बाबुरामको निष्कर्ष: नेकपा-पतनको बाटोमा, राजपा-पहिचान र अधिकारको पक्षधर (प्रतिवेदनको पूर्णपाठ)

काठमाडौं : समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालका राजनीतिक दललाई विभिन्न प्रकारले विश्लेषण गरेका छन् ।

समाजवादी पार्टीको प्रथम संघीय परिषद बैठकमा पेश गरेको राजनीति प्रतिवेदनमा उनले प्रमुख सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई संसदवादी र कम्युनिष्ट बन्ने अन्तरविरोधपूर्ण बाटोको राजनीतिक दलको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

अध्यक्ष भट्टराईले नेकपासँग तीब्र वैचारिक र राजनीतिक संघर्ष आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । उनले राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई भने राष्ट्रिय पहिचान र अधिकारको पक्षधर लोकतान्त्रिक दलको रुपमा लिएका छन् ।

हेर्नुस् राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्णपाठ

समाजवादी पार्टी, प्रथम संघीय परिषद बैठक
(२०७६ कार्तिक २८ काठमाण्डौंमा प्रस्तुत राजनीति प्रतिवेदन)

१.प्रारम्भ

पार्टी केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष ज्यू !
पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य मित्रहरु !
उपस्थित सम्पूर्ण संघीय परिषद सदस्य साथीहरु !

सर्वप्रथम हाम्रो पार्टी समाजवादी पार्टीको प्रथम संघीय परिषद बैठकमा सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु । यो बैठकमा यहाँहरुको भव्य उपस्थितिकालागि धन्यवाद दिन्छु र सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गर्दछु । साथै, यस महत्वपूर्ण घडीमा देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन,जनयुद्ध, मधेश जनविद्रोह, आदिबासी/जनजाति, थारु, मुस्लिम, खस, शिल्पी÷दलित, महिला लगायतका सबै खाले आन्दोलनमा आत्मउत्सर्ग गर्नु हुने सम्पूर्ण आदरणीय अमर शहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछु ।

विदितै छ– २०७६ बैशाख २३ गते संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको एकीकरणबाट हामीले समाजवादी पार्टी निर्माण ग¥यौं । समाजवादी पार्टी निर्माण निश्चय नै एक दुरगामी महत्वको घटना हो । राष्ट्रलाई सुस्पष्ट वैचारिक मार्गदर्शन गर्न, विभेदको अन्त्य र समान अधिकारको स्थापनार्थ जनआन्दोलनहरुको विकास गर्न, शोषित÷उत्पीडित÷उपेक्षित जनसमुदायलाई राजनीतिक रुपमा सचेत र सगठित गर्न, राजनीति शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल ल्याउँन, आर्थिक विकास, सुशासन र समृद्धिको नेतृत्व गर्न यो एकताले कोशेढुंगाको काम गर्नेछ ।

झट्ट हेर्दा यो दुई भिन्न पार्टीहरुको एकीकरण जस्तो देखिए पनि सारतत्वको दृष्टिकोणले एउटै विचार, सिद्धान्त, एजेण्डा र उद्देश्य भएका राजनीतिक संगठनहरुको एकता हो । तसर्थ हामी पूर्वपार्टीे भावनाबाट प्रभावित भइरनु हुँदैन । हामीमा एकीकृत पार्टी भावना, एकीकृत पार्टी निष्ठा हुनै पर्छ । हामी सबै समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ता÷अभियन्ता हौं । हाम्रो उद्देश्य साझा छ । हाम्रा एजेण्डा साझा छन । हाम्रो राजनीतिक गन्तव्य र भविष्य साझा छ ।

यो एकता मात्र लक्ष्य प्राप्तिका लागि पर्याप्त छैन । नेपाली राजनीतिमा जरो गाडेजस्तो देखिएका पुँजीवादी र साम्यवादी शक्तिहरुको विकल्पमा समाजवादी लोकतान्त्रिक धारको सवल र सक्षम केन्द्र निर्माण गरी देशलाई साँचो अर्थमा संघीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादको युगमा प्रवेश गराउँने हाम्रो संकल्प र प्रतिबद्धता पूरा गर्न अझै धेरै यात्रा तय गर्न बाँकी छ । अझ धेरै ध्रुवीकरण र एकीकरणको प्रक्रियाबाट हामीले गुज्रिनु पर्ने हुन्छ । यो आन्दोलनमा यस अघि पनि विभिन्न पार्टी, समूह, व्यक्तित्वको ध्रुवीकरण हुँदै आएको थियो । यो क्रम भविष्यमा जारी रहने छ । पुराना शासक पार्टीहरुको सेन्डिकेटवादी सोच र मनपरीतन्त्रलाई जरैदेखि ध्वंस्त पार्ने यो महान अभियानमा सामेल र ध्रुवीकृत हुन देशका सबै प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समाजवादी र देशभक्त शक्तिहरुलाई हार्दिक आव्हान गर्न चाहन्छु ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा दलीय गठन, पुनर्गठन र ध्रुवीकरणको कार्यभारलाई हामीले हिजोको आँखाबाट हेर्नु हुँदैन ।हिजो भिन्नै समय थियो, निरंकुशता विरुद्ध लड्ने समय । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताका लागि लड्ने समय । आज हामीसंग गणतन्त्र छ । आधारभूत लोकतन्त्र छ । संघीयताको सही मोडेल नभए पनि मान्यता स्थापित छ । समावेशिता र सामाजिक न्याय सही अर्थमा प्रत्याभूत नभए पनि सिद्धान्ततः स्वीकार गरिएको छ । तसर्थ अबको ध्रुवीकरण विगतको पूर्वाग्रहबाट हैन, आगतको सम्भावनाबाट खोजिनु पर्दछ । क्रान्तिका अधुरा कार्यभार पूरा गर्ने र देशलाई पहिचान सहितको संघीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादको यात्रामा प्रवृत्त गराउने कार्यभारमा आधारित भएर नयाँ एकता, एकीकरण र ध्रुवीकरणको प्रयास गर्नु पर्दछ ।

हाम्रो पार्टीको विधान अनुसार संघीय परिषद बैठक महाधिवेशन नभएको अवस्थामा सर्वोच्च विधायिकी संस्था हो । तसर्थ यो बैठकको मुख्य उद्देश्य सैद्धान्तिक तथा नीतिगत सवालमा छलफल गर्नु र पार्टीलाई वैचारिक मार्गदर्शन गर्नु हो । संघीय परिषद बैठकको लगत्तै कार्तिक २९ र ३० गते पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक हुँदैछ । यस संघीय परिषद बैठकले पारित गरेका नीतिगत निर्णय अनुरुप केन्द्रीय समिति बैठकले यथोचित कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाउँने छ । तदनुरुप सम्पूर्ण पार्टीपंक्ति परिचालित हुनेछ ।

२. समायोजन कार्यको समीक्षा

पार्टी एकीकरण यता ६ महिना वितेको छ । यस अबधिको पार्टी कामको मुख्य पक्ष पार्टी संगठनको समायोजन नै हो । हामीले समायोजन निर्देशिका तयार गरी ३ महिना भित्र समायोजनको काम सम्पन्न गरी सक्ने सोचेका थियौं । तर, व्यवहारिक जटिलताहरुले गर्दा अलिक लामो समय लियो । अहिले सम्म ७ भौगोलिक, १ गैर–भौगोलिक र शिल्पी विशेष प्रदेश गरी ९ वटा प्रादेशिक समिति समायोजन भएको छ । प्रवास प्रदेश बाँकी छ ।

लिम्बुवान, शेर्पालुङ, नेवा, ताम्सालिङ, तमुवान गरी ५ राष्ट्रिय समितिको समायोजन सम्पन्न भएको छ । कुल ४५ जिल्ला समिति समायोजन भएको तथ्यांक हालसम्म प्राप्त छ । सबै जनसंगठनका केन्द्र समायोजन भएका छन् वा समायोजित हुने प्रक्रियमा छन् । महासंघीय जनसंगठनहरुमा घटक संगठनहरुको समायोजन कार्य तीव्र हुँदैछ । प्रवासमा नेपाली समाजको १७ देशको समिति समायोजन भएका छन् । देशभरि विविध पालिका समितिहरु समायोजन हुने क्रममा छन् ।

समग्रमा केही ढिलो भएपनि समायोजन सन्तोषजनक ढंगले अगाडि बढ्दैछ । जति चाँडो समायोजन सम्पन्न भयो अन्य कार्यभारमा प्रवेश गर्न त्यति नै सजिलो हुने हुँदा समायोजन यथासंभव छिटो सक्नु पर्दछ । पार्टी एकता र संगठनात्मक समायोजन निश्चय नै जटिल प्रक्रिया हो । यसक्रममा सबैका अपेक्षा पूरा नभएका हुन सक्दछन । तर यो मुख्य कुरा हैन । मुख्य कुरा हाम्रो विचार, सिद्धान्त र एजेण्डा हो । मूल कुरा हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य हो । पार्टी जीवन लामो प्रक्रिया हो । आज नमिलेका कतिपय कुरा भविष्यमा मिल्दै जान्छन् । तसर्थ हाम्रा व्यक्तिगत अपेक्षा र गुनासा हामीले पार्टीको दीर्घकालीन हित अधिनस्थ गर्नुपर्दछ ।

३.समकालीन विश्व र विचारधाराको प्रश्न

अहिले हामी एक्काइशौं शताब्दीको दोस्रो दशकको अन्त्यतिर छौं । सन् १९९० को दशकमा पूर्वी युरोपमा एकदलीय साम्यवादी शासनको पतन र सोभियत संघको विघटनसँगै शीतयुद्धको अन्त्य भयो । यो मूलतः परम्परागत साम्यवादी सोच र ‘राज्यकेन्द्रित–समाजवाद’ को अभ्यासको पतन थियो । त्यो घटना एक्काइशौं शताब्दीका लागि बीसौं शताब्दीको साम्यवादी अभ्यास असान्दर्भिक भएको प्रष्ट प्रमाण थियो ।

अर्कोतर्फ पुँजीवादी संसदीय लोकतन्त्रको दिग्विजयको डंका पिटियोे । विश्व व्यापार संघको गठनले आर्थिक भूमण्डलीकरण झनै तीव्र हुने, एक ध्रुवीय विश्वको उदय हुने, युरोपियन युनियनको गठन, युरो मुद्रा प्रचलनआदि कारणले युरोप ‘ बहुराष्ट्रिय–राज्य’ का रुपमा विकसित हुने, युरोपको एकीकरण एक ध्रुवीय विश्वप्रणालीको सहयोगी बन्ने, चीन झनै प्रतिरक्षात्मक हुने जस्ता आँकलन गरिए । मूलतः पुँजीवादी खेमाबाट आएका यस्ता विश्लेषण पनि उत्तिकै झुठा सावित भए ।

विश्व व्यापार संघको गठनपछि पनि विश्व अर्थतन्त्रको ढाँचा र प्रवृतिमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएन । त्यो तेस्रो विश्वका अल्पविकसित राष्ट्रहरुको आर्थिक विकासमा सहयोगी हुन सकेन । भूमण्डलीकरणको कुरा गर्ने अमेरिका आफैले विभूमण्डलीकरणको अभ्यास गर्न थाल्यो । बेलायतमा ब्रेक्जिट मात्र भएन, स्कटलैण्डको जनमत संग्रह समेत भयो । स्पेनमा क्याटलोनियाको समस्या देखियो । बेल्जियम संघीय ढाँचमा बद्लियो । इजिप्ट, यमन, ट्युुनिसिया, लिविया, सिरियालगायत अरब राष्ट्रका घटनाक्रमले लोकतन्त्र, पहिचान, अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको मोहलाई पुष्टि गर्यो । भूमण्डलीकरणको कार्पेटभित्र दबाउँन खोजिएका स्वशासन, स्वायत्तता, पहिचान र अधिकारका आन्दोलनहरु झनै सतहमा आए ।

साथै यस बीचमा तीब्र वातावरणीय विनास, विश्वव्यापी तापमान वृद्धि, हिमताल तथा हिमनदीहरुको स्खलन, समुद्री सतहको वृद्धि, हिमाली क्षेत्रमा मरुभूमीकरणको खतरा, नेपालको चुरे क्षेत्रमा तीब्र वनविनास आदि गम्भिर पर्यावरणीय समस्या थपिएका छन् ।

विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक असमानता तीव्र रुपमा वढ्दैछ । धनी र गरीब बीचको दूरी देखाउने गिन्नी कोफिसियन्ट अमेरिकाको ०.४८ छ भने चीनको ०.४२ छ । मानवीय विकास सूचकांकमा अमेरिका १० औं स्थानमा छ भने चीन ९० औं स्थानमा छ । ट्रान्सपरेन्सीको भ्रष्टाचार इन्डेक्समा अमेरिकाको स्थान १८ औं छ भने चीनको स्थान ७९ छ । विश्वका कूल २००० खर्बपति मध्ये अमेरिकामा ५६५ जना हुँदा दोस्रो स्थानमा चिनियाँ खर्बपतिहरुको संख्या ४४२ छ । अर्था्त ५०% बढी खर्बपतिहरु दुई देशमा मात्र छन् । अमेरिकामा १४% जनता निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनी छन भने चीनमा १९% । अमेरिकीहरुको प्रतिव्यक्ति आय करिब ५५,००० डलर अर्थात् १२ औं स्थानमा छ भने चीनियाँहरुको प्रतिव्यक्ति आय करिब १६,००० डलर अर्था्त ७० औं स्थानमा छ ।

जबकि यिनै तथ्यांकहरुलाई स्केनडिनेवियन मुलुकहरुसंग तुलना गर्ने हो भन्ने भिन्नै परिदृश्य सामुन्ने आउँछ । उपरोक्त मध्ये अधिकांश तथ्यांकहरुमा नोर्डिक मुलुकहरु १–७ स्थान भित्र छन् । त्यहाँ गरीब र धनी बीचको भिन्नता देखाउँने गिन्नी कोफिसियन्ट ०.२ भन्दा मुनि छ । मध्यम वर्गको आकार औसत ८४% छ । नोर्डिक मुलुकहरुको भने समावेशिता र सामाजिक न्यायको इन्डेक्स पनि उच्च छ । प्रतिव्यक्ति आय औसत १,००,००० डलर भन्दा माथि छ ।

राजनीतिक प्रणाली, अर्थतन्त्रको ढाँचा र वर्गसंरचना– दुबै दृष्टिकोणबाट पुँजीवाद र साम्यवाद अभूतपूर्व वैचारिक तथा नैतिक संकटमा फसेका छन् । अठारौं शताब्दीको प्रथम औद्योगिक क्रान्ति ताका प्रारम्भ भएको वैचारिक ध्रुवीकरण चौथो औद्योगिक क्रान्ति र डिजिटल प्रविधिको युगसम्म आइपुग्दा अर्थहीन सावित भएको छ । विज्ञान र प्रविधिले गरेको अभूतपूर्व विकास र उत्पादन सम्बन्धमा आएको परिवर्तनसंगै वैचारिक आयामले नयाँ कोल्टे फेरेको छ ।

