काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिँदा पनि १३ वटा स्थानीय तहले बजेट पास नगरी खर्च गरिरहेको पाइएको छ । स्थानीयले तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको १० असारसम्म बजेट पास गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् । चालु वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि १३ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् ।
अहिलेसम्म बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/एक, प्रदेश २ का ८ र कर्णाली प्रदेशका २ वटा छन् ।
पहिलो पटक अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिमसम्म सबै स्थानीय तहले ‘अन्तरसरकारी संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)’ सफ्टवेयरमार्फत बजेट पेस गरेका थिए । गत वर्ष ४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका स्थानीय तहहरूले ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।
सबै स्थानीय तहले गत वर्ष सूत्र प्रणालीमार्फत आय-व्यय प्रविष्ट गरेकाले यो रकम देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सूत्र प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेको बजेटलाई मान्यता दिँदैन ।
‘कतिपय स्थानीय तहले बजेट आफ्नो सभामा पेस पनि गरेका होलान् तर सूत्रमा प्रविष्ट नगरेपछि हामीले बजेट पेस नगरेकाे नै मान्छौँ’, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले भने ।
उप-महालेखा नियन्त्रक भेष भूर्तेल बजेट पेस गर्न भएकाे आलटाललाई स्थानीय तहकाे हेलचेक्र्याइँ मान्छन् ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ३९ स्थानीय तहले सूत्रमा बजेट प्रविष्ट गरेका छन् । यसमा ७ सय ३१ वटा स्थानीय तहले आम्दानी प्रविष्ट गरेका छन् भने ७ सय २८ स्थानीय तहले खर्चको विवरण रकम सूत्र प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका छन् ।
राजस्व बाँडाफाँट प्रविष्ट गर्ने स्थानीय तहको संख्या भने ५ वटा मात्रै छ । यी ५ वटा स्थानीय तहले आम्दानी, खर्चसहित राजस्व बाँडफाँट पनि सूत्र प्रणलीमा प्रविष्ट गरेका छन् ।
राजस्व बाँडाफाँट समेत प्रविष्ट गर्ने स्थानीय तहमा बागमती प्रदेशका पिक्कल र मरिण गाउँँपालिकाका, धुलिखेल नगरपालिका छन् । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशको शुक्लागण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको विजयनगर गाउँँपालिकाले पनि राजस्व बाँडफाँटको रकम प्रविष्ट गरेका छन् ।
बजेट पेस नगर्ने १३ स्थानीय तह
- मोलुङ गाउँपालिका, ओखलढुंगा
- छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सप्तरी
- नरहा गाउँपालिका, सिराहा
- कमला नगरपालिका, धनुषा
- मलंगवा गाउँपालिका, सर्लाही
- कटहरीया नगरपालिका, रौतहट
- बौधिमाइ नगरपालिका, राैतहत
- राजदेवी नगरपालिका, रौतहट
- आमाछोदिङमो गाउँपालिका, रसुवा
- अदानचुली गाउँपालिका, हुम्ला
- महावै गाउँपालिका, कालिकोट
- बुढीगंगा गाउँपालिका, बाजुरा
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्षका लागि १० असारभित्र आ–आफ्नो सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने सभाबाट बजेट पारित नै नगरी खर्च गर्नु बेरुजु हुने जनाएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख नै अल्पमतमा परेकाले सभाबाट बजेट पास हुन नसकेको बताइन्छ । ‘हामीले तोकिएकै समयमा बजेट सभाबाट पारित गरेका हौँ, सूत्र प्रणालीमा लक नभएकाले समस्या परेको होला’, ओखलढुंगा माेलुङ गाउँँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष गोतमले भने ।
संविधानको धारा २२८ मा बजेट पास गरेसँगै स्थानीय तहले आर्थिक विनियोजन विधयेकसमेत पारित गर्नुपर्ने, सो विधेयक पारित नभएमा स्थानीय तहले कुनै कर लगाउन र ऋण लिनसमेत नमिल्ने उल्लेख छ ।
तर, बजेट नै पास नगरी स्थानीय तहहरूले खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २५ वटा स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित नै नगरी खर्च गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रेकर्ड छ । ती स्थानीय तहलाई अहिलेसम्म कुनै कानुनी कारबाही भएको छैन । गत वर्ष सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याए पनि अहिले पुनः समस्या देखिएको छ ।
-भागवत भट्टराई/शिलापत्र
