प्रकाश नेपाल

इलाम : प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भन्दै इलामको इलाम नगरपालिकाले डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर थप ५० पैसा कर लिने निर्णय गरेसँगै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।

नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउन थालेसँगै स्थानीयले संघीयताको उपहार कर भन्दै विरोध गरेका हुन् ।नगरपालिकाले नगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन ऐन, २०७५ मा प्रतिलिटर इन्धनमा एक रुपैयाँ कर लिने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोही व्यवस्था अनुसार गत असार ३१ गते नगरपालिकाले प्रदुषण नियन्त्रणका लागि भन्दै इन्धनमा प्रतिलिटर ५० पैसा कर दिने निर्णय ग¥यो र त्यो निर्णयको कार्यान्वयन यही साउन १५ गतेबाट नगरपालिकाले गरेको छ । नगरपालिकाको यो कदमप्रति नगरपालिकावासी असन्तुष्ट मात्रै भएका छैनन् सामाजिक संजालदेखि चोकचोक र चियापसलसम्म त्यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

संघीयता आएपछि सेवासुविधा बढ्ने विकासका कामले तीव्रता पाउने र जीवनयापन सहज हुने अपेक्षा गरेपनि संघीयताको उपहार करवृद्धि भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।यो विषयले नगरपालिकावासीमा ठूलै असन्तुष्टि देखिएपनि नगरपालिकाले भने नियमित प्रक्रिया भनेको छ ।

नेपाल सरकारकाले दिएको अधिकारअन्तर्गत रहेरै आफूहरुले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि शुल्क उठाउन थालिएको र यसमा विरोध गर्न आवश्यक नरहेको नगरप्रममुख महेश बस्नेतको भनाइ छ । नगरभित्र रहेका २ वटा डिजेल, पेट्रोल पम्प संचालकले नगरपालिकाले पत्र पठाएकोले कर लिन बाध्य भएको तर यसले आफ्नो व्यवसायलाई नै असर पुगेको पेट्रोलपम्प संचालक प्रह्लाद चौधरीको गुनासो छ ।

नगरपालिकाले भने यस्तो करबाट ३० लाख रुपैैयाँ संकलन गर्ने अपेक्षा राखेको छ । यसअघि सन्तान जन्माउँदा नगरपालिकाले भत्ता दिने निर्णयको पनि आलोचना भएको थियो । अहिले पर्याबरणकोे क्षेत्रमा प्रदुषण कर लिने निर्णयले इलाम नगरपालिका दोस्रो पटक विवादमा तानिएको हो ।नगरपालिकालाई आर्थिक स्रोत जुटाउन पनि समस्या भए पनि यस्ता निर्णय गर्दां जनमैत्री तरिकाले गर्नु आवश्यक भएको बताइन्छ ।