाम्रा बृति र विकास सम्बन्धी न्यायिक व्यवस्था नभएसम्म कुनैपनि निजामति सेवा दिवस नमनाउने जानकारी गराउदै प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा देहायका व्यवस्था समावेश गर्नका लागि जोडदार माग गर्दछौं । तपशिलः
१. संघीय निजामति सेवा ऐन नभई एकिकृत निजामति सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने ।
२. पुरै कार्यालय संघीय निजामतिका कर्मचारीहरुले भरिएको लोकसेवा आयोगले हालै निर्माणको चरणमा रहेको संघीय निजामति सेवा विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहमा प्र.प्र.अ. संघीय निजामति सेवाको राख्नुपर्ने सुझाब दिएको थाहा पाउदा हामीलाई कुनै आश्चर्य लागेको छैन । तसर्थ तीनै तहका सरकारका क्रियाकलापहरुमा समेत नियमन, नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने संबैधानिक निकायहरुमा कर्मचारीहरु खटाउदा संघीय निजामति सेवाबाट नभई छुट्टै सेवा गठन हुनुपर्ने ।
३. राजनीतिक संघीयतामा पालिका प्रमुख स्थानीय तहकै सक्षम हुने ( बजेट निर्माण, नीति निर्माण गर्न) र सो पदमा संघ वा प्रदेशबाट मेयर वा अध्यक्ष नखटाई स्थानीय तहमा नै चुनाव गरे जस्तै प्रशासनिक संघीयतामा स्थानीय तहको प्र.प्र.अ. संघ वा प्रदेशबाट खटाउने व्यवस्था गर्दा स्थानीय तहमा वृति विकास र अबसर खुम्चिने हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएकै मध्येबाट रहनेगरि स्थानीय निजामति सेवाकै कर्मचारी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. सरुवा प्रणालीलाई सहमतिको आधारमा नभई अनुमानयोग्य र चक्रिय प्रणालीको आधारमा हुनुपर्ने । साथै विशेष परिस्थितीमा प्रदेशहरुको समन्वयमा अन्तरप्रदेश सरुवाको समेत प्रवन्ध हुनुपर्ने ।
५. कर्मचारीहरुविच वर्गिय विभेद महशुस हुने का.स.मु. फारम रद्द गरि सबै तहको एकिकृत का.स.मु. फारमको चाँ लागु हुनुपर्ने ।
६. निजामती अस्पतालमा सबै तहका कर्मचारीहरुलाई समेट्नुपर्ने वा प्रदेश निजामती अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र वृति विकास सम्वन्धमा विभेद नभई समानता हुनुपर्ने ।
८. तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद लगाउनु नहुने र एक तहबाट अर्कै तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवा अवधी गणना गर्नुपर्ने ।
९. प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस कर्माचारीहरुको संकेत नम्बर दर्ता गर्न र वार्षिक रुपमा सम्पति विवरण पेश गर्ने प्रदेश निजामति किताबखाना तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने ।
१०. नियुक्तिको झन्डै ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा हालसम्म हामीहरुलाई कुनै तालिमहरु उपलब्ध नगराएको सन्दर्भमा सेवाप्रवेश तालिम र सेवाकालिन तालिम अनिवार्य र नियमित गर्नुपर्ने ।
११. बैदेशिक अध्ययनका लागि नेपाल सरकारको कोटामा स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको लागि निश्चित प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
१२. सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार र उत्कृष्ट निजामती पुरस्कारका लागि स्थानीय निजामति सेवाबाट पनि छनौट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१३. निजामती सन्तति शैक्षिक छात्रवृतिमा स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरुका सन्ततिले समेत पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१४. योगदानमा आधारीत निवृतिभरण कोष, उपदान कोष र अवकास कोष जस्ता कोषहरु संघ वा प्रदेश सरकारको मातहतमा राखी स्थानीय तहहरुले नियमित दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
१५. ट्यालेन्ट हन्ट गर्ने उद्देश्यले पहिले उपसचिब तथा सहसचिब पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिएको हाल उक्त व्यवस्था हटाउने हल्ला चलिरहेको सन्दर्भमा उक्त पदमा बिराजमानहरुलाई जुनियरहरु आयर समकक्षि बन्न सक्ने साथै बढुवाको लागि आफ्नो केही सिट सङ्कुचन हुने भय बाहेक अन्य कुनै तात्विक तर्क कतै नदेखिएकोले खुला प्रतिस्पर्धाको प्राबधान कुनैपनि हालतमा हटाउन नहुने । १६. स्थानीय तहका लोकसेवा आयोगबाट नव नियुक्त कर्मचारीहरुलाई हालसम्म ट्रेड युनियनको अधिकार नभएकोले सबै सेवाको लागि एकरुपता हुने गरि कानून जारी हुनुपर्ने ।
१७. नेपालको संविधा (धारा २३२) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनियतापनि हाल निर्माणाधिन ऐनको मस्यौदा निर्माण तथा छलफल र संकलनको क्रममा कहि कतैपनि स्थानीय तहलाई समावेश नगरिएकोले ऐन निर्माणको चरणमा सबैतहसँग अनिवार्य समन्वय हुनुपर्ने ।
१८. स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पुर्ण सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनु पर्ने ।