लोकतन्त्रका नाममा संगठित भएका पुँजीवादी राज्यहरु र साम्यवादका नाममा स्थापित भएका राज्यकेन्द्रित एकदलीय समाजवादी राज्यहरु दुबैका शक्तिकेन्द्र र धारका सीमा प्रष्ट भइसकेकाछन । अर्थात् विश्व वैचारिक हिसाबले एक साथ ‘उत्तर पुँजीवाद’ र ‘उत्तर राज्य–समाजवाद’ को युगमा आइपुगेको छ । यो युगको वैचारिक संकट हल गर्न लोकतन्त्र र समाजवाद दुबै सोचलाई नयाँ शताब्दीको आवश्यकता अनुरुप नयाँ उच्चाइमा विकास गर्नु पर्दछ । एक्कइशौं शताब्दी समाजवादी लोकतन्त्रको शताब्दी हुने प्रष्ट छ । यो विश्व परिवेशमा हाम्रो पार्टीले समुन्नत संघीय समाजवादको सिद्धान्त अगाडि सारेको छ । यो सिद्धान्त हामी ठीक बाटोमा छौं भन्ने कुुराको प्रमाण हो ।

४.नेपालको भू–राजनीतिक विशिष्ठता

विश्वको पहिलो र दोश्रो आर्थिक शक्ति अमेरिका र चीनवीच विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा र व्यापार तनाव एकातिर र अर्कोतिर भारतको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको रुपमा क्रमिक उदयले नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति विशिष्ठ वन्दै गएको छ । यी तीन ठूला शक्तिहरुको चासो नेपालमा वढ्दै जानु स्वाभाविक छ । हामी भौगोलिक रुपले तीन तिरबाट भारतद्वारा घेरिएका छौं । साथै आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक सम्वन्धकोे जालोले बाँधिएका पनि छौं । कतिपय विश्लेषकहरुले एक्काइशौं शताब्दी ‘एशिया पुनर्उदयको शताब्दी’ हुने बताउँछन । एशियाको पुनर्उदय भनेको चीन र भारतको भिन्नाभिन्नै उदय हैन । एशियाली शताब्दीले चीन र भारत दुबै देशको भूमिका एकसाथ बढाउँछ । चीन र भारत प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको सम्बन्धमा बाँधिन बाध्य हुुन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा चीन र भारतबीचको सम्बन्धमा सुधार आउँछ । दोक्लम विवादको सामधान र बढ्दो कुटनीतिक सहकार्यले भारत–चीन सम्बन्ध सुधार हुँदै गइरहेको संकेत गर्दछ । चिनियाँ राष्ट्रपति महामहिम सी जिङ्ग पिङ्ग नेपाल भ्रमणमा भारत हुँदै आउँनुको कुटनीतिक अर्थ हामीले बेलैमा बुझ्नु पर्दछ । यी दुई देश बीच केही बर्ष अगाडि भएको सम्झौतामा नेपाललाई जानकारी नै नदिई लिपुलेक क्षेत्रमा द्विपक्षीय नाका खोल्ने उल्लेख गरियो । त्यो गलत कुरा थियो । सुगौली सन्धीले निर्धारित गरेको नेपाल–भारतको सिमा नदी महाकाली पूर्वको कालापानी क्षेत्र हालै भारतले प्रकाशन गरेको नक्शामा पारिएको घटनाले विवाद सृजना गरेको छ । हामीले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा आँच आँउने कुराको सँधै प्रतिवाद गर्नु पर्दछ । साथै देशको भू राजनीतिक विशिष्ठतासँग जोडिएका सवाल आवेश, उत्तेजना र लोकरिज्याईको तरिकाले हैन, प्रष्ट अडान र कुटनीतिक गम्भीरतासहित हल गर्न सक्नु पर्दछ ।

नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकाको त्रिकोणात्मक शक्ति सम्बन्धबीच नेपालले शान्ति, स्थायित्व, गतिशील तटस्थता र सन्तुलित समनिकटताको नीति अबलम्बन गर्नु पर्दछ । यो नयाँ विश्व परिस्थितिलाई हामीले अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ । चीन र भारतबीच गतिशील आर्थिक पुल बन्ने प्रयास नेपालले गर्नु पर्दछ । दुई छिमेकी बीच एकअर्का विरुद्ध ‘कार्ड खेल्ने’ कच्चा कुटनीति अब प्रतिउत्पादक हुन्छ ।

५.राष्ट्रिय परिस्थिति

आधुनिक नेपालको इतिहासमा मुख्यतः दुई वटा कालखण्ड वितेकाछन । पहिलो चरण गोर्खा राज्यको विस्तार, भौगोलिक एकीकरण, सामन्ती केन्द्रीकरण र जातीय तथा क्षेत्रीय दमनको कालखण्ड थियो । यो कालखण्डमा शाहवंशीय निरंकुश राजतन्त्र र जहाँनिया राणाशासनले राज्यमा निस्कन्टक ढंगले कब्जा जमायो । राज्यको स्रोतसाधन पारिवारिक भोगविलासका लागि दुरुपयोग गर्यो । ‘एक भाषा, एक भेष’ जस्ता विविधता र समावेशिता विरोधी नीति लागू गरियो । अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण तथा विस्तार भएन । लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार कुन्ठित भए । जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक दमन उत्पीडनलाई तीव्र पारियो । जनसमुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचारजस्ता आधारभूत सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरियो । निर्दलीय पंचायती शासनका ३० वर्ष नयाँ आवरणमा राणाशाही र शाहशाही नीतिहरुकै पुनरुक्ति थियो ।

वि.स.१९९० को दशकमा नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको युग प्रारम्भ भयो । राणाहरुको पारिवारिक स्वेच्छाचारी शासन विरुद्ध जनसंघर्षहरु शुरुवात भए । प्रचण्ड गोर्खा, प्रजा परिषदजस्ता राजनीतिक संगठनहरु अस्तित्वमा आए । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीजस्ता पार्टीहरु यही कालखण्डमा जन्मिए । २००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनलाई अन्त्य गर्यो तर लोकतन्त्रले पूर्णता र स्थायीत्व हासिल गर्न सकेन । २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन यस कालखण्डको एक उत्कर्ष थियो, जसले निर्दलीय पंचायती शासन प्रणालीको अन्त्य गर्यो । तर त्यो आन्दोलनले पनि नेपाली समाजको लोकतान्त्रीकरण तथा संघीयकरणको कार्यभार पूरा गर्न सकेन । फलस्वरुप माओवादी जनयुद्ध, जनान्दोलन–२०६२/६३, मधेश जनविद्रोह, आदिवासी÷जनजाति, थारु, मुस्लिम, शिल्पी÷दलित, खस आदि आन्दोलन भए । २०६४ र २०७० गरी २ पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । समष्टिगत रुपमा यो कालखण्डलाई ‘लोकतान्त्रीकरण तथा संघीयकरणका लागि संघर्षको युग’ भन्न सकिन्छ ।

अहिले बहुदलीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुखजस्ता सैद्धान्तिक मान्यतामा बनेको संविधान छ । तर संविधान बन्दाबखतका घटनाक्रमले लोकतान्त्रीकरणको कार्य अझै अधुरो र अपूरो छ भन्ने प्रष्ट गर्दछ । मूलतः शासकीय प्रणालीको परिवर्तन, पहिचान र अधिकारमा आधारित प्रदेश सीमाङकन, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, साँस्कृतिक तथा लैङिगक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति यो संविधानबाट पनि संभव भएन । कांग्रेस–कम्युनिष्ट वृत्तमा रहेको यथास्थितिवादी सोच र संविधानसभाको गणितीय समीकरणले क्रान्तिको संघारमा पुगिसकेको मुलुकलाई एक कदम पछाडि धकेलिदियो । हिजोका क्रान्तिकारीहरु जो आज यथास्थितिवादी शासकवर्गमा पतन भएका छन, उनीहरुले क्रान्तिलाई जुन विन्दूमा छोडेका थिए, हाम्रो पार्टीले क्रान्तिलाई त्यही विन्दूबाट उठाउँनु पर्दछ र नयाँ स्तरमा विकास गर्नु पर्दछ ।

त्यो भनेको शासकीय स्वरुपको परिवर्तन, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको स्थापना, पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था, पहिचान र अधिकारमा आधारित १०+१ को प्रदेश पुनर्सिमाङकन, समावेशिता र आरक्षणलाई अझ ठोस र मूर्त बनाउने, प्रादेशिक भाषाहरुको व्यवस्थापन र प्रचलन, सीमान्तकृत जनसमुदायको सशक्तिकरण, नागरिकता समस्या र लैङिगक विभेदको अन्त्य आदि हुन । यी एजेण्डा पूरा भएसंगै लोकतान्त्रीकरण तथा संघीयकरणको अधुरो कार्यभार पूरा हुनेछ । त्यसपछि मात्र देश वास्तविक रुपमा विकास, सुशासन, समृद्धि र समाजवादको युगमा प्रवेश गर्न सक्नेछ । अर्थात् आज हामी ‘अधुरो लोकतान्त्रिक क्रान्तिको पूर्णता र समृद्धीकरणको चरण’ मा छौं । हामीले हाम्रो पार्टीको नीति, योजना तथा रणनीति तर्जुमा गर्दा यो यथार्थलाई गहरो गरी आत्मसात गर्न सक्नु पर्दछ ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र जटिल र निराशाजनक स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । दुई वर्ष यता आर्थिक बृद्धिदरमा सामान्य सुधार देखिए पनि त्यो सन्तोषजक हैन । हामीलाई न्यूनतम् दुई अंकको आर्थिक बृद्धिदर निरन्तर दुई दशकसम्म चाहिन्छ । अनि मात्र हामीले आर्थिक विकासको अपेक्षित लक्ष्य भेट्न सक्नेछौं । नेपाल ६ दशक देखि निरन्तर अल्पविकसित देशहरुको समूहमा रहँदै आएको छ । प्रतिव्यक्ति आय भरखरै १००० अमेरिकी डलर कटेको छ ।

विश्वमा अब ४७ वटा देश मात्र अल्पविकसित समूहमा छन । युरोपको कुनै पनि देश अल्पविकसित समूहमा छैन । अमेरिकी महादेशमा ४ वटा देश मात्र यस समूहभित्र छन । ३३ वटा अफ्रिकी देशहरु छन । एशियामा ९ वटा देश, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, कम्बोडिया, इष्ट टिमोर, लाओस, यमन, नेपाल मात्र यस समुह भित्र छन । यी ९ मध्ये पनि नेपाल दोस्रो गरीब मुलुक मानिन्छ । नेपालमा वार्षिक औसत ५ लाख नयाँ जनशक्ति श्रमबजारमा आउँछ । त्यसमध्ये १ लाखले मात्र नेपालमा रोजगारी पाउँदछ । ४ लाख बैदेशिक रोजगारमा जान्छन् । ती अधिकांश २०–५० उमेरसमूहका हुन्छन । अर्थात् देशको उत्पादनशील श्रमशक्तिको अधिकांश हिस्सा देशमा छैन । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिटेन्सको योगदान २९ प्रतिशत पुगेको छ । रेमिटेन्सबाट जीवन निर्वाह हुने परिवारको संख्या ४०% भन्दा माथि छ ।

६५% ले कृषिलाई औपचारिक पेशा मान्दछन तर कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा कृषीको योगदान २७% मात्र छ । कूल उपभोगकोे ८६% आयात हुन्छ, देशको आफ्नै उत्पादनले १४% उपभोगलाई मात्र धान्न सक्छ । व्यापार घाटा निरन्तर चुलिदो छ । शोधानान्तर स्थिति संकटमा पर्दै गइरहेको छ । सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्दा २१% भन्दा बढी निरपेक्ष गरीबीको रेखा मुनी छन । बहुआयामिक गरीबीको मापदण्डका आधारमा २९% मानिस गरीब छन । यी तथ्यांक राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित हुन् । विश्व मापदंडलाई आधार मान्दा ६४% नेपाली गरीब छन । अर्कोतिर धनी–गरीब बीचको दूरी नाप्ने गिनी कोफिसियन्ट ०.३८ छ । पहाड र मधेसका शिल्पी÷दलितहरु र कर्णाली तथा सुदूर–पश्चिम प्रदेशको पहाडमा गरीवी वढी केन्द्रित छ । वैदेशिक साँवाब्याजको भुक्तानीका लागि बजेटमै भिन्नै शीर्षकको व्यवस्था गर्न थालेको दशक बित्न लाग्यो ।वैदेशिक साँवाब्याज भुक्तानीमा राष्ट्रिय बजेटको १५% सम्म खर्च हुन थालेको छ । बजेटमा चालु र विकास खर्च अनुपातमा कुनै अनुकुल सुधार भएको छैन ।

कांग्रेस–कम्युनिष्टजस्ता पुराना पार्टीहरुले ‘विकास, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद’ को जति चर्को नारा लगाए पनि त्यो भ्रम बाहेक केही हुने छैन । उनीहरुको सोच, संस्कार र सिद्धान्तको सीमाले नै यी कार्यभार उनीहरुबाट पूरा हुन संभव छैन । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ नारा जति सुकै रटे पनि व्यवहारमा त्यो ‘दुखी नेपाली र दरिद्र नेपाल’ नै हुनेछ । वैचारिक तथा संस्थागत संरचनात्मक दोषहरुले गर्दा चाहेरै पनि उनीहरुले संमृद्धीकरणको युगको नेतृत्व लिन सक्ने संभावना रहन्न ।

यो कार्य हाम्रो पार्टी, समाजवादी पार्टीले मात्र पूरा गर्न सक्छ । समाजवादी कार्यभार र मार्गचित्र पुँजीवादी र साम्यवादी शक्तिहरुले लागू गर्ने अपेक्षा आफैमा हास्यास्पद हो । समाजवादी कार्यभार, समाजवादी मार्गचित्र, समाजवादी राज्य न पुँजीवादीबाट, न साम्यवादीबाट, न कांग्रेसबाट न कम्युनिष्टबाट हुन सक्छ ।यो स्वभावैले समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा मात्र संभव छ ।

६.उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको मुक्ति र संघीयता

गोर्खा राज्य विस्तार र भौगोलिक एकीकरणको प्रक्रियासँगै नेपालमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, सँस्कृति तथा उत्पीडित राष्ट्रियताहरु विभेदमा पर्न थाले । राज्यले ‘एक भाषा, एक भेष’ को नीति अवलम्बन ग¥यो । खास भाषा, जाती, सँस्कृति, चाडपर्वहरुले राजकीय संरक्षण प्राप्त गरे । बहुसंख्यक जनसमुदायका भाषा, धर्म, सँस्कृति, चाड पर्व, आदि बहिस्करण र विभेदको सिकार हुन पुगे । यसरी राज्य र उत्पीडित राष्ट्रियताहरुबीच अन्तरविरोध सृजना भयो । राज्यको एकात्मक केन्द्रीकृत नीति विरुद्ध उत्पीडित राष्ट्रियताहरु आन्दोलित हुनु स्वाभाविक थियो । हाम्रो पार्टी बर्ग, बर्ण, र लिङ्ग तिनै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य बास्तविक सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षा, समानता, स्वतान्त्रता र मुक्तिको पक्षमा छ । उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको मुक्ति तथा शासन सक्तामा साझेदारीका लागि राज्यको एकात्मक तथा केन्द्रीकृत चरित्र तथा संरचना अन्त्य गरी पहिचान, अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनमा आधारित संघीयता निर्माण गर्नु पर्दछ । त्यसनिम्ति पहिचानमा आधारित १०+१ प्रदेशको मोडेलमा जानु आवश्यक छ । हाम्रो पार्टीले हिजो पनि संघीयताको सवाललाई उच्च महत्व दिदै आएको थियो । यो प्रक्रिया अझै जारी छ । राज्यलाई संघीयकरण गर्ने प्रक्रिया अझै अधुरो र अपूर्ण छ । हाम्रो पार्टीले मधेशी, आदिवासी÷जनजाति, मुस्लिम, खस, थारु, शिल्पी÷दलित, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जाति समुदायको मुक्ति आन्दोलनलाई सदैव अगाडि बढाउने छ ।

७. पहिचान, संघीयता, सुशासन र संमृद्धिको अन्तर्सम्बन्ध

एकथरि मानिस ‘पहिचान र अधिकारसहितको संघीयताको आन्दोलनलाई ‘विकास, सुशासन र संमृद्धि’ को सवालभन्दा फरक वा विपरित चित्रण गर्ने प्रयत्न गरिहेकाछन् । समाजवादी पार्टीले पहिचान, अधिकार र समावेशिताको प्रतिनिधित्व गर्दछ, तर, विकास, सुशासन र संमृद्धि हासिल गर्न अरु नै पार्टी चाहिन्छ भन्ने उनीहरुको तर्कप्रणाली भ्रामक र दुराग्रहपूर्ण छ । यस्तो दृष्टिकोणको हाम्रो पार्टीले डटेर सामना गर्नु पर्दछ ।

‘अधिकार’ र ‘संमृद्धि’ विपरित विषय हैनन् । यी एकै सिक्काको दुई पाटो हुन् । समाजवादी पार्टीरुपी सिक्काको एउटा पाटोमा ‘पहिचान, अधिकार र समावेशिता’ को आन्दोलन छ । अर्को पाटोमा ‘विकास, सुशासन र संमृद्धि’ को योजना छ । यी दुबै पाटो मिलेर समाजवादी पार्टीको मूल्य बन्छ । ‘विकास, सुशासन र संमृद्धि’ को यात्रा तय गर्न, त्यसको योजना र नेतृत्व गर्न कुनै अर्को पार्टी चाहिँदैन मात्र हैन त्यो सम्भवै हुँदैन । किनकि, अधुरो लोकतान्त्रीकरण र संघीयकरणको प्रक्रियालाई पूरा नगरिकन साँचो अर्थमा ‘विकास, सुशासन र समृद्धि’ को यात्रा प्रारम्भ हुन असंभव हुन्छ । देशमा दिगो शान्ति र स्थायित्व हासिल नगरी विकास सुशासन र समृद्धि सम्भव भएको उदाहरण संसारमा कहि पनि छैन । शान्ति र स्थायित्वको आधार जातिय, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य, अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति, सम्मान, शक्ति र अवसरमा समान पहुँचको स्थिति निमार्ण गर्नु हो । अर्थात पहिचान, अधिकार र समावेशीता विकास सुशासन र संमृद्धिको पूर्व शर्त हो ।

अहिलेको नेकपा सरकारले पनि ‘विकास, सुशासन र समृद्धि’ कै कुरा गरिरहेको छ तर किन भइरहेको छैन त ? समृद्धि, सुख र समाजवाद शब्द जप्दैमा प्राप्त हुँदैन । त्यसको वस्तुगत आधार तयार हुनु पर्दछ । सोही अनुरुपको राजनीतिक प्रणाली, विधि पद्धति र संस्थागत प्रक्रिया हुनु पर्दछ । त्यो अहिले छैन, तसर्थ ‘विकास, सुशासन र समृद्धि’ को शर्त नै संविधान संशोधन, शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन, पहिचान र अधिकारको प्रत्याभूति र प्रदेशको पुनर्सीमाङ्कन हो ।

समृद्धिका लागि आर्थिक विकासको प्रष्ट सोच, खाका र त्यसलाई लागू गर्ने दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । समाजवादी पार्टीको विश्वासमा विकास भनेको भौतिक विकास मात्र हैन,शारिरिक, मानसिक, बौद्धिक,आत्मिक तथा साँस्कृतिक जीवनपद्धतिको विकास पनि हो । ‘विकास’ हुन प्रकृति (स्रोतसाधन), पूर्वाधार (यातायात, संचार र उर्जा आदि), प्रविधि (उपयुक्त मेसिन तथा औजार, प्राविधिज्ञ), प्रवृत्ति (श्रमशील संस्कृति), प्रशासन (अभिप्रेरित तथा सहजीकरण गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक मेकानिज्म) र पारदर्शिता (सुशासन र जवाफदेहिता) बीच तारतम्य चाहिन्छ । यस्तो तारतम्य नमिलाउँने केवल विकासको गफ छाँट्ने तरिकाले संमृद्धि संभव छैन ।

सुशासनको समस्या शुद्ध सुशासनको सवाल मात्र हैन, त्यो राजनीतिक तथा प्रशासनिक संचरनासंग जोडिएको हुन्छ । अहिलेको जस्तो संसदीय प्रणालीमा भ्रष्टता, विकृति र विसंगति संरचनागत दोषका रुपमा रहन्छ । चुनाव जित्न धन र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, चुनाव जितेर पुनश्च शक्तिशाली हुने र धन कमाउँने, पुनश्च चुनाव जित्ने संसदीय प्रणालीले यस्तो दुश्चक्र निर्माण गरेको छ । शासकीय स्वरुप परिवर्तन नगरिकन यस्तो दुश्चक्रबाट मुक्त हुन सकिँदैन र सुशासन पनि संभव हुँदैन । सुशासनको अर्को पाटो स्वयं दलहरु भित्रको आन्तरिक सुशासन र पारदर्शिताको हो ।
सुशासनका लागि नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा धेरै ठूलो पुनर्गठनको आवश्यकता छ । मूलतः हाम्रो प्रशासन अहिले पनि परम्परागत सोपानक्रम (हाईरार्की) मा आधारित ब्यूरोक्रेसीको सिद्धान्तमा आधारित छ । प्रशासनिक सेवाप्रवाहमा अनेक कानुनी तथा प्रक्रियागत झंझटहरु छन । प्रशासनलाई कर्मचारीतन्त्र (ब्यूरोक्रेसी) बाट कार्यगत एकाइ प्रणाली (एक्सनल युनिट सिष्टम) मा ढाल्न जरुरी छ । कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत झंझटलाई हटाउनु जरुरी छ । कर तथा राजस्व प्रणालीमा उत्तिकै समस्या छन । कुनै पनि क्षेत्रमा वास्तविक कारोवारमा कर लाग्ने प्रणाली स्थापित हुन सकेको छैन । कर राजस्वको चरम चुहावट छ । कर तथा राजस्व प्रशासनको आधुनिकीकरण र सवलीकरण गरिएको छैन । सुशासनका सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष अख्तियारको संगठन संरचनामा परिवर्तन हो । अहिलेकै संवैधानिक व्यवस्थाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन संभव छैन । सुशासनसंग जोडिएका यी सबै सवाल राजनीतिक हुन् । तसर्थ सुशासन राजनीति भन्दा वाहिरको नैतिक विषय मात्र हैन । विकास, सुशासन र समृद्धिको सवाललाई अरु पार्टीले भन्दा समाजवादी पार्टीले नै बढी प्रभावकारी ढंगले हल गर्न सक्दछ । यो हाम्रो प्रतिवद्घता हो ।

८. राजनीतिक शक्तिहरुको विश्लेषण

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शक्तिको आधार राजनीतिक दल हुन् । राजनीतिक दलहरुले निश्चित सोच, विचार, एजेण्डा र दृष्टिकोणको पैरवी गरिरहकेका हुन्छन् । नागरिकको समर्थन र झुकाब जुन दलतिर ढल्किन्छ, सोही बमोजिमको सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली स्थापित हुँदै जाने संभावना रहन्छ । अतः दलहरुको उपस्थिति, विचार र भूमिकाबारे प्रष्ट धारणा बनाउँन आवश्यक हुन्छ ।

८.१.नेपाली काँग्रेस

वैचारिक दृष्टिकोणले नेपाली काँग्रेस ‘उदार–लोकतान्त्रिक’ धारको नेतृत्व गर्ने दल हो । औपचारिक तवरले दस्तावेजमा ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ लेखे पनि २०४६ साल यताका उसका कुनै पनि व्यवहार र एजेण्डाले कांग्रेस समाजवादी दल भएको पुष्टि हुँदैन । २०४६ साल पछि कंग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो र उसले आफ्ना नीतिहरु पूँजीवादी बजार अर्थतन्त्र को पक्षमा लक्षित गर्दै गयो । सन् १९९० को नवउदारवादको विश्वव्यापी लहर ले कांग्रेसलाई ‘प्रजातान्त्रिक–समाजवाद’ को आवरणबाट बाहिरिन सहज बनाइदियो । यो धारसँग हाम्रो पार्टीको मिल्ने विषय भनेको दलीय स्वतन्त्रता र बहुदलीय व्यवस्था मात्र हो । अरु सबै कुुरामा यो दलभन्दा हामी फरक छौं ।

यो पार्टी हिजो संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर थियो । परिस्थितिवंश लतारिएर गणतन्त्रमा आयो । तर हामी सिद्धान्ततः नै गणतन्त्रवादी हौं । गणतन्त्रजस्तै यो पार्टी हिजो संघीयता र समावेशिताको विरुद्धमा थियोे । अनिच्छावश मान्न बाध्य भयो । तर हामी वैचारिक प्रतिवद्धताकै हिसाबले संघीयता र समावेशिताको पक्षमा छौं । धर्मनिपेक्षता हाम्रो वैचारिक प्रतिबद्धता हो । कांग्रेसका कैयौं नेताहरु अहिले पनि यसलाई उल्टाउन सार्वजनिक रुपमा जनमत निर्माण गर्दै हिडेकाछन् ।

यो पार्टीले संसदीय लोकतन्त्रलाई आफ्नो अडान बनाएको छ । संविधानसभाले संविधान बनाउँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था हुन नसक्नुको कारण कांग्रेसको यो अडान पनि थियो । यो पार्टी उत्पीडित जनसमुदायको मुक्ति, पहिचान र अधिकारको विपक्षमा छ । संघीयताको सही मोडेल निर्धारण हुन नसक्नुमा कांग्रेसको ठूलो हात छ । कांग्रेस सहभागितामुलक, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रको विरुद्धमा उभिने गरेको छ । यो पार्टीको सरकारले नै नेपालमा निरपेक्ष निजीकरण र उदारीकरण शुरुवात गरेको थियो । राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरु समाप्त गर्ने, कृषि अनुदान कटौती गने, कृषिप्रधान देशलाई कृषि वस्तुमै परनिर्भर र आयातकर्ता बनाउँने, श्रम निर्यात गर्ने बाँकी सबै वस्तुहरु विदेशबाट आयात गर्ने, देशलाई निरन्तर व्यापारघाटामा पार्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको अतिव्यापारीकरण तथा माफियाकरण गर्ने, भूव्यवस्थाको व्यापारीकरणमार्फत् अव्यवस्थित शहरीकरण र शहरी सुकुम्बासी समस्या सृजना गर्ने, नियमक संस्थाहरुको भूमिका कमजोर पार्ने, जताततै मूल्य कार्टेलिङ र सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने, ठेक्कापट्टा र राजकीय स्रोतहरुमा निश्चित वृतलाई मात्र पोस्ने र कमिसनतन्त्रलाई बढावा दिनेजस्ता प्रवृतिहरु कांग्रेसले संस्थागत गरेको हो ।

कांग्रेसको शासनकालमा लाउडा, धमिजा, सुडानजस्ता ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरु भए । तर कहिल्लै विश्वासनीय छानबीन भएन । सुशासनको सवालमा यो पार्टीको प्रतिवद्वता व्यवहारमा देखिएन । आज कांग्रेस आफ्नै असक्षमता, अकर्मण्यता र नालायकीको भारले थिचिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका समेत राम्ररी निभाउन नसक्ने गरी थङथिलो भएको छ । तथापि यो पार्टीको देशभरि फैलिएको संगठन र परम्परागत जनमत छ । बैकल्पिक लोकतान्त्रिक तथा समाजवादी दलको अभावमा राजावादी र साम्यवादी लाई भोट दिन नचाहने जनमतले यो पार्टीलाई भोट दिदै आएको छ । हाम्रो पार्टीले यो जनमतमाथि उल्लेखनीय हस्तक्षेप गर्नु पर्दछ । वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिको उदय भइसकेको सन्देश दिनु पर्दछ ।

८.२. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना शास्त्रीय साम्यवादको सिद्धान्त, सोभियत प्रणालीको अनुुप्रेरणा र चिनियाँ मोडेलको ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ गर्ने उद्देश्यबाट भएको थियो । सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघको पतनपछि एमालेले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ मार्फत् परम्परागत संसदीय बाटो समात्यो । माओवादीले दशवर्षे जनयुद्ध मार्फत् प्रारम्भिककालको ‘जनवादी गणतन्त्र नेपाल’ स्थापना गर्ने उद्देश्यलाई स्थगन गर्दै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्यो । पछि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र एमाले एक भएर बनेको सत्तारुढ नेकपा फेरि एकैसाथ ‘संसदवादी’ र ‘कम्युनिष्ट’ वन्ने अन्तरविरोधपूर्ण बाटोमा अग्रसर भएको छ ।

पार्टीको स्थापनाकालीन मान्यता, सिद्धान्त र उद्देश्यहरु विश्वव्यापी रुपमा असफल भएपछि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन कुहिरोको कागजस्तो बन्न पुगेको छ । एकातिर उनीहरुले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादप्रति शाब्दिक निष्ठा व्यक्त गर्न छोडेका छैनन् । अर्कोतिर यी विचारको सान्दर्भिकता र प्रयोगबारे उनीहरुमा व्यापक अन्यौल, अविश्वास, निरासा र हिनताभाष छ । यही वैचारिक संकट बीच उनीहरुले आफूलाई ‘दार्शनिक तथा वैचारिक कम्युनिष्ट नभएर केवल राजनीतिक रुपमा मात्र कम्युनिष्ट’ भएको बुुझिदिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

