धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल पदमुक्त भएका छन् । उनले आफूलाई प्रदेशसभाको विश्वास छ भनेर राखेको प्रस्ताव नै प्रदेशसभाले बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो ।
राववलले बिहीबार राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएपछि प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसलाई सरकार बनाउने बाटो खुलेको छ । चुनावपछि संघदेखि प्रदेशसम्मै नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेका कारण सबैतिर विपक्षी कित्तामा पुगेको कांग्रेसलाई सुदूरपश्चिमबाट सत्तामा फर्किने बाटो खुलेको हो ।
वस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्’ भनिएको छ । अब संविधानको यही प्रावधानअनुसार कांग्रेसलाई सरकार बनाउने बाटो खुलेको हो ।
संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा १ बमोजिमको बहुमत प्राप्त हुने अवस्था नभएपछि उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा हालको सरकार गठन भएको हो । एमाले सांसद रावल गत २७ पुसमा प्रदेशसभाका ५३ सांसदमध्ये एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
उनी मुख्यमन्त्री भएको बिहीबार ३० दिन पुगेको छ । तर, उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिने बेला उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पाएको समर्थन गुमाएका छन् ।
संविधानको व्यवस्थाबमोजिम रावलले विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । यहाँ कमलबहादुर शाह कांग्रेस संसदीय दलको नेता छन् ।
कांग्रेसले शाहलाई मुख्यमन्त्री बनाउन रावलको पक्षमा बहुमत जुट्ने अवस्था हुन नदिन बुधबारदेखि नै सक्रियता बढाएको थियो ।
संविधानको व्यवस्थाबमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्री बने भने उनले फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाको अंकगणितअनुसार त्यसबेला पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै निर्णायक हुनेछ ।
प्रदेशसभामा ५३ सांसद छन् । सरकार गठन गर्न कम्तिमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसबाट १९, एमालेबाट १०, माओवादी केन्द्रबाट ११, स्वतन्त्र १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ७, नेकपा एसबाट ३ र राप्रपाबाट १ सांसद छन् ।
प्रदेशसभाको यही गणितअनुसार अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायमै रहे कांग्रेसलाई पनि बहुमत जुटाउन नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन अनिवार्य छ । अहिले कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ र स्वतन्त्र सांसद १ गरी २३ सांसद कांग्रेसको पक्षमा छन् ।
यही गणितमा दलहरूबीच फरक खालको सहमति र सहकार्यको वातावरण नबने सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभा नै विघटन हुन सक्छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन हुने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाए पुनः उपधारा ५ को व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ ।
उपधारा ७ ले उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर प्रदेशसभा विघटनकै अवस्था भने आउन नदिने दाबी गर्छन् । ‘एमाले नेतृत्वको सरकारलाई हामीले विश्वासको मत दिने कुरा छैन । तर, उहाँहरूले सरकार गठन हुँदाको समर्थन जोगाउन सक्नुभएको देखिदैन,’ उनले भने, ‘अब संविधानबमोजिम अर्को सरकार गठन हुन्छ । त्यो सरकारले काम गर्छ ।’
उनले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भए त्यसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत जुटाउन सक्ने दाबी गरे ।
यही ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । कांग्रेस नेताहरू राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्ममा अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा खटपट पैदा हुने र त्यसले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पक्षमा बहुमत प्राप्त हुने दाबी गरिरहेका छन् ।
यस्तो छ प्रदेश सरकार निर्माणको संवैधानिक व्यवस्था