इलाम : असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिन, सरकारले सार्वजनिक विदा गरी विभिन्न कार्यक्रमका साथ संविधान दिवस मनाउँदैछ । देशभर संविधान दिवसको अवसरमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुले हर्सोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाउँदैछन् ।
तर सरकारमा सहभागीमध्येकै एक दलले भने कुनै कार्यक्रम नगर्ने भएको छ । नयाँ संविधान विभेदकारी रहेको भन्दै कुनैबेला संविधानको चर्को विरोध गर्ने संघीय समाजवादी फोरम नेपाल यतिबेला दोधारमा छ । संविधान जारी भएको दिन ‘असोज ३’ गतेलाई संविधान दिवसको रुपमा मनाउने कि, ‘कालो दिन’ को रुपमा मनाउने भन्नेमा अन्यौलतामा छ ।
२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान विभेदकारी भएको भन्दै संविधान जलाएर आन्दोलनमा होमिएको संघीय समाजवादी फोरमले विगतका वर्षहरुमा ‘असोज ३’ लाई ‘कालो दिन’ का रुपमा मनाउँदै आएको थियो । तर, यसवर्ष भने फरक शैलीमा ‘कालो दिन’ दिन मनाउने भएको छ ।
सरकारमा सहभागी भएको फोरमले संविधान जारी भएको दिनलाई दिपावली पनि नगर्ने र विरोधसभा पनि नगर्ने भएको छ । सो पार्टीले विगतका वर्षमा जस्तो कालो झण्डा लिएर सडका उत्रने, चर्को भाषण गर्ने, र्याली निकाल्ने जस्ता कार्यक्रम नगर्ने जनाएको छ । संघीय समाजवादी फोरम केन्द्रीय समितिले एक विज्ञप्ती जारी गरी ‘कालो दिन’ का रुपमा आयोजना गरिने कुनैपनि कार्यक्रममा सहभागी नहुन आफ्ना नेता तथा कार्यर्कालाई निर्देशन दिएको छ ।
संविधान विभेदकारी रहेको भन्दै संघीय समाजवादी फोरमले यसअघिका वर्षहरुमा असोज ३ मा विभिन्न विरोधका कार्यक्रम आयोजना गरी कालो दिनको रुपमा मनाउँदै आएको थियो । यसवर्ष भने पार्टी सरकारमा सहभागी भएकै कारण खुलेर संविधानको विरोध गर्न नसकेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यता सो पार्टीको लिम्बुवान प्रदेश समितिले पनि प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी संविधान संसोधन नभएसम्म ‘असोज ३’ लाई ‘कालो दिन’ कै रुपमा मनाउने जनाएको छ । कालो दिन मनाउने शैली विगतमा भन्दा परिवर्तन भएपनि संविधानप्रति असहमति यथावत रहेको जनाएको छ ।
‘संविधानले लिम्बुवान स्थापनाको मागलाई सम्बोधन गरेन र समग्ररुपमा यो मुलुकका उत्पीडित जातिवर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र अल्पसंख्यकको हित पनि गर्न सकेन । लिम्बुवानवासी जनता, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, खस, महिला, दलित लगायतको न्यायपूर्ण मागलाई सम्बोधन गर्न असमर्थ रहेकोले संविधानसभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधानप्रति हाम्रो पार्टीको असहमति, विरोध र फरक धारणा यथावत छ’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विश्वमा स्थापित मान्यता विपरितको संघीयता र नयाँ प्रदेश निर्माणमा अल्झन, पहिचान, परिवर्तन र विभेदरहित समाज स्थापनाको लागि संविधान बाधक रहेकोले संविधान जारी भएको दिन ‘असोज ३’ गते ‘कालो दिन’ भनिएको लिम्बुवान प्रदेश समिति अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले बताए ।
‘जबसम्म संविधान संसोधन गरेर लिम्बुवान सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म कालो दिनकै रुपमा मानिनेछ’ अध्यक्ष माखिमले भने, ‘संविधान संसोधनका लागि दुई बुँदे सम्झौता गरेर पार्टी सरकारमा गएको छ । तत्काल संविधान संसोधन गरी कालो दिनलाई सच्याउनुपर्छ ।’
लिम्बुवान प्रदेश समितिले असोज ३ गते अरुण सप्तकोशी पुर्वका ९ जिल्लामा ‘विभेदकारी र त्रुटीपूर्ण संविधान र सोहि संविधानको आधारमा बनेको मुलुकी ऐनको संशोधन किन आवश्यक छ ?’ भन्ने बिषयमा बहस, छलफल, अन्तरक्रिया गर्ने जनाएको छ । हालसम्म प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै संविधान संशोधन मार्पmत लिम्बुवान सुनिश्चित हुने मार्ग तय नभएसम्म संविधानप्रति लिम्बुवान प्रदेश समितिको असहमति र विरोध यथावत रहने र लिम्बुवान सुनिश्चितताको लागि आन्दोलन निरन्तर जारी राख्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
संविधान जारी भएसँगै संविधानको विरुद्धमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन र संविधान जलाईएको थियो । संविधानको विरोधमा मधेस आन्दालनमा ६० बढीको ज्यान समेत गएको थियो । सोही बेला ६ महिनासम्म नाकाबन्दी समेत भएको थियो । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पहिचानमा आधारित १० प्लस १ प्रदेश स्थापनाको माग गर्दै त्यसका लागि स्थापनाको लागि सम्पुर्ण पहिचानवादीहरु एक ढिक्का हुन अपिल समेत गरेको छ ।
यता राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय मञ्च नेपाल, नेपाल आदिवासी जनजाति लगायतका पार्टी र संस्थाले भने असोज ३ लाई कालो दिनका रुपमा मनाउने भएका छन् । विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गरी संविधान दिवसको विरोध गरि कालो दिवस मनाउने भएका हुन् ।
