इलाम : इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख शुशीला नेम्बाङले नगरप्रमुख महेश बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छन् ।
उपप्रमुख नेम्बाङले शुक्रबार न्यायिक समितिको सचिवालय इलाम नगरपालिकामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
नगरप्रमुख बस्नेतले एकल र तानाशाही शैली अपनाएको भन्दै उपप्रमुख नेम्बाङले विगत ६ महिनादेखि नै कार्यपालिका वैठक बहिस्कार गरि मौन आन्दोलन गर्दै आएको जानकारी दिदैं अर्को चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छन् ।
उपप्रमुख नेम्बाङले नगरकार्यपालिकाको बैठक बहिस्कार गरी ध्यानाकर्षण गराउने र त्यसबाट समेत सुनुवाई नभए नगरप्रमुख बस्नेतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
‘मैले पटक पटक नगरप्रमुख बस्नेतलाई यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराए । तर प्रमुखले समस्या सामाधानका साटो उल्टै कारवाही गर्ने धम्की दिदैं हुनुहुन्छ’ उपप्रमुख नेम्बाङले भनिन्, ‘मलाई पनि जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि हुँ । म कसैको तानाशाही प्रवृत्तिसमक्ष झुक्नेवाला छैन । न्यायको निम्ति झुक्नु पनि हुँदैन ।’
स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने व्यवस्था भएकोमा नगरप्रमुख बस्नेतले इलाम नगरपालिका, इलामको योजना तथा बजेट तर्जुमा नियमावली, २०७४ निर्माण गर्दा उपमेयरमा निहित उक्त अधिकार आफूमा लिएको बताइन् ।
नगरको उक्त नियमावलीमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक नगरप्रमुखलाई तोकिएको छ । स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ मा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने प्रावधान छ ।
त्यस्तै पछिल्लो पटक जारी गरिएको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा भएको कानुनी व्यवस्था विपरित नगरप्रमुख बस्नेतले उपप्रमुखको अधिकार खोसेको उपप्रमुख नेम्बाङको भनाई छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६७ मा समेत स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।
सँगै चुनाव जितेर आएको उपप्रमुखलाई आफ्नै नगरपालिकामा शरणार्थी भएर बस्न बाध्य बनाउने नगरप्रमुख बस्नेतको तानाशाही प्रवृतिको चरम सीमा भएकोे पत्रकार सम्मेलनमा वितरीत विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
इलाम नगरपालिकाको बैठकमा प्रमुखले जे ल्याउँछन् त्यहि रुपमा पास गर्ने प्रवृति रहेको र आफूहरु चाहि भत्ताका लागि गएजस्तो मात्र भएकाले बैठक आफूले बहिस्कार गरेको उपप्रमुख नेम्बाङले सञ्चारकर्मीसँग बताइन् । गत वर्ष समेत जनतालाई देखाउनका लागि मात्र आफूले बजेट बाचन गरेकी बताउँदै उनले अव आफ्नो संयोजकत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा नभए शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन् ।
‘गत वर्ष पनि उहाँहरुले रेडिमेट तयार गरेको योजना वाचन मात्र गर्नुपर्यो । यसपटक पनि त्यस्तै सोचेको होला’ उपप्रमुख नेम्बाङले भनिन्, ‘यो पटक मेरो संयोजकत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा भएन भने प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरी थप संघर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछु ।’
उसो त नेम्बाङले यो समस्या पार्टीमा समेत राखिन् । तर पार्टीका नेताले पनि आफ्नो समस्याको खासै महत्व नदिएको दुखेसो पोखिन् । ‘मैले यो विषय जिल्ला पार्टीमा समत राखें । तर नेतृत्वले खासै ध्यान दिएन । अब वैकल्पिक बाटोमा लाग्न बाध्य भए’ उनले भनिन् ।
यता न्यायिक समितिका लागि समेत नगरपालिकाबाट एक रुपैयाँ विनियोजन नभएकोप्रति पनि उपप्रमुख नेम्बाङको आक्रोश छ । बजेट अभावकै कारण न्यायिक समितिको कार्यकक्ष व्यवस्थापन, न्यायिक समितिमा उजुरी प्रशासक र अभिलेख प्रशासक लगायतको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको उनको भनाई छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम गठिन न्यायिक समितिका दुई जना सदस्यले समेत कार्यव्यस्थता देखाउँदै राजिनामा दिएपछि झनै समस्या आएको नेम्बाङले बताईन् । न्यायिक समितिका सदस्यहरु वडाध्यक्ष माधव भट्टराई र श्यामकृष्ण घिमिरेले कार्यव्यस्तता जनाउँदै राजिनामा दिएका थिए । अहिले न्यायिक समितिको सबै काम उपप्रमुख एक्लैले गर्नुपरेको छ ।
बजेट अभावका कारण मेलमिलापकर्ताहरुलाई तालिम समेत दिन नसकिएकाले प्रक्रियागत रुपमा कार्यसम्पादन नभएको उनले बताइन् । ‘ठाडो निवेदनको मात्र मेलमिलाप गर्ने गरिएको छ’ नेम्बाङले भनिन्, ‘मेलमिलापकर्तालाई पारिश्रमिक समेत आफ्नै भत्ताबाट पारिश्रमिक दिने गरेको बताइन् ।’
नगरप्रमुख बस्नेत र उपप्रमुख नेम्बाङबीच नगरको पहिलो बजेट तर्जुमादेखि नै खटपट सुरु भएको थियो । प्रमुख र उपप्रमुख दुवै स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमालेबाट विजयी भएका हुन् ।
