इलाम : इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिका भित्रको जग्गाको वर्गीकरण, क्षेत्र निर्धारण र नक्साङ्कनको काम सुरु गर्ने भएको छ ।
जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा अंशबन्डा, जग्गा कारोबार र कित्ताकाटलगायतमा समस्या परेपछि चुलाचुली गाउँपालिकाले यसै सातादेखि जग्गाको वर्गीकरण, क्षेत्र निर्धारण र नक्साङ्कनको काम गर्ने तयारी गरेको हो ।
सो कामका लागि गाउँपालिकाले पाथवे इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी प्रालि भक्तपुरसँग सम्झौत गरी तयरी तीब्र पारेको छ । चुलाचुली गाउँपालिकाले सोमबार गाउँपालिकाको जग्गाको वर्गीकरण, क्षेत्र निर्धारण र नक्साङ्कन कार्यको कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरी तयारी तीब्र पारिएको जानकारी गराएको छ । गोष्ठीमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित वडाअध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु, कर्मचारी एवम् प्राविधिकहरुको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले जग्गाको वर्गीकरण नभएकाले नियमित अंशबन्डा, जग्गा कारोबार र कित्ताकाटलगायतमा समस्या भएको बताउँदै चाँडै जग्गाको वर्गीकरण, क्षेत्र निर्धारण र नक्साङ्कनको काम सकेर समम्या समाधान गर्नेतर्फ गाउँपालिका तदारुकताका साथ लागिपरेको बताए ।
वडा नम्बर ४ का वडाअध्यक्ष सागर जवेगूले अंशबन्डा, जग्गा कारोबार र कित्ताकाटलगायतका थुप्रै निवेदनहरु वडामा आएको बताउँदै वर्गीकरण हुन नसक्दा सेवाग्राहीहरुले दुख पाईरहेको बताए । उनले सेवाग्राहीको सास्तीलाई मध्यनजर गर्दै चाँडो काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
भूउपयोग नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण नगरी अन्य कुनै पनि प्रक्रियामा जान नसकिने व्यवस्था छ । नियमावली बमोजिम हालसम्मा जग्गाको वर्गीकरण गरिएको छैन ।
भूमि वर्गीकरणका लागि पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । तीन तहका सरकारअन्तर्गत भूउपयोग परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । परिषद् गठन भएपछि पनि पालिकालाई सबै जग्गाको वर्गीकरण गर्न केही समय लाग्नेछ । जग्गाको वर्गीकरण गर्नका लागि प्राविधिक दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ ।
पालिकाले स्थानीयस्तरको जग्गा भोलि घर बनाउन योग्य हो कि, उद्योग सञ्चालन गर्न योग्य हो कि, खेतीकै लागि योग्य हो भन्ने बारेमा स्थानीयसँग पर्याप्त छलफल गरेर वर्गीकरणको काम गर्नेछ ।
कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोवाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापनको उद्देश्यले भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ ल्याइएको हो ।
ऐन र नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र अन्य गरी १० वटा क्षेत्रमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । अन्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि समयसीमा तोकिएको छैन । नियमावली गत २३ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो ।
