इलाम : सरकारले इलामलाई बिपद संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको महिना दिन बित्नैलागे प्नि राहत, पुनर्निर्माण र सुधारका ठोस कदम अघि बढ्न नसक्दा जिल्लावासी निराश भएका छन् । कागजमा मात्रै सीमित योजनाले इलाम अझ अन्धकारतिर धकेलिएको छ।
गत असोज १८ र १९ मा आएको भीषण बाढीपहिरोले सडक, पुल, खानेपानी, बिजुली र सञ्चार संरचनामा ठूलो क्षति पुर्यायो। तर, घोषणाको रौनक सेलाउँदै जाँदा राहतका नाममा स्थानीयले न त सरकारको हात देखे, न त कुनै स्थायी पुनर्निर्माणको आरम्भ।
बजेट नआएको र प्रक्रिया तयारीमै रहेको कारण देखाउँदै केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीयतह सम्मका निकाय मौन छन्। सडक विभाग, आयोजना कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले पुनर्निर्माणको काम ठप्प छ । मेची राजमार्गका धेरै खण्डमा ठुला सवारी चल्न सक्दैनन्। माईखोला राजदुवालीमा सडक अबरुद्ध छ । वैकल्पिक बाटोमा रहेका मोटरेबल पुल बाढी र पहिरोले बगाएपछि महिनौ दिनदेखी सडक अवरुद्ध भएको छ । सडक अबरुद्ध भएपछि सदरमुकाम इलाम टापुमा परिणत भएको स्थानीयको भनाइ छ।
इलाम नगरपालिका–९ का राजेन्द्र शर्माले भने, “संकटग्रस्त जिल्ला भनेर घोषणा गरेपछि राहत आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो, तर अहिले त हामी आफैं संकटग्रस्त छौं। सडक छैन, खानेपानी छैन, बाहिरी जिल्ला सँगको सडक सम्पर्कको त कुरा छाडौ गाउँ बाट सदरमुकाम आईपुग्न गाह्रो छ।”
राज्यको निष्क्रियतामा बढ्दो जनआक्रोश
तीन महिना सम्म संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा भए पनि पुनर्निर्माण योजना तयार छैन। जिल्ला स्थित सम्बन्धित कार्यालय बाट समग्र जिल्लाको भौतिक क्षतिको विवरण पठाएको बताइए पनि मन्त्रालयमा बाट केही खबर नआएको बताईएको छ । स्थानीय निकायले आफ्नै स्रोतबाट साना मर्मतका प्रयास गरे पनि ठूला संरचनाका लागि केन्द्रको सहयोग अपरिहार्य भएको जनाइएको छ । विकासका सूचकमा अघि बढ्दै आएको इलाम अहिले राज्यको ध्यानबिना पछि धकेलिँदै गएको स्थानीय विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। त्रिभुवन बिश्व बिधालयका उपप्राध्यापक सन्तोष पराजुलीले भने , “इलाम अहिले कर्णालीजस्तो बनिँदैछ राज्यको नजरबाहिरको जिल्ला ,अलि अलि पानी पर्नसाथ यातायात ठप्प भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ, अन्य विकल्प नै नभएको जस्तो गरेर । जसरी संकटग्रस्त जिल्ला भनेर सरकारले घोषणा त गर्यो तर त्यो अनुसारको काम जिल्लामा देखिएको छैन ”
सडक, पुल र बिजुली अवरुद्ध भएर दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुँदा व्यापार, पर्यटन र कृषि क्षेत्र सबै प्रभावित छन्। चिया उद्योग र इलाम बजारका व्यवसायीले पनि क्षतिको मार खेपिरहेका छन्।
मेची राजमार्गको निरन्तर अवरोधपछि इलामका नागरिकले अब फास्ट ट्र्याक(मेची करिडोर) वैकल्पिक राजमार्ग निर्माणलाई दीर्घकालीन समाधानको रूपमा माग गर्न थालेका छन्। तर, सरकार अझै योजनाको प्रारम्भिक अध्ययनमै सीमित छ। जनताको धैर्य रित्तिँदै जाँदा इलाममा विकासका सपनाहरू पनि संकटग्रस्त बन्दै गएका छन्।