एकातिर लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो निष्ठामा शंका नगर्न अनुनय विनय गर्दछन अर्कोतिर ‘कम्युनिष्ट–कम्युनिष्ट’ को नाममा सामिप्यता र आडभरोसा खोज्न पनि छोडेका छैनन् । एकदलीय सर्वहारा राज्य वा कम्युन प्रणालीलाई मौका पर्ने वित्तिकै गौरवीकरण गर्दछन् । यसरी नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन वैचारिक रुपले अध्याँरो सुरुङभित्रको यात्रा गरिरहेको छ । हामीले यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के के छ भने दार्शनिक, वैचारिक रुपमा अन्यौलग्रस्त र नैतिक रुपमा स्खलित भइसकेको पार्टी संगठनात्मक रुपमा मात्र लामो समय बलियो भइरहन सक्दैन । आउँदा केही बर्ष वा दशकभित्र नेकपा भविष्यमा फेरि उठ्न नसक्ने गरी पतनको दिशामा अभिमुख छ । नेकपाको राजनीतिक व्यवहार र नेकपाले संचालन गरिरहेको सरकारले यही कुरा पुष्टि गर्दैछ । यो पार्टीका ठूल्ठूला नेताहरु भ्रष्टाचार तथा नैतिकपतनका घटनामा लज्जास्पद ढंगले उदांगिदैछन । आर्थिक क्षेत्रमा नेकपाले कांग्रेसको नवउदारवादी नीतिलाई नै निरन्तरता दिइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरण कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारमा पनि रोकिएको छैन । एनसेलको पुँजीगत लाभकर, बुढीगण्डकीको गेजुवा तथा वाइडवडी कमिसन प्रकरण भएका छन् । सम्पति शुद्धीकरण आयोगलाई निस्क्रिय बनाउने तथा ठूला आयोजनाहरु विना टेन्डर सिधै सम्झौता गर्न सक्ने प्रकरणको भित्री रहस्य कालो धन र कमिसनतन्त्रसंगको साँठगाँठ हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

वर्तमान संविधान जारी गर्दाका बखत कांग्रेससंग मिलेर मधेसी, जनजाति/आदिवासी, थारु, मुस्लिम, खस, शिल्पी/दलित, महिला आदि आन्दोलनलाई निर्मम दमन गर्ने, सप्तरीको मलेठजस्ता घटना गराउन उद्यत हुने, टिकापुर थारु विद्रोहको निर्ममतापूर्वक दमन गर्ने, संसदीय शासकीय प्रणाली कायम राख्ने, १०+१ को मोडेलमा प्रदेश सिमाङ्कन हुन नदिने कार्यमा नेकपाको प्रत्यक्ष हात छ । ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरण’ नाममा नेकपा नेपाली कांग्रेसजस्तै औपचारिक–प्रतिनिधिमुलक संसदीय लोकतन्त्रको पक्षपाती बन्न पुगेको छ । आफूलाई समानुपातिक–समावेशी, सहभागितामूलक तथा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र को विरुद्धमा उभ्याएको छ । यस्तो प्रवृति विरुद्ध हाम्रो पार्टीले तीव्र वैचारिक तथा राजनीतिक संघर्ष गर्नु पर्दछ । कम्युनिष्ट समर्थक र तल्लो तहका इमान्दार कार्यकर्ता पंक्तिलाई समाजवादी–लोकतन्त्रको मार्गचित्र र कार्यदिशाबारे प्रशिक्षित गर्दै ध्रुवीकृत गर्ने प्रयास गर्नु पर्दछ ।

८.३.राप्रपा

राप्रपा नेपाल पुरातन सम्बद्र्धनवादी धारको प्रतिनिधि दल हो । पुराना शासक वर्ग र परिवार राणा, शाह र पञ्चायती शासनका हर्ताकर्ताहरुको राजनीतिक रक्षाकवचका रुपमा यो दलको उदय भयो । जनताको धार्मिक भावनाको राजनीतिक दोहन गरेर शक्तिमा फर्किन चाहने यो दल पछिल्लो चुनावमा निक्कै कमजोर भएको छ । यो दल गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा छ । ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’ को पैरवी गर्ने राप्रपा धारले वेलावेला कांग्रेस–कम्युनिष्टको असक्षमताको धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्न गर्दछ । राजतन्त्र फर्किने हल्ला गर्दछ । नेपाली जनताले लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानको मूल्यमा राजतन्त्रको अन्त्य गरेका हुन । त्यो फर्किने कुनै संभावना छैन । तथापि यो दलले छर्ने अनावश्यक भ्रम चिर्न हाम्रो पार्टीले निरन्तर चनाखो रहनु पर्दछ ।

८.४. राजपा

राष्ट्रिय जनता पार्टी राष्ट्रिय पहिचान र अधिकारको पक्षधर लोकतान्त्रिक दल हो । यो दलसँग हाम्रा धेरै एजेण्डाहरु मिल्दछन् । यस पार्टीसँग एकताका निम्ति केही समय देखि गंभिर छलफल भईरहेको छ । यो एकता प्रयासलाई यथासम्भव छिटो तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।

८.५. अन्य दलहरु

उपरोक्त बाहेक पनि नेपालमा केही दलहरु छन । जस्तै कम्युनिष्ट धारभित्रकै मसाल, नेकपा (बैद्य), नेकपा (बिप्लब), नेमकिपा, माले आदि । यी दलहरु यात शास्त्रीय साम्यवादको धङधङीबाट ग्रस्त छन यात सत्तारुढ नेकपाकै उपग्रही विचार बोक्दछन । नेकपा (बिप्लब) ले सशस्त्र संघषको बाटो रोजेर गलत क्रियाकलाप गरिरहेको छ । राजनीतिक संवादको मार्गबाट ऊ ढिलोचाँडो लोकतान्त्रिक मूलधारमा फर्किनु पर्दछ । राज्यले दमनद्वारा हैन वैचारिक तथा राजनीतिक प्रक्रियाद्धारा उसलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास गर्नु पर्दछ ।

साझा पार्टी र विवेकशील नेपालीजस्ता नयाँ दलहरु विकास, सुशासन, समृद्धि र सुसंस्कृत राजनीति नभएको चिन्ता व्यक्त गर्दैछन । यो सकारात्मक कुरा नै हो । तर, यी दलको विचार के हो र कस्ता एजेण्डा बोक्ने हुन त्यो प्रष्ट छैन । केही नयाँ गरौैं भन्ने हुटहुटीले यी दल बनेका हुन सक्दछन् । यिनीहरुलाई धैर्यतापूर्वक बुझ्ने, परख्ने गर्नु पर्दछ । संगसंगै गलत बाटो तिर नजाउन् भनेर वैचारिक संघर्ष पनि जारी राख्नु पर्दछ ।

जनमुक्ति पार्टी, लिम्बुवान, थरुहटजस्ता पार्टीसंग हाम्रा कतिपय एजेण्डाहरु मिल्दछन् । विशेषतः १०+१ को प्रदेश पुनर्सीमाङ्कनको सवालमा यी पार्टीहरुसंग सहकार्य हुन सक्दछ । समाजवादको बृहत आयाम र अवधारणाबारे यस्ता दलहरुसंग वैचारिक सहकार्य बढाउँदै, ध्रुवीकरण र एकताको प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

९.समाजवादी पार्टी र समुन्नत संघीय समाजवाद

हाम्रो समाजवादी पार्टी उपरोक्त सबै राजनीतिक धारभन्दा फरक एक प्रगतिशील–लोकतान्त्रिक–समाजवादी–अग्रगामी विकल्प हो । समाजवादी पार्टीले एक्काइशौं शताब्दीको विश्वचेतना र नेपाली समाजको विशिष्ठताका आधारमा मौलिक र युग सुहाउँदो राजनीतिक सिद्धान्त विकास गरेको छ– समुन्नत संघीय समाजवाद ।

यसका मुख्य पाँच वटा आयाम हुन्छन, एक–द्वन्द्घात्मक भौतिकवादलाई संमृद्धीकरण गर्ने दार्शनिक विचार पद्धति । दुई– अर्थशास्त्रीय चिन्तनमा एक नयाँ आर्थिक पद्धतिको विकास– बजारको समाजिक दायित्वसहितको अर्थतन्त्र वा बजार र राज्यको सन्तुलित भूमिका रहेको अर्थतन्त्रमा आधारित समतामुलक समृद्धि, समन्यायिक वितरण, पर्यावरण संरक्षणसहितको दीगो विकास र आत्मिक खुशीसहितको आर्थिक विकासको ढाँचा । तीन– नयाँ स्तरमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास– सहभागितामुलक, समावेशी–समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास । चार–बहुसाँस्कृतिकता वा बहुल–राष्ट्रियतायुक्त संघीय प्रणाली र समावेशी समाजको निर्माण । पाँच–समानता, समभाव र सदाचारमा आधारित पारदर्शी, परस्पर आत्मसम्मानयुक्त, सृजनशील प्रतिस्पर्धा र सहकार्यमा आधारित साँस्कृतिक पद्धतिको विकास । यसले के सिद्ध गर्दछ भने हाम्रो पार्टी राजनीतिक दलहरुको अभाव भएर थप एक थान पार्टी बनाउँने प्रयास हैन । हामीले एक्काइशौं शताब्दीको विश्वचेतनामा आधारित भएर नेपाली राजनीतिमा सृजनशील विकल्प प्रस्तुत गरेका छौं ।

‘समुन्नत संघीय समाजवाद’ का विशेषतालाई पार्टी एकताको “घोषणापत्र” ले १५ वटा बुँदामा व्यक्त गरेकोछ । १.राष्ट्रिय स्वाधिनता २.सङघीय शासन ३.समाजवादी व्यवस्था ४.सहभागितामुलक समावेशी लोकतन्त्र ५.राष्ट्रिय पहिचान ६.सामाजिक न्याय ७.समतामुलक समृद्धि ८.लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक सुरक्षा, ९.सुशासन र सदाचार १०. समानुपातिक समावेशीकरण ११. स्वशासन तथा स्वायत्तता १२. साँस्कृतिक बहुलता १३.समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली १४.पर्यावरणीय सन्तुलन १५. बहुलतायुक्त राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय एकता ।

विश्व राजनीतिमा समाजवादका विभिन्न प्रयोग र परम्परा छन् । युटोपियन समाजवाद, फेबियन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, बोलीभारिएन समाजवाद, उदार समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, गान्धीयन समाजवाद, राष्ट्रिय समाजवाद,आदि शब्दहरु प्रयुक्त हुने गरेका छन । हामीले भनेको समाजवाद यी कुनै पनि समाजवादको फोटोकपी वा अनुकरण हैन । समाजवादका सबै धार र परम्पराबाट हामीले उपयोगी र सान्दर्भिक तत्वहरु लिन सक्दछौं । अनुपयोगी र असान्र्दभिक तत्वहरु ग्रहण गर्न आवश्यक हुँदैन । समाजवादी पार्टीले क्रान्तिकारी समाजवादी लोकतन्त्र (Radical Socialist Democracy)को विश्व परम्परालाई आधारभूत रुपमा समात्ने छ । तर अन्धानुकरण गर्ने छैन । त्यसलाई समय र परिस्थिति अनुरुप विकसित र परिमार्जित गर्दै लग्नेछ ।

‘समाजवाद’ भनेको निजत्व र सामुहिकता, निजी स्वामित्व र सार्वजनिक स्वामित्व, प्रतिस्पर्धा र सहकार्य, आर्थिक समानता र राजनीतिक स्वतन्त्रताबीच अविछिन्न गतिशील सन्तुलन भएको राजनीतिक विचारधारा हो । समाजवाद र लोकतन्त्रबीच अन्योन्यश्रित सम्बन्ध हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको अरु केही हैन, त्यो समाजवादमा जाने बाटो हो।समाजवाद भनेको अरु केही हैन, त्यो अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रका नाममा समाजवादलाई छोड्दा त्यो ‘बजार–पुँजीवाद’ हुन्छ । समाजवादको नाममा लोकतन्त्रलाई छोड्दा त्यो ‘राज्य–पुँजीवाद’ बन्न पुग्दछ । हामीले पुँजीवाद र लोकतन्त्रलाई फरकफरक अर्थमा बुझ्नु पर्दछ । पुँजीवादलाई छोड्नु पर्दछ लोकतन्त्रलाई अझ बलियो गरी समात्नु पर्दछ । पुँजीवाद खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा आधारित एक शोषणकारी आर्थिक ढाँचा हो । लोकतन्त्र राज्यशक्तिको स्रोत सार्वभौम नागरिकलाई बनाउँने राजनीतिक प्रणाली हो ।

ठीक त्यसैगरी हामीले साम्यवाद र समाजवादलाई पनि फरकफरक अर्थमा बुझ्नु पर्दछ । समाजवादलाई अझ बलियो गरी समात्नु पर्दछ । अहिले प्रयोगमा ल्याइएको साम्यवादी राज्य र सामाजिक आर्थिक प्रणाली सर्वहारा राज्यको नाममा एकदलीय कम्युन प्रणालीलाई आर्दश मान्ने अधिनायकवादी सोच र त्यो बाटोबाट राज्यविहीनता, वर्गविहीनताको कल्पना हो । समाजवाद भनेको नागरिक स्वतन्त्रता, समानता, न्याय र भातृत्वसहितको वैज्ञानिक मानवतावादी दृष्टिकोण हो । हामीले पुँजीवादी लोकतन्त्रको बैकल्पिक समाज व्यवस्थाका रुपमा समाजवादी लोकतन्त्रको कुरा गरेका हौं ।

हामीले हाम्रो सिद्धान्तमा समाजवाद संगसंगै ‘समुन्नत’ र ‘संघीय’ दुइ शब्दको प्रयोग यस अर्थमा गरेका हौं कि हामी समाजवादका कुनै पूर्ववर्ती धारसंग जस्ताको त्यस्तै विरासतमा बाँधिएका छैनौं । बरु ती सबैभन्दा विकसित वा उन्नत (Enhanched/Enriched/Advanced) समाजवादको प्रस्ताव गरेका छौं । हाम्रो पार्टीले समाजवादलाई अररो वा कक्रिएको परम्पराका रुपमा हैन, सृजनशील र गतिशील विचारधाराको रुपमा परिकल्पना र अभ्यास गर्दछ । हामीले हाम्रो सिद्धान्तमा ‘संघीय’ (Federal÷Federalist) शब्द यस अर्थमा प्रयोग गरेका छौं कि हामी स्वायत्तता र सम्प्रभुता, स्वशासन र साझेदारी शासन, स्थानीयता र भूमण्डलीकरण, जातीयता ( राष्ट्रियता ) र वर्गीयता, राजनीतिक÷आर्थिक अधिकार र सामाजिक/साँस्कृतिक अधिकार, समुदाय र राज्य, तल्ला एकाई र माथिल्ला एकाई बीच गतिशील सन्तुलन चाहन्छौं । दक्षिण एसियाली विशिष्ठ सन्दर्भमा वर्ग र वर्ण दुबैमा आधारित विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न चाहान्छौं । यी मध्ये कुनै एउटा पक्षलाई समात्यो भने एकांकी होइन्छ । सही बाटो अबलम्बन गर्न सकिन्न । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक,बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक समाज, समग्रमा बहुल–राष्ट्रियतायुक्त मुलुकमा संघीय शासन अपरिहार्य प्रणाली हो । तसर्थ हामीले भनेको समाजवादले ‘स्वशासन र साझेदारी शासन’ संगसंगै प्रत्याभूत गर्दछ । हामीले भनेको समाजवादले ‘जातीय र वर्गीय मुक्ति’ संगसंगै प्रत्याभूत गर्दछ । हामीले भनेको समाजवादले ‘राजनीतिक/आर्थिक अधिकार र सामाजिक/साँस्कृतिक अधिकार’ संगसंगै प्रत्याभूत गर्दछ । हामी राष्ट्रिय समुदायहरुको आत्मसम्मान र अधिकारको जगमा बनेको राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छौं ।

