प्रधानमन्त्री ओली गणतन्त्र र संविधान समाप्त पार्ने षडयन्त्रमा : अध्यक्ष यादव

  राम योङहाङ  240 पटक हेरिएको

इलाम : जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतले मुलुकलाई राजनीतिक  अस्थीरता र अनिश्चितता हुनबाट रोकेको बताएका छन् । पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र नै ध्वस्त पार्ने योजनाका साथ भंग गरिएको संसद पुनर्स्थापना गरेर सर्वोच्च अदालतले आन्दोलन, अस्थीरता र अनिश्चितताबाट जोगाएको बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी इलामले आयोजना गरेको वृहत जनसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीको निरंकुश बन्ने सपनालाई रोकेको दावी गरे । ‘राजनीतिक अन्यौलता सिर्जना गरि संविधान निश्तेज पारेर निरकुंश शासक बन्ने कल्पना केपी ओलीले गरेका थिए । तर त्यो कल्पना असफल भएको छ’ अध्यक्ष यादवले भने ।

अध्यक्ष यादवले आफूले जे चाहे त्यही हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चिन्तनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खतरामा परेको बताए । ‘जुन संविधानबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ त्यही संविधानमा नेपालकै परिभाषामा नै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । तर मन्त्री परिषद बैठकबाट नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्न निर्णय गर्छ’ अध्यक्ष  यादवले भने, ‘ओलीको यस्तो व्यवहारले उनी संघीयता, गणतन्त्र र संविधान समाप्त पार्ने षडयन्त्रमा लागेको पुष्टि हुन्छ ।’

अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि राजिनामा नगरेर आफ्नो लाचारीपन देखाएको टिप्पणी गरे । ‘एउटा नागरिकले कानुन उल्लंघन गर्दा जेल जानुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम गर्दा जेल जानुपर्छ कि पर्दैन ?’ अध्यक्ष यादवले प्रश्न गर्दै भने, ‘नैतिकता भएको भए एक सेकेन्ड पनि सत्तामा बस्नु हुँदैन थियो । जसले संविधान मिच्यो सत्तामा बसिरहेको छ ।’

अध्यक्ष यादवले संविधान संसोधन गरि पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गर्दै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुको विकल्प नरहेको तर्क गरे । ‘संविधानले सबैलाई समान सम्बोधन गरेको छैन । यसले सयौँ वर्षदेखिको भेदभाव कायमै छ । यसको अन्त्य नगरेसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन’ अध्यक्ष यादवले भने ।

वरिष्ठ नेता अशोक राईले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन र विकास गर्न अबको केही वर्ष लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु एक हुनुपर्नेमा जोड दिए । संविधानमा रहेका कमजोरीलाई जनताको चाहनाअनुरुप संसोधन गर्दै सर्वस्वीकार्य बनाउन समेत परिवर्तनकारी शक्तिहरुको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । ‘हाम्रो संविधान अधुरो र अपुरो छ । यसलाई जनताको चाहनाअनुसार संसोधन गर्दै जानुको विकल्प छैन’ राईले भने, ‘त्यसका लागि लोकतन्त्रवादी र परिवर्तनकारी शक्तिहरु सहकार्यको विकल्प छैन ।’

कार्यकारिणी सदस्य शरदसिंह भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिनिधि सभाले घोक्र्याएर निकाल्ने चेतावनी दिए । ‘नैतिकता भएको भए प्रतिनिधसभा पुनर्स्थापना हुनसाथ राजिनमा दिनु पर्दथ्यो । तर दिनुभएन’ भण्डारीले भने, ‘अब घोक्र्याएर निकाल्नुको विकल्प छैन ।’

भण्डारीले आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएको मुद्धाहरुप्रति राजनैतिक प्रतिवद्धता नभए आफ्नो पार्टी कुनैपनि सरकारमा सामेल नहुने बताए ।

कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य परसुराम बस्नेत, सुशीला श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रदेश १ अध्यक्ष प्रविण चाम्लिङ, केन्द्रीय सदस्य एवम् लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष खगेन्द्र माखिम, केन्द्रीय सदस्य निर्मला तावाले सर्वोच्च अदालतले गरेको संसद पुर्स्थापनाले जनतालाई लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बढाएको बताएका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार