सुजता सुनुवार
इलाम : छानविन आयोगले २९ जिल्लामा वेपत्ता पारिएका ९ सय उजुरीको विस्तृत छानविन सम्पन्न गरेको छ । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग नेपालद्वारा द्वन्द्वको समयमा सरकार पक्ष र विद्रोही पक्षबाट वेपत्ता पारिएका उजुरीको विस्तृत छानविन भईरहेको आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता प्रा. डा. विष्णु पाठकले जानकारी दिए ।
सोमबार इलाममा भएको पीडित तथा सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता पाठकले असारभरीमा ४० प्रतिशत काम सक्ने लक्ष्य रहेको बताए । आयोगले हालसम्म दर्ता भएका उजुरीमध्ये ३ हजार १ सय ८३ उजुरीको प्रारम्भिक छानविन सकेको छ ।
४ सय १४ उजुरीलाई सत्य निरुपणमा पठाइएको, २ सय ७६ लाई तामेलीमा १ सय १९ वटा उजुरी मर्च गरिएको र २ हजार ३ सय उजुरीको विस्तृत छानविन भइरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
द्वन्द्वका समयमा जिउँदै वा मारेर पुरिएका व्यक्तिको शव गाडेको स्थान पत्ता लागे उत्खनन् गरेर पहिचान गरिने प्रवत्ता पाठकले बताए । उनका अनुसार नेपालको ३५ जिल्लामा उत्खनन् कार्य हुदैछ । उत्खनन् ४५ दिनभित्रमा गरीसकिने भएकाले २ हजार ३ सय ५९ जनाको उत्खनन् गरी पहिचान गरिनेछ । पिडितलाई जसरी भए पनि न्याय दिलाएर छाड्ने प्रवत्ता पाठकको भनाई छ ।
आयोगका अनुसार दर्ता भएका उजुरीमध्ये ८५ प्रतिशत तत्कालिन राज्य पक्षले, १५ प्रतिशत विद्रोही पक्षले घटाएका घटना पाइएको छ । जसमा पुरुष ९१ प्रतिशत देखिएको छ भने महिला ९ प्रतिशत पाइएको छ ।
कार्यक्रममा पाँचथरकी मञ्जु तिम्सिनाले पाँचथरबाट २०५८ मा विस्थापित भई इलाम आएको तर हालसम्म आफ्नो जिल्ला जाने व्यवस्था हुन नसकेको गुनासो गरिन् । उनले ६ वर्षको बालकलाई माओवादी भन्दै पढीरहेको विद्यालयबाट रेष्टिकेट गरिएको बताईन् । माओवादीकै आरोपमा ११ जनाको परिवार विस्थापित भई आएर इलाममा बसेको यत्तिका समय वितिसक्दा समेत घर फर्कने व्यवस्था सरकारले मिलाई दिन नसकेकाले चाँडै फर्कने व्यवस्था मिलाईदिन आग्रह गरिन् ।
यस्तै इलामकी माया भट्टराई सुत्केरी हुदाँ वेपत्ता भएका श्रीमान् लोकेन्द्र भट्टराईलाई हालसम्म वेपत्ताको लिष्टमा नराखिएको र मृत्यु घोषणा समेत नगरिएकाले पिडाले झन्–झन् सताएको बताउँछिन् । पिडित पक्ष नभएकाले राहत खादै गरेको तर खास पिडित पक्षले चाँही न्यायबाट वञ्चित हुनुपरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले गुनासो गरेका थिए । आयोगले खास पिडित को हो भन्ने पहिचान गर्न सुक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरीदिन र चाडै न्याय दिलाउन जरुरी रहेको सहभागीको भनाई थियो ।
पिडित पक्षको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रवत्ता पाठकले भन्नु भने, ‘सरकारी निकायबाट हामीलाई सहयोग छैन ।’ चाँडै न्याय दिलाउनका लागी चाहिने आवश्यक स्रोत साधनको पर्याप्तता नभएकोेले काममा ढिलाई भईरहेको गुनासो गरे । अलि ढिला भएपनि न्याय चाँही जसरी भएपनि दिलाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता आयोगले गरेको छ ।
कार्यक्रममा आयोगका गोविन्द प्रसाद हुमागाई, नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष सुधिर बोहोरा, मानव अधिकार मञ्च इलामका मोहनसिंह थेवे, शान्ति समिति इलामका पूर्व संयोजक भक्त केसी, द्वन्द्वपिडित साझा चौतारीका दामोदर भण्डारी, नेपाल पत्रकार महासंघ इलाम जिल्ला शाखा सचिव ख्याम भूजेल र पिडितहरु विरेन्द्र लामीछाने, हुकुम थामी लगायतले बोलेका थिए ।