निष्कर्षमा ‘समुन्नत संघीय समाजवाद’ पछिल्लो विकसित ज्ञान विज्ञानमा आधारित एक सामयिक, सृजनशील र गतिशील विशिष्ठ राजनीतिक सिद्धान्त हो । यसको मार्गदर्शनमा समाजवादी पार्टीले नेपाली समाजका विद्यमान अन्तर्विरोधहरु हल गर्ने छ । जातीय/राष्ट्रिय सवालको समाधान गर्दै अझ उन्नत, सुशासित, सभ्य र संमृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने छ ।

१०. तत्कालीन अन्तर्विरोध र पार्टी कार्यदिशा

संविधानसभाको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि मुलुुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । मूलतः राजनीतिक संघर्षको युग समाप्त हुने, लोकतान्त्रीकरण तथा संघीयकरणको चरण पूरा हुने, दलाल पुँजीवादी आर्थिक ढाँचा परिवर्तन हुने,विकास, सुशासन र समृद्धिको युगमा देश निर्वाध प्रवेश गर्ने अपेक्षा थियो । तर संविधान निर्माणको बखतदेखि नै पश्चगामी कदमहरु हावी हुँदै गए । क्रान्तिकारी आन्दोलनहरुको मर्म र जनअपेक्षा विपरित संविधान घोषणा गर्ने हतारो गरियो । सबै राष्ट्रिय समुदाय र शक्तिले संविधान निर्माणमा स्वामित्व बोध गर्न पाएनन् । राष्ट्रिय पहिचान र स्वायत्तताको अधिकार सहित संघीय पुरर्संरचना हुन सकेन । संविधान जारी हुँदै गर्दा मधेशमा र थरुहटमा देखिएको जनविद्रोहको भावना ऐतिहासिक रह्यो । पुराना राजनीतिक दल विशेषतः कांग्रेस–कम्युनिष्टमा यी सवालमा संवेदनशीलता देखिएनन् ।

नेपाली समाजमा आज सामन्तवाद पतनोन्मुख र पँुँजीवाद उदयमान छ । तर, त्यस्तो पुँजीवाद जुन रचनात्मक, प्रतिस्पर्धी र प्रगतिशील नभएर दलाल, आसेपासे, अनुत्पादक तथा सट्टेबाजी प्रवृतिको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, श्रमिक वर्गको हित रक्षा गर्ने, देशको आयातमुखी चरित्रलाई परिवर्तन गरी निर्यात प्रवद्र्धन र व्यापार घाटा घटाउँन योगदान गर्ने, देशमै रोजगार बृद्धि गर्ने, सेवासुविधाको गुणस्तर, उपभोक्ता हित र जनस्वास्थ्यमा ध्यान दिने, दीगो विकासलाई सुनिश्चित गर्ने खालको प्रतिस्पर्धी र प्रगतिशील प्रवृतिको पुँजीवाद विकसित भइरहेको छैन । त्यस्तै नेपाल जस्तो बहुजातिय, बहुभाषिक र क्षेत्रीय विविधतायुक्त समाजमा विद्यमान जतीय÷राष्ट्रिय सवाल अझै हल हुन सकेको छैन ।

शुत्रबद्ध रुपमा व्यक्त गर्दा यतिबेला नेपाली समाजमा मुख्य ३ वटा अन्तर्विरोधहरु प्रकट भएकाछन । एक–श्रमजिबी बर्ग र दलाल, आसेपासे तथा किनारा पुँजीवाद बीचको अन्तर्विरोध । दुई–उत्पीडित राष्ट्रियताहरु र एकल जातिय अहंकारबाद बीचको अन्तरविरोध । तीन– दूई ठूला छिमेकी मूलुकहरुको बीचमा रहेको विशिष्ठ भूराजनीतिक अवस्थिति र वित्तिय पुँजीवाद, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शक्तिहरुबाट भएको नियन्त्रण र हस्तक्षेपको प्रयास । यसका अतिरिक्त पूर्ण लोकतन्त्रको अपेक्षा र औपचारिक लोकतन्त्रको अभ्यास, सुशासित सभ्य राज्यको अपेक्षा र भ्रष्ट राज्ययन्त्र जस्ता अन्तर्विरोध विद्यमान छन् । पार्टी कार्यदिशाको मूल पक्ष यी अन्तर्विरोधहरुलाई हल गर्नु हो ।

११.वर्तमान सरकारको २ बर्ष

वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकारले करिब २ बर्षपूरा गरेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको यो पहिलो निर्वाचित सरकार हो । करिब ७ दशक लामो कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो बहुमत प्राप्त सरकार हो । समाजवादी पार्टीको संहभागिताले सरकारले दुईतिहाई बहुमतको हैसियत प्राप्त गरेको छ । यदि सरकारसंग केही गर्ने दुरदृष्टि, सोच र इच्छाशक्ति हुने हो भने यो सरकारलाई ऐतिहासिक महत्वका जनमुखी काम गर्नबाट कसैले रोक्न/छेक्न सक्ने ठाउँ थिएन/छैन । प्रारम्भमा यो सरकारप्रति जनताको केही आशा/अपेक्षा थियो । आफूलाई कम्युनिष्ट, सर्वहारावादी, जनवादी, गरीबमुखी, समाजवादी, साम्यवादी आदि इत्यादि भन्न रुचाउनेहरुको पहिलो बहुमतको सरकार बन्दा साँच्चै केही हुन्छ कि भन्ने आशा सर्वसाधारणमा जाग्रित हुनु स्वभाविक हुन्थ्यो । तर, नेकपा सरकार जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न असफल भएको मात्र हैन, उल्टो आफै अकर्मण्यता, भ्रष्टता र यथास्थितिवादको दलदलमा फस्दै गयो । यो सरकारले न राजनीतिक समस्या हल गर्नतिर ध्यान दियो न आर्थिक विकासको कुनै मोडेल तयार गर्न सक्यो न सुशासन दिन सक्यो न सहिष्णु लोकतान्त्रिक संस्कृति नै निर्माण गर्यो ।

संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा हामी यो सरकारमा सहभागी भएका थियौं । तर अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले संविधान संशोधनप्रति पूर्ण उपेक्षा र अनिच्छा मात्र प्रदर्शन गरेका छैनन् बरु उल्टै संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्दै गएका छन् । सरकारको साझेदार पार्टीप्रति निभाउनु पर्ने सामान्य राजनीतिक धर्म पनि निभाएका छैनन् । दिर्घकालिन आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागी सार्थक कार्यहरु भएका छैनन् । वर्तमान संविधानमा उल्लेख भएका प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पाउनु पर्ने साधन, श्रोत, शक्ति र अधिकार नदिई संघीय सरकार मै सिमित राख्ने प्रवृतिले संघीयताको अवधारणा नै संकुचित हुन पुगेको छ ।

नेकपा सरकारले बारम्बार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने प्रयास गर्यो । माइतीघरमा जनप्रदर्शन गर्न निषेधआज्ञादेखि मिडिया विधेयक र गीतसंगीतका स्रष्टा तथा कलाकारहरुको गिरफ्तारीसम्मका दजनौं घटनाहरु भए, जो खुल्ला, बहुलवादी तथा सहिष्णु लोकतान्त्रिक समाजको मान्यता विपरित थिए । विवादस्पद गुठी विधेयक मार्फत् साँस्कृतिक मूल्यमान्यता माथि धावा बोल्ने तथा भूमाफियाहरुलाई पोस्ने मनसाय व्यक्त गर्यो । ३३ किलो सुनतस्करी छानविनको चर्को हल्ला चलायो । खोज्दै जाँदा ठूला माछा फेला पर्ने, लहरो तान्दा पहरो जाने देखेपछि सबै सामसुम गरायो । सार्वजनिक यातायातमा सेन्डिकेट हटाउन हल्ला पिटायो तर आफै सेन्डिकेटको रक्षक बनेर आयो । काम नगर्ने ठेकदारहरुलाई कार्वाही गर्ने प्रोपागण्डा ग¥यो । अधिकांश त्यस्ता ठेकदारहरु आफ्नै पार्टी, नेता र सरकार निकट पाइएपछि तैचुप मैचुप भयो । विवादस्पद मेलम्ची ठेक्का प्रकरणमा अमुक नेता निकट व्यक्तिहरुको संलग्नता र मिलोमतो प्रष्ट छ । कञ्चनपुर निर्मला पन्त बलात्कार÷हत्या प्रकरणमा दोषी पत्ता लगाउन र दण्ड दिन सकेन । पंचायतकालमा सुनिता– नमिता काण्डजस्तै यो घटनामा शक्तिशाली व्यक्तिहरुको हात हुन सक्ने जनआशंका बीच सभामुख जस्तो मर्यादित उच्च पदका व्यक्तित्व यौनदुराचारको घटनामा पक्राउ परे । सार्वजनिक सुरक्षाको स्थिति झनझन बिग्रदै छ । हत्या, बलात्कार, एसिड आक्रमण, महिला हिंसा, जातिय छुवाछुत र विभेदका घटना बढोत्तरी भएका छन् ।

स्थानीय सरकारले जथाभावी कर थोपरिहेको जनगुनासो बढेको छ । जनतामाथि अनावश्यक कर थपेर महंगा गाडी किन्ने र त्यसको दोष संघीयतामाथि खन्याएर संघीयतालाई असफल बनाउने षडयन्त्रमा नेकपा र यसका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आफै सामेल भएका छन। वित्तिय संघीयताको मर्म अनुरुप कर प्रणालीमा कुनै सुधार गरिएको छैन । प्रदेश सरकारलाई स्वायत्ततापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनको साटो नेकपा सरकार अनुदान दिने र नियन्त्रण गर्ने पुरानै सोचबाट ग्रसित छ । लोकसेवा आयोगले लिएको पछिल्लो परीक्षाको प्रावधान र प्रकृति हेर्दा राज्य समावेशिता र आरक्षणको संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि जालझेल गर्नतिर लागेको प्रष्ट हुन्छ ।

देशमा २०७२ को महाभुकम्प गएको ४ वर्ष बढी भएको छ । यति लामो समयमा पनि सरकारले भूकम्पपीडितहरुलाई यथोेचित सहयोग गर्न र पुनर्निर्माणको कार्यमा सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । भूकम्पले क्षति पुर्याएका साँस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य उत्तिकै ढिला र सुस्त छ । पहिले कांग्रेस र अहिले कम्युनिष्ट सरकार भने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओ फेर्ने र आफ्नालाई जागिर खुवाउँने क्षुद्र स्वार्थमा नै लिप्त छ । अनेक उखानटुक्का र भ्रामक अवधारणाबाट लोकरिज्याई गरेर सत्तामा आएका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली बिल्कुल ‘गफास्टक’ प्रकृतिको छ । उनले २ बर्ष अगाडि नै तीव्र गतिको चुच्चे रेलको स्टेशन बनाउने गफ दिए तर, महामहिम सी जिङ पिङको भ्रमणपछि भरखरै केरुङ–काठमाण्डौं रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा मात्र भएको छ । घरघरमा ग्याँस पाइपको अवधारणा सार्वजनिक शौचालयबाट बनेको गोबरग्याँस उद्घाटन गरेर तुष्टिकरण गरिँदैछ । हनुमाननगरबाट चल्ने पानीजहाजको टिकट पोहर सालको पुष १ गतेदेखि पाइने कुरा गरियो तर अचेल चर्चा गर्न छोडिएको छ । यस्ता अनेक फोस्रा आश्वसनले सृजना गरेको अभूतपूर्व नैतिक संकटबीच यो सरकारले दुई वर्ष गुजार्दै छ ।

महंगी, अभाव, मूल्य वृद्धि, कालोबजारीको समस्या यथावत छ । अव्यवस्थित बसोबास, कमजोर सार्वजनिक यातायात प्रणाली र प्रदुषणले शहरी जनजीवन अस्तव्यवस्त छ । संवैधानिक आयोगहरुले पूर्णता पाएका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानवीन आयोग गठन गर्ने र शान्ति प्रक्रियालई पूर्णता दिने काम हुन सकिरहेको छैन । मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन लगायतका फर्जी मुद्दाहरुको खारेजी र बन्दीहरुको रिहाई हुन सकिरहेको छैन । नेकपा सरकारले देशको नेतृत्व गर्न सक्ने संभावना निरन्तर क्षीण हुँदै गइरहेको छ । तसर्थ देशलाई आगामी निर्वाचनसम्म दीगो र भरपर्दो विकल्प समाजवादी पार्टीले दिन सक्नु पर्दछ ।

१२.संघीय सरकारमा पार्टीको संलग्नता

नेकपा नेतृत्वको वर्तमान संघीय सरकारमा हाम्रो पार्टीको सहभागिता छ । तर यो सहभागिता सामान्य संसदीय समिकरण वा सत्ता साझेदारीको विषय मात्र हैन । नेकपा र तत्कालिन सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल दुई पार्टी बीच २ बुंदे सहमति गरी संविधान संशोधन गर्ने र त्यसकालागि दुईतिहाईको सहजता निर्माण गर्ने शर्तमा सरकारमा सामेल भएका थियौं । तथापि हाम्रो पार्टीेले जिम्मेवारी लिएका मन्त्रालयहरु, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयलाई प्रभावकारी र जनमूखी ढंगले अगाडी बढाउन अधिकतम् प्रयास भएको छ । विभिन्न कठिनाईका बावजुत पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य नीति–२०७६ ल्याउनु, प्रजजन अधिकार र सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी आज सम्मकै उत्कृष्ट व्यवस्था हुनु, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वन गर्नु, राज्यकोषमा भार पर्ने गरी विदेशमका गई गरिने आषैधी उपचार खर्चको प्रचलन अन्त्य गर्नु, संघीयताको मर्म अनुरुप स्वास्थ कार्यालय, निकाय र अस्पताल सञ्जाल विस्तार गर्नु आदि यस बीच भएका मुख्य कार्यहरु हुन । त्यसैगरी शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकासको दिर्घकालिन कार्ययोजना, आवासको अधिकारको प्रत्याभूति र संघीयताको मर्म अनुरुप कार्यालयहरु हस्तान्तरणलगायत थुप्रै जनमूखी कार्यहरु भएका छन् ।

