काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पछ्याउँदै नेपालमा केही वर्ष अघिदेखि चिप्स जडित स्मार्ट लाइसेन्स भित्र्याइएको थियो । अहिले त्यही स्मार्ट लाइसेन्स सरकारका लागि घाँडो बनेको छ ।
स्मार्ट लाइसेन्स लागू त भयो तर, लाइसेन्स रिड गर्ने प्रविधि ल्याउनेतर्फ चासो नदिँदा नपुर्याउँदाको सकस ट्राफिक प्रहरीले भोग्नुपरेको छ । त्यही मौकाको फाइदा उठाउँदै किर्ते काम गर्नेहरूले कानुनमाथि खेलेर नक्कली स्मार्ट लाइसेन्सलाई खाने बाटो बनाइरहेका छन् ।
स्मार्ट लाइसेन्सका लागि बाटो हेर्दा–हेर्दा २ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारी आग्लो नखुलेपछि सेवाग्राहीहरू बिचौलियाको शरणमा पुग्न बाध्य भए । यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ सवारी लाइसेन्सका आवेदकहरूले ट्रायल पास गरेपछि चिप्स सहितको स्मार्ट लाइसेन्स दिन ढिलाइ भएको स्वीकार गरेको छ ।
विभागले विकल्पको रूपमा तत्काल क्युआर कोड सहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्स उपल्ब्ध गराउँदै आएको छ । विभागले उपलब्ध गराउँदै आएको क्यूआर कोड सहितको परीक्षणकालिन सवारी लाइसेन्सलाई नै स्थायी रूप दिन जनआवाज आइरहे पनि अहिलेलाई त्यतातर्फ नसोचेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे बताउनुहुन्छ ।
क्यूआर कोडसहितको सवारी लाइसेन्स सस्तो, सजिलो र कार्ड खरिदको लागि झन्झट नहुने सहजता छ । यद्यपि चिप्स सहितको स्मार्ट कार्ड अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप भएको र १४ लाख थान कार्ड खरिद भइसकेका कारण चिप्स सहितको कार्डनै निर्विकल्प भएको महानिर्देशक घिमिरे बताउनुहुन्छ ।
हाल ५ लाख बढी लाइसेन्सको लागि सेवाग्राही लाइनमा छन् । ५ लाख सवारी लाइसेन्सको लागि यही हप्तासम्म १४ लाख कार्ड आइपुग्ने र दिन रात छापेर मंसिर मसान्तसम्म वितरण गर्ने योजनामा विभाग छ ।
लाइसेन्सलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अभियान एकातिर, प्राविधिक समस्या देखाएर सेवा स्थगित गर्ने नाटक अर्कातिर हुँदा सेवाग्राहीले सास्ती पाउने क्रम लामो समयसम्म चलिरहेको छ । सरकारी काममा बारम्बार यस्ता व्यवधानको गाँठो नफुक्नु बुझिनसक्नुको रहस्य बन्दै आइरहेको छ ।
