इलाम: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दक्षिण कोरियामा ६ महिने मौसमी कामदार पठाउने कार्यमा संलग्न नहुन पालिकाहरूलाई परिपत्र गरेको छ । दक्षिण कोरियाका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरी पालिकाहरूले गैरकानुनी ढंगले आफूखुसी मौसमी कामदार पठाउन थालेपछि त्यसलाई रोक्न संघीय मामिलाले परिपत्र गरेको हो ।
कोरियाली र नेपाली एजेन्टको सक्रियतामा भगिनी सम्बन्ध जोडेर केही पालिकाले मौसमी कामदार पठाइरहेका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भगिनी सम्बन्ध कायम भएकाहरू विकासका साझेदार बन्न मात्रै पाउने बताए । ‘त्यही कारण भगिनी सम्बन्ध कायम गरेका वा गर्ने तयारीमा रहेका पालिकालाई कामदार पठाउन मिल्दैन भनेर परिपत्र गरिएको हो,’ उनले भने ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छोटो समयावधिका लागि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन श्रम स्वीकृति कसैलाई नदिइएको जानकारी जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयलाई दिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ ले स्थानीय तहलाई वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्राधिकार नदिएको पनि श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले संविधानअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र मात्रै रहेको बताए । ‘नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यको नियामक, कल्याणकारी र व्यवस्थापकीय कार्य श्रम र परराष्ट्रबाट मात्रै भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पालिकाहरूबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने कार्य कानुनी र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट उपयुक्त छैन ।’
झन्डै ३० वटा स्थानीय तहले कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने प्रक्रियामा छन् । केही पालिकाले एजेन्टसँग मिलेमतो गरेर श्रम स्वीकृतिबिना कामदार पठाइसकेका छन् । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले जेठ १७ मा मात्रै ५५ जनालाई कोरियाको मुजुगुनमा मौसमी कामदार पठाएको छ । इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाले पनि सूची तयार गरी एजेन्टलाई बुझाइसकेको छ । एजेन्टले कामदार पठाएको वा नपठाएको बारे फाकफोकथुमलाई आधिकारिक जानकारी छैन । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले दक्षिण कोरियाको चोङ्जु सिटी काउन्सिलसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरी मौसमी कामदारका रूपमा नेपाली नागरिकलाई दक्षिण कोरिया पठाउन अग्रसरता लिइरहेको छ । त्यसरी जानेको न्यूनतम तलब करिब १ लाख ९० हजार रुपैयाँ हुने भनिएको छ । त्यसमा खाने र बस्नेबापत ३२ हजार रुपैयाँ कटौती हुने करारपत्रमा उल्लेख छ ।
कोरिया जाने कामदारहरूले हवाई टिकट, भिसा र बिमाबापत लागेको रकम भुक्तानी गर्नुपरेको छ । श्रम मन्त्रालयले कामदारको लागत शुल्कबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । सरकारको नीतिअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली नागरिकलाई पठाउँदा आतेजाते हवाईजहाज, निःशुल्क प्रवेशाज्ञालगायतका विषय सुनिश्चित भएपछि मात्र श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिकाअनुसार सम्बन्धित देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगले प्रमाणीकरण गरेर पठाएपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था छ । यी प्रक्रियालाई पालिकाले उल्लंघन गरेका छन् ।
पालिकाहरूले भने नेपालीले पाउने अवसरलाई श्रम मन्त्रालयले उचित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘छोटो समयका लागि काम गर्न पाउने अवसर छ । यसलाई कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ वाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले भने,‘पालिका आफैंले सिधै पठाउनेभन्दा श्रमले समन्वय गरिदिनुपर्छ ।’ वाणगंगालाई मौसमी कामदारका लागि ५२ सय कोटा आएको थियो ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले आफूहरू पनि यसलाई रोक्नेभन्दा व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा रहेको बताए । ‘मौसमी कामदार आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदलले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।-कान्तिपुर