१३.प्रदेश–२ को सरकार

प्रदेश नं. २ मा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा राजपा सहितको सरकार संचालन भईरहेको छ ।देशमा पहिलो पटक संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भएको हुँदा प्रदेश सरकार संचालनमा अनेक कानूनी जटिलता थिए । संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप बन्नु पर्ने ऐन कानूनहरु ठिक समयमा नबन्दा तथा पहिलो पटक प्रशासनिक व्यवथापन सहित कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्दा प्रदेश सरकार संचालनका आफ्नै प्रकारका समस्याहरु थिए । तथापि हाम्रो पार्टी नेतृत्वको प्रादेशिक सरकारले प्रदेश नंं. २ मा प्रभावकारी जनमुखी कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ । प्रदेश सरकारका कार्यहरुले जनतालाई उत्साहित र लाभान्वित बनाएको छ । अहिले सम्म १८ वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भईसकेका छन् भने २२ वटा विधेयक विचाराधिन छन् । ती मध्ये प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, दलित सशक्तिकरण ऐन महत्वपूर्ण छन् ।

प्रादेशिक जातीय जनसंख्यका आधारमा मधेशी – ५४.३६%, दलित १७.२९%, मुस्लिम ११.५८%, आदिवासी जनजाति ६.६१%, थारु ६.६१% आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्य र प्रत्येक समुहमा ५०% महिला हुने गरी आरक्षण लागु गरिएको छ । ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान अन्तर्गत १० हजार छोरीहरुको बीमा गरिएको छ भने १४ हजार साईकल वितरण गरिएको छ । महिला हिंसा तथा एसिड आक्रमण पिडीतहरुलाई प्रदेश सरकारले ५ लाख सम्म सहयोग गरेको छ भने छोरीहरुका लागि लोकसेवा आयोगसम्बन्धी निशुल्क तयारी कक्षाहरु संचालित छन् । दलित विद्यार्थीहरुलाई मेडिकल शिक्षामा क्षात्रवृति उपलब्ध गराइएको छ । दलित, मुस्लिम र विपन्न परिवारका १–८ कक्षामा अध्ययनरत छोरीहरुलाई प्रतिमहिना ५ सय प्रोतसाहन भत्ता दिइएको छ ।

प्रादेशिक लोकसेवा तथा नीति आयोग गठन भएका छन् । सुशासन विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पर्यटन प्रवर्दनको उद्देश्यले कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब थप गरिएको छ । नयाँ स्थापित हुने उद्योगहरुलाई २० वर्षका लागि कर छुट दिने नीति लिएको छ । मूख्य मन्त्री किसान उत्थान योजना अन्तर्गत १– १० कट्ठा सम्म जमिन भएका किसानहरुलाई बैंकखातामा १० हजार सम्म अनुदान दिने गरिएको छ । शहिद परिवार रोजगार योजना लागु गरिएको छ । जनकपुरधामको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको रक्षा तथा शहरको सौन्दर्यीकरणमा विशेष जोड दिएको छ । ३० वटा पोखरीहरुको सरसफाई तथा पार्कहरु निर्माण गर्ने कार्य भएको छ ।बाढी र टोरनेडो पीडित प्रति परिवारलाई ३ लाख आर्थिक सहयोग र २५ हजार तत्कालिक उपलब्ध गराइएको थियो । दैविक प्रकोप तथा विपत व्यवस्थापन गर्न २४ घण्टा भित्र सरकार उपस्थित र राहत उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

१४.हिमाल–पहाड–तराई/मधेश बीच भावनात्मक एकताको प्रश्न

हामीले यो कहिल्यै बिर्सन हुन्न कि हाम्रो पार्टी निर्माणको जगमा मधेश आन्दोलनको ठूलो भूमिका छ । जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता दल तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र तत्कालीन संसदीय ७ दलको मोर्चा बीच सहमति भई २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी गर्दा शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित भए पनि गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, आरक्षण र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण जस्ता विषय ठोस र मूर्त थिएन । आवरण वा रुप पक्षमा ठूलो जनक्रान्ति भईरहेको देखिए तापनि राज्यको सार तत्वमा भिन्नता आएको थिएन । मधेशी, आदिवासी÷जनजाति, थारु, मुस्लिम, शिल्पी÷दलित, खस, महिला, लगायतका विभेद बहिस्करण र बन्चितिकरणमा परेका उत्पीडित सिमान्तकृत जनसमुदायले अन्तरिम संविधानमा धोका भएको अनुभूति गरे ।

फलतः २०६३ को माघपछि झापादेखि कञ्चनपुरसम्म देशको तराई–मधेशको क्षेत्रमा ठूलो जनविद्रोह संगठित भयो । अन्य थारु आदिवासी, जनजाति लगायत सिमान्तकृत जनसमुदायहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट आन्दोलन संगठित गरे । यही आन्दोलनले नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, आरक्षण, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलाई सुनिश्चिन ग¥यो । मधेश जनविद्रोहले यी प्रस्तावना स्थापित् गर्न उल्लेखनीय योगदान ग¥यो । यो मधेशको तर्फबाट देशका लागि ठूलो योगदान थियो । यी मान्यताको स्थापना पछि मधेशमा मात्र प्रदेश भएन, कर्णाली पनि प्रदेश भयो । आरक्षण आज मधेसीले मात्र पाएका छैनन्, अन्य सीमान्तकृत समुदायले पनि पाएकाछन । यी तथ्य कसैले बिर्सिन मिल्दैन । समाजवादी पार्टीको निर्माणसंग जोडेर गरिने हल्का र पूर्वाग्रही तर्कहरुबाट हाम्रो पार्टीपंक्ति होसियार रहनु पर्दछ । पार्टी कतिपय मान्छेहरुले छुद्र टिप्पणी गरेजस्तो मधेशले पहाडलाई बुझाउँने वा पहाडले मधेशलाई बुझाउँने चिज हैन । पार्टी निश्चित विचार र एजेण्डामा बनेको संगठित शक्ति हो । आम नागरिकको सार्वजनिक संस्था वा सम्पति हो । दल एजेण्डका आधारमा बन्छ, एजेण्डा मिले दल मिल्छन् । एजेण्डा नमिले मिल्दैनन् । मधेश र पहाड बीच केवल भूगोलको कारणले वेमेल भएको हैन । सोचको कारणले,एजेण्डाको कारणले द्वन्द्व भएको थियो । त्यो द्वन्द्व कुनै भौगोलिक क्षेत्रका जनसमुदायसंग हैन, राज्यको विभेदकारी चरित्रसंग थियो ।

हाम्रो पार्टीले हिमाल–पहाड–तराई÷मधेशको एकतालाई नयाँ आधार, नयाँ एजेण्डा, परस्पर सम्मान, समानुपातिक समावेशीता, विभेदको अन्त्य, पहिचान र अधिकारको सुनिश्चिततामार्फत् नयाँ स्तरमा उठाउँने छ । एकताको आधार पहिचानको सुनिश्चितता, अधिकारको प्रत्याभूति, सम्मान र पहँुचमा साझेदारी हुन । समाजवादी पार्टीले राम्ररी भौगोलिक एकता समेत हुन नसकेको मुलुकलाई भावनात्मक राष्ट्रिय एकताको तहमा विकसित गर्ने छ । बहुल राष्ट्रिय– राज्य प्रवद्र्धन गर्नेछ ।

१५.समाजवादी पार्टीको संगठनात्मक कार्यपद्धति

विचार, एजेण्डा र उद्देश्य पार्टीको साध्य हो भने संगठन त्यसलाई प्राप्त गर्ने साधन हो ।राजनीतिक दलसंग संगठन बाहेक आफ्ना उद्देश्यहरु प्राप्त गर्ने अरु कुनै साधन हुँदैन । तसर्थ संगठनको महत्व पार्टीका लागि जहिल्यै उच्च प्राथमिकतामा हुनु पर्दछ । तर, पार्टीको उद्देश्य तथा संघर्षको तरिकाअनुरुप संगठनको चरित्र फरक हुन्छ । उद्देश्य एकातिर संगठन अर्को खालको भयो भने परिणाम प्राप्त हुँदैन । जस्तो–घाँस काट्न हँसिया चाहिन्छ, रुख काट्न बन्चरो, कागज काट्न कैची । ठीक, त्यस्तै पार्टीको लक्ष्य अनुरुप संगठनरुपी हतियार कस्तो बनाउने भन्ने निर्धारण हुन्छ ।

हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रीकरण तथा संघीयकरणका अधुरा कार्यभार पूरा गर्न जनसंघर्ष विकास गर्न चाहने पार्टी हो । हाम्रो पार्टी सहभागितामूलक,समावेशी, समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । हाम्रो पार्टी उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको मुक्ति र हिमाल–पहाड–तराई÷मधेश बीच परस्पर सम्मान र बलियो एकता निर्माण गर्न चाहने पार्टी हो । हाम्रो पार्टी संघीयतालाई अझ ठोस, जिवन्त र मूर्त बनाउँन चाहने पार्टी हो । हाम्रो पार्टी विकास, सुशासन र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो । हाम्रो पार्टी नेपाललाई ‘संघीय समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक’ राज्य बनाउँन चाहने पार्टी हो । हाम्रो पार्टी ‘समुन्नत संघीय समाजवाद’ को आदर्श र मार्गदर्शनबाट अनुप्रेरित पार्टी हो । तसर्थ पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त र व्यवहारमा पार्टीका यी उद्देश्य अभिव्यक्त हुनु पर्दछ । हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त र व्यवहारमा पार्टीका यी सोच र उद्देश्यहरु झल्किनु पर्दछ । यस दृष्टिकोणबाट पार्टीको संठनात्मक कार्यपद्धतिमा निम्न तत्वहरु हुनुु पर्दछ ।

१५.१. जनआधारित पार्टीः, सार्वभौम पार्टी सदस्य र प्रतिबद्ध कार्यकर्तापंक्ति

पार्टी संगठन जनस्तरमा भिजेको, जनताका दैनिक दुःखसुखमा संगै भएको, स्थानीय समस्या र जनसरोकारका विषयमा सचेत र आन्दोलित हुनु पर्दछ। पार्टी सदस्य पार्टी शक्तिको स्रोत हुन । पार्टी सदस्यहरुको सहभागिता र निर्णायक अधिकारभन्दा बाहिर पार्टीका कुनै पनि क्रियाकलाप हुनु हुँदैन । पार्टी जीवनमा लोकतान्त्रिक विधिहरु उपयोग गर्नु पर्दछ । पार्टीको समितिमा आबद्ध वा सक्रिय कार्यकर्ता पंक्ति पार्टीको लक्ष्य ,उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध र समर्पित हुनु पर्दछ । प्रतिष्ठाका लागि पद प्राप्त गर्ने, संवेदनशील र निर्णायक क्षणमा पार्टीलाई धोका दिने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ ।

१५.२.समावेशी, समानुपातिक, र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व

पार्टीका सबै संगठन, भेला, परिषद बैठक, सम्मेलन तथा अधिवशेनहरु समावेशी,समानुपातिक तथा सहभागितामुलक प्रतिनिधित्वमा आधारित हुनुपर्दछ । हरेक पार्टी समिति वा पार्टी एकाईले आफ्नो कार्यक्षेत्रको जनसांख्यिक संरचना र विशिष्ठतामा ध्यान पुर्याउँनु पर्दछ र सोही बमोजिक प्रतिनिधित्वको नीति अबलम्बन गर्नु पर्दछ । पार्टीका अंगहरुमा उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदाय, वर्ग, लिङ्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । सम्बन्धित समुहको जनसंख्या र पार्टी सदस्यता संख्या दुवैलाई ध्यान दिनु पर्दछ ।

१५.३.अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता, कामकार्वाहीमा एकरुपता

पार्टीमा मत अभिव्यक्तिकोे स्वतन्त्रता हुन्छ । सबै पार्टी सदस्यले यो अधिकार पार्टी विधान, नियमावली र आचारसंहिताको अधिनमा रही प्रयोग गर्न सक्दछन । मत अभिव्यक्त गरेको, राजनीतिक धारणा वा विश्लेषण कसैसंग मिलेको वा नमिलेको कारणले पार्टीले कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह राख्ने छैन । राख्न हुँदैन । समिति बैठकहरुमा निर्णयमा पुग्नु अघि सदस्यहरुले निर्वाध छलफल गर्ने परम्परालाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । पार्टीभित्र नयाँनयाँ विचार, मत र एजेण्डा दर्ज गर्ने अधिकारलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्दछ । पार्टीमा यदाकदा उत्पन्न हुने असन्तुष्टि र गुनासाहरु नेतृत्वदायी समिति र नेतृत्वपंक्तिले धैर्यतापूर्वक सुन्नु पदर्छ र सकेसम्म मित्रवत् हल गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । निर्णय हुनु अघि व्यक्तिका निजी धारणा हुन सक्दछन् तर निर्णयपछि धारणामा समानता र कामकार्वाहीमा भने एकरुपता हुनु पर्दछ । पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा व्यवधान वा अवरोध गर्ने अधिकार कसैलाई हुने छैन । यस्तो कार्य पार्टी कार्वाहीको विषय हुन सक्दछ ।

१५.४.बहुमतको कार्यान्वयन, अल्पमतको सम्मान

पार्टीको राजनीतिक जीवनमा विभिन्न आरोह अवरोह आउँछन । त्यसको प्रभाव संगठनमा पर्दछ । निर्णयहरु सकेसम्म सर्वसम्मत गर्ने प्रयास गर्नु पर्दछ । तर यदाकदा मत विभाजन गर्नु पर्ने अवस्था आउँन सक्छ । मत विभाजनको अवस्थामा अल्पमत बहुमतको प्रक्रियालाई स्वभाविक रुपमा लिनु पर्दछ । एकपटकको बहुमत सधैलाई बहुमत, एकपटकको अल्पमत सधैलाई अल्पमत भन्ने बुझ््नु हुँदैन । बहुमत वा अल्पमत पक्षमा परेको कारण कुनै इगो वा पूर्वाग्राह राख्नु हुँदैन । बहुमतमा पर्दा अहंकार गर्ने, अल्पमतमा पर्दा निरास हुने गर्नुहुँदैन । पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचनमा हारजित हुन्छ । जित्नेले सबैथोक जित्यो, हार्नेले सबैथोक हार्यो भन्ने ठान्नु हुँदैन । हारजित निरन्तर प्रक्रिया हो । त्यसलाई लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति अनुरुप ग्रहण गर्नु पर्दछ । बहुमत वा निर्वाचित पक्षले पार्टीको नेतृत्व र निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्दछ । तर, यो प्रक्रियामा अल्पमत पक्षलाई पनि सम्मानजनक सहभागिता र स्वामित्वको व्यवहारिक अनुभूति गर्ने ठाउँ दिनु पर्दछ । बहुमत पक्षमा निषेधको भावना जाग्नु हुँदैन, अल्पमत पक्षमा प्रतिशोध र कुन्ठाको भावना जाग्नु हुँदैन । बहुमत–अल्पमत सम्बन्धलाई रचनात्मक प्रतिस्पर्धा र गतिशील सम्बन्धका रुपमा विकास गर्नु पर्दछ ।

