राम योङहाङ
इलाम : एक नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबो (मौसम) ले आर्थिक समृद्धि नै प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । राजैतिक र वैचारिक रुपमा मतभेद रहेपनि प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने कुरामा सबै दलको एक मत रहेको दावी गरे ।
येक्तेन मोरोहाङ कल्याण समाजले इलाममा आयोजना गरेको ‘येक्तेन र मोरोहाङको इतिहास र वंशावली’ विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आङबोले प्रदेशलाई बलियो बनाउन आर्थिक समृद्धिको जरुरी हुने भन्दै त्यसका लागि प्रदेश सरकार लागिपरेका बताए । ‘राजैतिक र वैचारिक रुपमा फरकफरक दृष्टिकोण भएका हामी एक ठाउँ भेला भएका छौं’ मन्त्री आङबोले भने, ‘तर, प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने कुरामा सबैको एक मत छ ।’
मन्त्री आङबोले १ नम्बर प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा सबैमा सम्भावनाको दृष्टिले अगाडि रहेको बताउँदै त्यसका लागि नागरिकमा कर नबढाई करको दायरा बढाउने बताए । ‘नागरिकलाई करको दर होइन, करको दायरा बढाउन लागेका छौं’ मन्त्री आङबोले भने ।
मन्त्री आङबोले राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको काममा जनताको हित हुने कानुन बनाउन लागेको जानकारी गराउँदै नागरिकको समस्या समाधानमा गम्भीर भएर लागेको उल्लेख गरे । मुलुकमा ठूलठूला परिवर्तन भएपनि जनताले अहिलेसम्म परिवर्तनको कुनै आभास गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री आङबोले आफूहरुले पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन रहेका बताए । ‘आर्थिक समृद्धिका लागि राजश्व र भन्सारको चुहावटलाई रोक्छौं । जनतलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछौं’ मन्त्री आङबोले भने, ‘यसका लागि कृषिलाई आधुनिकीकरणसँगै यान्त्रीकरणमा गर्ने बजेटको निर्माण गर्न लागी परेका छौं ।’
मन्त्री आङ्बोले सानो आकारको तर लोकप्रिय बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको खुलासा गरे । उनले विदेशिने युवाका लागि रोजगारको आकर्षक योजना, गरिबी न्यूनिकरण र स्वरोजगारको युवा लक्षित बजेट बनाउन लागेको समेत खुलासा गरे ।
फरक प्रसंगमा मन्त्री आङबोले १ नम्बर प्रदेशको नामाङकरण अधिकतम सबै पक्षको भावनालाई समेट्ने गरी गरिने बताए । येक्तेन मोरोहाङ कल्याण समाजले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री आङबोले नामका सम्बन्धमा विभिन्न प्रस्ताहरु आइरहेको उल्लेख गर्दै अधिकतम सहमतिबाट सबैको भावनालाई समेट्ने गरी नामाङ्करण गरिने बताए । ‘एकल पहिचानको आधारमा नामाङ्करण गर्ने सम्भावना तत्काल छैन’ मन्त्री आङबोले भने, ‘तर कुनै न कुनै रुपमा इतिहास र पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेशको नामाङकरण गर्न पहल गरिनेछ ।’
मन्त्री आङ्बोले आफू पनि पहिचानको पक्षधर राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएको र पहिचानको आन्दोलनमा लामो समय व्यतित गरेको व्यक्ति भएको उल्लेख गर्दै सकेसम्म सबै नागरिकको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन समेत दिए । उनले सार्वभौम अधिकार प्रदेशसभामा रहेको उल्लेख गर्दै सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिने बताए ।
येक्तेन मोरोहाङ कल्याण समाजले १ नम्बर प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान’ राखिनुपर्ने, लिम्बू भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा बनाइनुपर्ने, यस प्रदेशभित्रका सरकारी कार्यालयको वोर्ड किरात सिरीजंगा लिपीमा समेत राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतको माग मन्त्रीसमक्ष राखेको थियो ।
