काठमाडौँ : निजामती कर्मचारीहरुले तीनवटै तहका सरकारको आलोचना गर्न र संचारमाध्यमहरुमा सूचना उपलव्ध गराउन नपाउने भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता गराउन ठिक्क पारेको विधेयकमा राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नपाउनेदेखि पहिचान खोलेर या गोप्य राखेर कुनैपनि सरकारी सुचना संचारमाध्यममा दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ७६ मा सरकारको आलोचना गर्न रोक लगाउने व्यवस्था छ भने दफा ७७ मा अख्तियारी नपाएको सरकारी कर्मचारीलाई सरकारका कुनैपनि सूचना प्रवहा गर्न रोक लगाइएको छ ।
यस्तो कम निजमती कर्मचारीले अवकास पाएपछि समेत गर्न प्रस्तावित विधेयकले रोक लगाएको छ । विधेयकको दफा ८७ ले निजामती कर्मचारीलाई दान, उपहार, चन्दा लिन मात्र होइन सरकारी कामसँग सम्वन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिनसमेत रोक लगाएको छ ।
विशिष्ठबाट अवकास पाएकाले २ वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति नपाउने
प्रस्तावित ऐनले निजामती सेवाको विशिष्ठ श्रेणीबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म सरकारको स्वीकृति बिना संवैधानिक र कुटनीतिक नियुक्ति लिन र यस्तो लाभको पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्ता कर्मचारीले अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट संचालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रुपमा समेत काम गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताविकत विधेयकमा छ ।
हड्तालदेखि पेन डाउनसम्ममा निषेध
विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सभा, जुलुसमा सहभागी हुन, पेन डाउन गर्नदेखि प्रर्दशन र हड्ताल गर्न समेत प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
विधेयकको दफा ८२ अनुसार प्रर्दशन र हड्ताल गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गराउने मात्र नभइ यस्ता हड्तालका कारण कसैलाई क्षति पुगेमा सम्वन्धित कर्मचारीबाट क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्थासमेत प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
विधेयकको दफा ८७ ले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक संजाल तथा विद्युतीय माध्यमबाट राजनीतिक दल, त्यसका पदाधिकारीको विरोधमा लेख्न र बोल्नमा समेत प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
निजामती कर्मचारीलाई विदेशको डिभी पीआर लिन समेत विधेयकले निषेधा गरेको छ । यस्तो अनुमति लिएको पाइए ३ महिनाभित्र जागिरबाट हटाउनेसम्मको सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको विधेयक
