पाँचथरः फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको १९औँ गाउँसभा अधिवेशन बिहीबार सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष बृजहाङ आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा सम्पन्न अधिवेशनले विभिन्न समिति तथा शाखाबाट प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदनहरू पारित गर्नुका साथै संशोधित बजेटसमेत अनुमोदन गरेको छ।
अधिवेशनमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा राजश्व परामर्श समिति संयोजक ठाकुरसिं नेम्वाङले राजश्व संकलनको अवस्था, आन्तरिक आयका स्रोतहरूको विस्तार तथा आगामी दिनमा राजश्व वृद्धिका लागि अपनाइने रणनीतिहरू समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि सभासद्हरूले छलफल गरी आवश्यक सुझावसहित पारित गरिएको थियो।
त्यसैगरी, न्यायिक समिति संयोजक समेत रहेका नेम्वाङले न्यायिक प्रतिवेदन पेश गर्दै गाउँपालिकामा दर्ता भएका उजुरी, विवाद समाधानको अवस्था तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाबारे जानकारी गराएका थिए। स्थानीय तहमा मेलमिलाप र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ समिति सक्रिय रहेको उल्लेख गरिएको उक्त प्रतिवेदन पनि सभाबाट पारित भएको छ।
अधिवेशनमा सामाजिक विकास समिति संयोजक नारायण प्रसाद आङ्देम्बेले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ लगायतका क्षेत्रमा भएका प्रगति तथा आगामी योजनाहरू समेटिएको सामाजिक विकास सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनमाथि समेत विस्तृत छलफल गरी सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
यसैबीच, अधिवेशनमा गाउँपालिकाको संशोधित बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। बजेटमा चालु तथा पूँजीगत खर्चको पुनः व्यवस्थापन, प्राथमिकताका योजनाहरूमा स्रोत केन्द्रित गर्ने तथा अपूर्ण योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ। प्रस्तुत संशोधित बजेटमाथि छलफलपछि सभाबाट अनुमोदन गरिएको छ। अधिवेशनमा विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधिहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रका समस्या, आवश्यकता र विकासका प्राथमिकताबारे धारणा राखेका थिए। उनीहरूले पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, योजना सम्झौता गर्न झन्झटिलो प्रकृया तथा रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा थप ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
समापनका क्रममा अध्यक्ष आङ्देम्बेले गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनले पारित नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप गुणस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।गाउँसभाले पारित गरेका निर्णयहरूले गाउँपालिकाको सुशासन, पारदर्शिता र दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