१५.५.शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन

हाम्रो पार्टी संगठन शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । हरेक तहका कार्य समितिहरुले कार्यकारी भूमिका गर्नेछन । परिषद तथा महाधिवेशनहरुले विधायकी अधिकार उपयोग गर्ने छन् । अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोगले न्यायिक तथा नियमक अधिकार प्रयोग गर्नेछन । विभागहरु मूल समितिको कार्यकारी अधिकार उपयोग गर्ने विशिष्ट सहयोगी संयन्त्र हुनेछन । पार्टी विभागहरुले पार्टी समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न तथा नीतिगत निर्णयका लागि पृष्ठपोषण दिने काम गर्नेछन ।

पार्टीको सल्लाहकार समितिले अभिभावकत्वको भूमिका गर्ने छ । सल्लाहकार समितिले पार्टी कार्यसमितिलाई सजग गराउँने, ध्यानाकर्षण गराउँने तथा महत्वपूर्ण सुझाब दिने कार्य गर्नेछ । विज्ञ परिषदले ‘थिंक ट्यांक’ को काम गर्ने छ । बृहद परिप्रेक्ष्यमा पार्टीका योजना, रणनीति तथा कार्यनीति के कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा पृष्ठपोषण विज्ञ परिषदले दिने छ । पार्टी विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम समन्वयकारी समितिहरुले समन्वयको भूमिका गर्नेछन । यी सबै पार्टी अंगबीच नियन्त्रण, सन्तुलन र समन्वयको अवस्था हुनेछ ।

१५.६.प्रत्येक तहमा समतलीय अंग र निकाय

हाम्रो पार्टी संगठन ३ तहको छ । केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय । यी ३ वटै पार्टी तह आअफ्नो कार्यक्षेमा उत्तिकै जिम्मेवार र कार्यकारी हुन् । तर,पार्टीको सबै ठाडो संगठनमा समतलीय अग हुनेछन । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि पार्टी केन्द्रमा जस्तै कार्यसमिति, विभाग, परिषद, अधिवेशन, आयोग, सल्लाहकार समिति तथा विज्ञ परिषदको अभ्यास आवश्यकता र पार्टी क्षमताको स्तर अनुरुप गर्न सकिन्छ । विधानमा अहिले प्रदेशसम्म मात्र समतलीय व्यवस्था छ । विस्तारै स्थानीय तहमा विस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ । पार्टीका प्रादेशिक तथा स्थानीय तह संघीयताको सिद्धान्त र भावना अनुरुप स्वायत्ततापूर्वक संचालित हुनु पर्दछ ।

१५.७. सामुहिक नेतृत्व, व्यक्तिगत जिम्मेवारी

पार्टी संगठनभित्रको कार्यप्रणाली सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा आधारित हुनेछ । पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णयहरु व्यक्तिले हैन, बैठकले गर्नु पर्दछ । पार्टी संगठनको व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली हुनु पर्दछ । अभिलेखित निर्णय पार्टीका आधिकारिक निर्णय हुन् । निर्णित कार्यक्षेत्रभित्र प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ । हरेक पार्टी सदस्यले आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको कार्य पूरा गर्न पहलकदमी लिनु पर्दछ । जिम्मेवारी लिने तर पूरा नगर्ने प्रवृति सैह्य हुँदैन । व्यक्तिगत जिम्मेवारी पूरा गर्ने गराउँने सन्दर्भमा नेतृत्वले समन्वय र अभिप्रेरणा दिनु पर्दछ ।

१५.८.व्यक्ति हैन, पद पूर्णकालीन

हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक युगका स्वयंसेवी अभियन्ताहरुको अनुशासित पार्टी हो । न यो कार्यकर्ता आधारित ‘भेनगार्ड’ (अग्रदस्ता) पार्टी हो न जनआधारित ‘स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको लथालिङ्गे’ पार्टी हो । समाजवादी पार्टी जनसमुदायमा आधारित प्रतिवद्ध कार्यकर्ताहरुको पार्टी हो । यस पार्टीका जिम्मेवारीको आधारमा व्यक्तिहरु पूर्णकालीन सरह परिचालित हुनुु पर्दछ । अर्थात् समाजवादी पार्टीमा व्यक्ति हैन, पद पूर्णकालीन हुनेछ । सामान्यतयाः सबै तहका पदाधिकारीहरुले पूर्णकालीन सरह समय दिनुपर्दछ । पार्टी केन्द्रीय समितिले पूर्णकालीन सरह समयदिनु पर्दछ । जनसंगठनका केन्द्रीय पदाधिकारीले पूर्णकालीन सरह समय दिनु पर्दछ । अन्यथा पार्टीले विकास गर्न सक्दैन । पार्टीको महत्वपूर्ण पदमा रहने तर निजी तथा व्यक्तिगत काममा नै व्यस्त रहने हो भने पार्टी कामले गति लिदैन । हरदम पार्टीको, पार्टी कामको चिन्ता गर्ने एउटा पंक्ति विना पार्टीले निर्णायक रुपमा विकास गरेको उदाहरण कतै पाइँदैन । पार्टी कामका सन्दर्भमा हुने आधारभूत खर्चपर्च आर्थिक नियमावली बनाएर व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।

१५.९. स्वायत्त र सृजनशील जनसंगठन

पार्टीका जनसंगठनहरु पार्टीका महत्वपूर्ण अंग हुन् । जनसंगठनहरुको क्रियाशीलता र प्रभावकारिताले पार्टीको भूमिका र प्रभाव विस्तार गर्न ठूलो योगदान गर्दछ । जनसंगठनको कामलाई पार्टी संगठनकै काम ठानेर सम्पादन गर्नु पर्दछ । जनसंगठनहरु पार्टीको बृहत्त वैचारिक मार्गदर्शन र अनुशासनको सीमा भित्र बस्नु पर्दछ । तर, जनसंगठनहरुलाई पार्टीले निर्देशित गरेका सीमित कार्य गर्ने कमजोर अंगका रुपमा बुझ्नु हुँदैन । जनसंगठन वैचारिक तथा नीतिगत हिसाबले पार्टीसँग अनुबन्धित हुन्छन । तर आ–आफ्नो क्षेत्रको संगठन, योजना र क्रियाशीलताका लागि स्वायत्त हुन्छन । आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रका समस्याहरु पहिचान गर्ने, एजेण्डा निर्धारण गर्ने, संघर्ष विकास गर्ने, रचनात्मक क्रियाकलापहरु गर्ने तबरले पार्टीका जनंगठनहरु स्वायत्त र सृजनशील हुृनु पर्दछ ।

१५.१०.सामाजिक विभेद र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलता

समाजवादी पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा सामाजिक विभेद, अपराधजन्य क्रियाकलाप, आर्थिक अपारदर्शीता र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अबलम्बन गर्नुपर्दछ । पार्टी भनेको केवल राजनीतिक संगठन मात्र हैन, यो सामाजिक साँस्कृतिक रुपान्तरणको औजार पनि हो । समाजमा रहेका अनेक वेथिति, कुप्रथा र खराब चलनलाई पार्टी संगठनमा प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन । पार्टी संगठनभित्र जातपात, छुवाछुत, लैङ्गिक विभेद, महिला हिंसाजन्य क्रियाकलाप, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुप्रतिको हेयदृष्टि, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकप्रतिको अपहेलना बर्जित र दण्डनीय हुनेछन् । राजनीतिको आडमा अपराधजन्य क्रियाकलाप गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृतिलाई पार्टीले सहनुु हुँदैन । भ्रष्टाचारप्रति पार्टी संगठन शून्य सहनशील हुनुपर्दछ ।

१५.११. अध्ययनशीलता र स्वअनुशासनमा जोड

हाम्रो पार्टीपंक्ति अध्ययनशील हुनु पर्दछ । कुनै घटना, प्रवृति वा व्यक्तिप्रति हतारोमा निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन । बौद्धिक विकास, नेतृत्व विकास, व्यवस्थापन सीप विकास, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक कार्यप्रणालीको अबलम्बनका लागि निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान, सहकार्य र प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दछ । पार्टीका नीतिसिद्धान्त प्रभावकारी ढंगले सम्प्रेषण गर्ने क्षमता विकासमा मेहनत र एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्दछ । लेखन र सार्वजनिक बहसको अनुकुलनमा मेहनत गर्नु पर्दछ । योेजना निर्माण र प्रशासनिक कार्यदक्षता बृद्धि गर्नु पर्दछ । पार्टी संसदीय दलका सदस्यहरुले संसदीय क्रियाकलापमा आफूलाई अब्बल सावित गर्नु पर्दछ । समाजवादी पार्टीको पंक्ति अरु पार्टीसंग तुलनात्मक रुपमा कमजोर देखिनु हुँदैन । हामीले सबै हिसाबले अब्बल र सवल हुने प्रयास गर्नु पर्दछ ।

पार्टी अनुशासन सधै डण्डा देखाएर कायम गर्ने विषय हैन । हामीमा स्वअनुशासनको भावना र संस्कृति उत्तिकै तीव्र हुनु पर्दछ । सिद्धान्त, संगठन, एजेण्डाप्रतिको निष्ठा व्यक्तित्व विकासको एक महत्वपूर्ण आयाम हो । हामी जति असल र लायक हुँदै जान्छौं, हाम्रो व्यक्तित्वको सुवास र सौन्दर्य समाजमा उत्तिकै फैलिदै जान्छ । यसले पार्टीको विकास र स्थायित्वमा ठूलो योगदान गर्दछ । निष्ठावान, स्वअनुशासित र अध्ययनशील पार्टीपंक्ति पार्टीको मात्र हैन, देश र जनताकै लागि अमूल्य सम्पति हो ।

१५.१२. आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्थापनको प्रणाली

पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रणाली कस्तो बनाउँने, यो संगठनात्मक जीवनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो ।हामीले पारदर्शी र आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्दछ । पार्टी विधानले व्यवस्था गरेको सदस्यता शुल्क र लेवीलाई नियमित र व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । चन्दा संकलन अभियानलाई स्वऐच्छिक पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनु पर्दछ । आर्थिक अभिलेख वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ । सबै तहमा नियमित लेखापरिक्षण गर्नु पर्दछ ।

पार्टी कार्यक्रमहरुलाई खर्चिलो र तडकभडकपूर्ण बनाउँनु हुँदैन । थोरै खर्चमा धेरै परिणाम निकाल्ने मितव्यायी कार्यप्रणाली अबलम्बन गर्नु पर्दछ । आर्थिक अभावमा राजनीतिक तथा सांगठनिक कार्य घटाउँने हैन, राजनीतिक आवश्यताका आधारमा कार्यक्रमहरु निर्धारण र व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । भेला, सम्मेलन, अधिवेशनहरुमा न्यूनतम् प्रवेश शुल्क लगाउँने गर्नु पर्दछ । हरेक समितिको आर्थिक नियमावली हुनु पर्दछ । कार्यकर्ता पंक्तिलाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्नुपर्दछ ।

१५.१३.व्यवहारिक प्रयोजनका लागि राज्यका प्रदेश, संघर्षका लागि पहिचान आधारित प्रदेश

हाम्रो पार्टी विधानले २ प्रकारका प्रदेश समितिको व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान हाम्रो पार्टीको घोषित लक्ष्यसंग मेल खान्छ । हाम्रो पार्टी पहिचान रअधिकारमा आधारित १०+१ राज्य पुनर्संरचना र प्रदेश पुनर्सीमांकनको पक्षमा छ । तसर्थ हामीले पार्टीभित्र पनि १०+१ को अभ्यास गर्ने निर्णय गरेका छौं । अर्कोतिर निर्वाचन तथा प्रशासनिक समन्वयका लागि अहिले राज्यले व्यवस्था गरेका ७ प्रदेशको अभ्यासलाई पनि पूर्णतः अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । तर, यी दुई प्रकारका प्रदेश समिति बीच अनावश्यक द्वन्द्व हुने अवस्था भने आउन दिनु हुँदैन । त्यसो भएमा पार्टी आफै आन्तरिक गन्जागोलमा फस्दछ, पार्टीले विकास गर्न सक्दैन ।

यो अवस्थालाई जटिलताका रुपमा हैन, एक विशिष्ठ प्र्रकारको अनुकुलताका रुपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ । राज्यले व्यवस्था गरेका प्रदेश अनुरुप बनेका प्रदेश समितिले व्यवहारिक प्रयोजनका कार्यहरु विशेषतः निर्वाचान सम्बन्धी कार्य, प्रशासन संचालन र समन्वय सम्बन्धी कार्य र संगठनात्मक कार्य गर्नु पर्दछ । पहिचान सम्बन्धी प्रदेशका राष्ट्रिय समितिहरुले तत्तत् क्षेत्रमा आन्दोलनको विकास गर्न प्रचारात्मक तथा संगठनात्मक कार्य गर्नु पर्दछ । यी प्रकारका समिति बीच समन्वयात्मक सम्बन्ध हुनु पर्दछ । त्यसको निम्ति समन्वय गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नु पर्दछ ।

१६. आगामी कार्ययोजना

पार्टी निर्माण योजनाबद्ध कार्यश्रृंखला पनि हो । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, जनसमुदाय तथा पार्टी पंक्तिको मनोविज्ञान र पार्टी विकासको स्तरअनुरुप हामीले आफ्नो कार्ययोजना निर्माण गर्नु पर्दछ । पार्टीले तत्काल गर्नु पर्ने कामहरु निम्न अनुसार सूत्रबद्ध गर्नु उपयुक्त हुन्छ ः

१६.१.वैचारिक–राजनीतिक प्रशिक्षण

पार्टी पंक्तिको बुझाइमा आधारभूत एकरुपता ल्याउन वैचारिक–राजनीतिक प्रशिक्षण सघन बनाउनु पर्दछ । पार्टीका बारेमा उत्पन भ्रम र आरोपको खण्डन गर्नु पर्दछ । पार्टीको विचार, सिद्धान्त, एजेण्डा र रणनीतिबारे समान बुझाई हुनु पर्दछ । पार्टी प्रशिक्षणको व्यवस्थित पाठ्यक्रम तयार गर्ने, प्रशिक्षण सामग्री उत्पादन गर्ने र निश्चित कार्ययोजना अनुृरुप तहगत रुपमा पार्टी प्रशिक्षण संचालन गर्नु पर्दछ ।

१६.२. संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरणः

निकट भविष्यमा निर्णायक तथा नेतृत्वदायी शक्ति निर्माण गर्न अहिलेको संगठनात्मक अवस्था पर्याप्त छैन । सबै प्रदेशमा पार्टी पुगेको छ । तर, प्रदेश समितिहरुले आफ्नो क्षमता र पहलकदमी अभिबृद्धि गर्न जरुरी छ । जिल्लास्तरमा पार्टी संगठन विस्तार भएपनि जिल्लाहरुमा संगठन र जनमतको अवस्था फरक छ । अधिकांश जिल्लाहरुमा प्रतिस्पर्धी क्षमतासहितको पार्टी संगठन बनिसकेको छैन । पार्टी संगठन तथा सुदृढीकरणको लक्ष्य वडा तहसम्म पार्टीलाई विस्तार गर्ने हुनु पर्दछ ।हाम्रो संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियानको लक्ष्य ‘प्रत्येक वडामा वडा पार्टीसमिति, प्रत्येक वडामा न्यनतम् ५० पार्टी सदस्य’हुनु पर्दछ । यो बैठक लगत्तै केन्द्रीय समिति÷कार्यसमितिले विशेष कार्ययोजना बनाई संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान प्रारम्भ गर्नु पर्दछ ।

१६.३.बृहत्त राजनीतिक ध्रुवीकरण

संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको एकता मात्र देशमा निर्णायक तेस्रो ध्रुव निर्माण गर्न पर्याप्त हुँदैन । विचार र एजेण्डाका आधारमा अझै हामीले बृहत्त राजनीतिक ध्रुवीकरण र एकतामा जोड दिनु पर्दछ । कांग्रेस, कम्युनिष्ट राप्रपा विजातीय राजनीतिक शक्तिका रुपमा देखिएका छन् । यिनीहरुसंग पार्टी एकता हुन सक्दैन । यी बाहेकका देशलाई नयाँ नेतृत्वदायी विकल्प दिन चाहने राजपा, जनमुक्ति पार्टी लगायतकासबै शक्ति वा पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउँने प्रयास निरन्तर गर्नुपर्दछ ।

१६.४.संघीय सरकारमा संलग्नताको समीक्षा

यतिखेर समाजवादी पार्टी हाम्रा विचार र एजेण्डाहरु फरक हुनुको बाबजुद नेकपा नेतृत्वको संघीय सरकारमा सामेल छ । संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा २०७५ जेष्ठ १८ गते तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेकपा नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको थियो । अहिले समाजवादी पार्टीले त्यही निर्णयलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । तर सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले एकातर्फ संविधान संशोधन गर्न कुनै चासो देखाएको छैन भने अर्कातर्फ प्रदेश प्रमुखहरुलाई एकलौटी निर्णय गरेर हटाउने जस्ता काम गरिरहेको छ । साझेदार दलसंग महत्वपूर्ण निर्णय लिदा सरसल्लाह गर्नु पर्ने सत्ता संचलानको सामान्य मर्यादा समेत ख्याल गरिरहेको छैन । तसर्थ संघीय सरकारमा पार्टीको संलग्नताबारे गम्भीर समीक्षा गर्नु जरुरी छ । यस सन्दर्भमा सरकार र सरकार सम्बद्ध पार्टीसँग वार्ता अगाडि बढाउने, २ बुँदे सहमती अनुरुप संंविधान संशोधनका लागि संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउन पहल गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया अगाडि नबढाएमा सरकारबाट वर्हिगमनका लागि पार्टीको कार्यकारिणी समितिले निर्णय गर्ने गरी पार्टी अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

१६.५. प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको प्रभावकारी संचालन

अहिले ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपा कै सरकार छ । प्रदेश–२ भने राजपाको सहयोगमा हाम्रो पार्टीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यो हाम्रो पार्टीको लागि ठूलो अवसर र खुशीको कुरा हो । मधेश प्रदेशमा प्रादेशिक सरकारको स्थायीत्ववारे हामी सधै सचेत र संवेदनशील रहनु पर्दछ । साथसाथै यो अवसरलाई प्रभावकारी उपयोग गर्नु पर्दछ । मधेश सरकारको प्रभावकारिता र छवी अरु प्रदेशमा पार्टी विस्तारको महत्वपूर्ण आधार हुनेछ । ठीक, त्यसैगरी हाम्रो पार्टीले जितेका स्थानीय सरकारहरुको प्रभावकारी परिचालनमा पार्टीले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्दछ । त्यसनिम्ति पार्टीले ठोस योजना बनाउनुपर्दछ ।

१६.६. संविधान ंसंशोधन तथा जनसरोकारका सवालमा जनसंघर्ष विकास

वर्तमान संविधान निर्माणको बखतदेखि नै हामी दुवै पूर्ववर्ती पार्टीले संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका थियौं । समाजवादी पार्टी यो सवालमा उत्तिकै दृढ र प्रतिबद्ध छ । तर, हाम्रो मागले मात्र संविधान संशोधन भइहाल्ने अवस्था छैन। यसका लागि सशक्त जनसंघर्ष विकासमा जोड दिनुपर्दछ । ठोस योजना बनाएर जनमत निर्माण गर्ने र निर्णायक संघर्ष विकास गर्ने निरन्तर प्रयास गर्नुपर्दछ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा जनसरोकारका विभिन्न सवालमा समेत हामीले जनसंघर्ष विकास गर्न जोड दिनु पर्दछ ।

१६.७.पार्टी नियमावली र आचारसंहिता निर्माण र पालना

एक व्यवस्थित पार्टीभित्र पार्टी प्रचलन र संस्कृतिमा आधारभूत एकरुपता हुनु पर्दछ । यस्ता विषयलाई पार्टी नियमावली र आचारसंहिताले निर्देशित गर्न सक्दछ । तसर्थ हामीले विस्तृत नियमावली र आचारसंहिता निर्माण गरेर दृढतापूर्वक कार्यान्वयन र परिपालना गर्नु पर्दछ ।

१६.८.आर्थिक स्रोत परिचालन र चुस्त व्यवस्थापन

हामीले पार्टी कोषको व्यवस्थित बन्दोबस्त गर्न सकिरहेका छैनौ ं। आर्थिक स्रोत परिचालनको क्षमता पार्टी निर्माणको एक महत्वपूर्ण पाटो हो । पार्टी केन्द्रले मात्र हैन, प्रदेश, जिल्ला, पालिका समितिहरुले समेत आधिकारिक बैक खाता सञ्चालन गर्नेगर्नुपर्दछ । पार्टी कोषलाई बलियो र नियमित बनाउने प्रयास गर्नुपर्दछ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि बरिष्ठ नेता अशोककुमार राईको संयोजकत्वमा भवन निर्माण समिति गठन भएको छ । भवन निर्माण समितिले अगाडि सार्ने कार्ययोजनालाई लागू गर्न सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हुने छ । साथै पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन विशेषतः कार्यालय व्यवस्थापन र सूचना व्यवस्थापनमा पार्टी चुस्त र प्रभावकारी हुनुपर्दछ ।

१६.९. आगामी निर्वाचनको तयारी

गत स्थानीय, संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचन भएको करिब आधा समय वितिसकेको छ । हाम्रो जस्तो विकासवान पार्टीका लागि चुनावको मुखमा हतारहतारमा गरिने निर्वाचनको तयारी पर्याप्त हुँदैन । त्यो तरिकाले चुुनाव लडेर खासै राम्रो परिणाम ल्याउँन सकिन्न । तसर्थ हामीले आगामी निर्वाचनका संभावना र चुनौतिलाई पर्याप्त समय छँदै पर्गेल्न सक्नुु पर्दछ । साथै उचित निर्वाचन रणनीति निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ । यस कार्यमा प्रदेश पार्टी समितिले विशेष ध्यान दिनुृ पर्दछ । आआफ्नो प्रदेशको विशिष्ठतामा शक्ति सन्तुलनको अध्ययन र शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गर्ने योजना निर्माण गर्नु पर्दछ । आजैदेखि सम्भावित विजय हासिल गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने क्षेत्र (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)को आँकलन गरेर संगठनात्मक तयारी गर्नुपर्दछ ।

१६.१०.प्रभावकारी प्रचार–प्रसार योजना

सूचना क्रान्ति, डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो भूमिकाको युगमा पार्टी प्रचारको योजना कस्तो बनाउने ? प्रचार–सामग्री के कस्तो उत्पादन गर्ने ? प्रचार–प्रसारमा पार्टी कार्यकर्ता र पार्टी संयन्त्रले के कस्तोभूमिका गर्ने? सबै तहका प्रचार विभागले नयाँ परिवेशमा आफ्नो भूमिकालाई कसरी पुनर्संगठित गर्न? यी प्रश्नमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।

अबको राजनीति र निर्वाचनमा समाजिक संजालको भूमिका निरन्तर बढ्ने छ । हाम्रा सबै पार्टी सदस्य फेसबुक, ट्वीटरजस्ता प्रचालित सञ्जाललाई उपयोग गर्न सक्ने हुनु पर्दछ । साँस्कृतिक मोर्चालाई सवल बनाई गीत, संगीत, सिनेमा, नाटक, हास्यव्यंग्य आदि सामग्रीको उत्पादन गर्नु पर्दछ । प्रेस जगतसंगको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्नु पर्दछ । पार्टी निकटको प्रेस संगठनको प्रभावकारिता र पार्टी–लेखकहरुको उत्पादन र विकासमा जोड दिनु पर्दछ । अनलाईन मिडियाको उपयोगमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।

तर, हामीले परम्परागत प्रचार माध्यमको उपयोग गर्न छोड्न हुन्न । विशेषतः ग्रामिण क्षेत्रमा अझै परम्परागत प्रचार माध्यमहरु उपयोगी हुन सक्दछन । देशका खासखास भागहरुमा एफएम रेडियो स्टेशनहरु प्रभावकारी छन । पर्चा वितरण र घरदैलो कार्यक्रमअझै शसक्त हुन्छ ।कोणसभाहरुको महत्व अझै घटेको छैन । सवाल र समयको अनुकुलता हेरी पैदलयात्रा, जागरण अभियान, स्थानीय तथा इलाकीय आमसभा, ज्ञापनपत्र, धर्ना तथा जुलुस प्रदर्शन, वडा तथा टोल भेला आदिमा विशेष जोड दिनु पर्दछ ।

१७.आसन्न उपनिर्वाचन

यही २०७६ मंसिर १४ गते प्रतिनिधिसभाका लागि कास्की–२, प्रदेशसभाका लागि बाग्लुङ–२ख, दाङ–३ख र भक्तपुर–१क का लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ । त्यसैगरी उपमहानगरपालिको मेयर १ जना, गाउँपालिकाको अध्यक्ष ३ जना, उपाध्यक्ष १ जना र ४१ वटा गाउँ नगरका वडामा वडाअध्यक्ष गरी कूल ५० स्थानमा निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी सहभागी छ । यो निर्वाचन सम्बन्धमा तालमेल र अन्य आवश्यक निर्णय गर्ने कार्य प्रदेश समितिले गर्ने छन् ।

यो उपनिवार्चन हाम्रो पार्टीका लागि विशेषः ३ वटा कारणले महत्वपूर्ण छ । एक–यो पार्टी एकतापछिको पहिलो निर्वाचन हो । परिणाममा कुनै न कुनै मात्रामा एकताको प्रभाव झल्किनु पर्दछ । हारजित आफ्नो ठाउँमा होला, तर निर्वाचन परिचालन, मतसुधार र जित्ने अधिकतम् प्रयासका हिसाबले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।

दोस्रो– अझै पनि कांग्रेस– कम्युनिष्टजस्ता पुरानै दलमा जनमत अभिव्यक्त भइरहने हो भने तेस्रो ध्रुब र बैकल्पिक पार्टी निर्माणको अभियानमाथि प्रश्न उठ्ने हुन्छ । तसर्थ आसन्न उपनिर्वाचनलाई हाम्रो पार्टीले अत्यन्त महत्वपूर्ण संघर्षका रुपमा लिनु पर्दछ । तेस्रो– उपनिर्वाचन सत्तारुढ पार्टीप्रतिको जनमतको आकर्षण वा बिकर्षण नाप्ने ब्यारोमिटर पनि हो । यदि धेरै नालायकी, भ्रष्टता र अकर्मण्यताका बाबजुद मतपरिणाम नेकपाकै पक्षमा देखिएमा त्यसले निरंकुशता र फासीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने छ । त्यो कसैको हितमा हुने छैन ।

अन्त्यमा,

आदरणीय मित्रहरु !

समाजवादी पार्टी थप एक थान पार्टी हैन । हुनु हुँदैन । हुन सक्दैन । यो पार्टीसंग उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको मुक्ति र शोषितपीडित जनसमुदायको भाग्य र भविष्य जोडिएको छ । यो पार्टीसंग जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश जनविद्रोह, आदिवासी÷जनजाति, थारु, खस, मुस्लिम, शिल्पी÷दलित, महिला आदि आन्दोलनको गौरव र विरासत जोडिएको छ ।

यो पार्टीसंग विकास, सुशासन र समृद्धिको सपना जोडिएको छ । यो पार्टीसंग वैकल्पिक शक्ति बनाइछोड्ने नयाँ पुस्ताको सुसंस्कृत राजनीतिको आशा र अपेक्षा जोडिएको छ । तसर्थ समाजवादी पार्टी असफल हुने सुविधामा बनेको पार्टी हैन । यो पार्टी असफल भएमा पार्टी मात्र हैन, देश नै असफल हुनेछ । जस्तो कि अहिले भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘वैचारिक तथा राजनीतिक तेस्रो ध्रुब’ निर्माण गर्ने हाम्रो प्रष्ट उद्देश्य हो । हामी पुराना शासक पार्टीहरुले गर्ने प्रोपागण्डा र छर्ने भ्रमबाट किमार्थ प्रभावित हुनु हुँदैन । साथै यो तथ्यलाई आत्मसात गर्नु पर्दछ कि तेस्रो ध्रुव भनेको तेस्रो पार्टी हैन । तेस्रो पार्टी भोटको मात्राले निर्धारण गर्दछ, त्यो निर्वाचन नै पिच्छे फरक हुन्छ । तेस्रो ध्रुव विचार र एजेण्डाले निर्माण गर्दछ, त्यो भनेको पुँजीवादी वा साम्यवादी, कांग्रेस वा कम्युनिष्ट हुन खुलेआम अस्वीकार गर्नु हो । हाम्रो महत्वाकांक्षा तेस्रो धार र पहिलो पार्टी हो ।

वैचारिक हिसाबले एक्कइशौ शताब्दीमा समाजवादको एक नयाँ धार ‘समुन्नत संघीय समाजवाद’को धार हामी निर्माण गर्दैछौं । यसको अझ सुव्यस्थिति विकास र ब्याख्या गर्न जरुरी छ । यसले बुद्धको देशबाट विश्वलाई नै एक नयाँ वैचारिक सन्देश दिने छ । यो पार्टीले हिमाल–पहाड–तराई÷मधेसलाई परस्पर सम्मान र वलियो भावनात्मक एकतामा जोड्ने छ । यथास्थितिवादी शासक तथा परम्परागत बर्चश्वमाथि चुनौति खडा गर्ने छ । अधुरो क्रान्तिलाई हामी पूरा गरिछाड्ने छौं । आउँदा केही दशकभित्र समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा सभ्य, सुशासित, समावेशी र संमृद्ध नेपाल बनाई छोड्ने छौं । यो आत्मविश्वासका साथ आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा डटौं । भबिष्य उज्वल छ ।

धन्यवाद, अभिवादन !

अध्यक्ष, संघीय परिषद्
समाजवादी पार्टी

नागरिकखबरबाट