औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहरणमा स्थानीयको विमति

झापा : औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा अधिग्रहणमा आफ्नो जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग राख्दै दमक औद्योगिक क्षेत्रका बासिन्दाले बिमति प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले मुआब्जा थोरै भएको भन्दै सरकारी निर्णयको विरोधमा बिहीबार दमकमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

हाल बन्न लागेको भनिएको दमक औद्योगिक क्षेत्रमा आफूहरुको जग्गा पर्ने भएकाले सो जग्गा बापतको उचित मुअब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै संघर्ष समिति गठन गरेर उनीहरुले नाराजुलुश र कोणसभा गरेका हुन् ।

दमक औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन संघर्ष समितिको अगुवाईमा दमकमा निकालिएको ¥यालीले दमक नगरको मुख्य बजार परिक्रमा गर्दै नाराबाजी गरेका हुन् । उनीहरुले ‘सरकारले जनता देखेन, विकासका नाममा विचौलिया होसियार, जनताको पाता कस्न पाइदैन, जग्गाको पुनर्मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, औधोगिक पार्कलाई स्वागत गर्छौ’ जस्ता नारा लगाएका थिए ।

दमक गणतन्त्र चोकबाट सुरु भएको ¥याली दमक नगरपालीकामा पुगेर दमक नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।

र्‍यालीपछि आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै संघर्ष समितिका अध्यक्ष पर्शुराम कार्कीले मुअब्जाका लागि जग्गाको वर्गीकरण सही मापदण्डका आधारमा गरिनुपर्ने माग गरे । कार्कीले भने –‘हामीले बसोबासयोग्य र खेतीयोग्य जमिन वर्गीकरण गरी बसोबासयोग्यलाई प्रतिकठ्ठा पाँच लाख र खेतीयोग्य जमिनलाई  प्रतिकठ्ठा तीन लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउन माग गरेका छौं ।’

उनले सरकारले ल्याउन लागेको औद्योगिक क्षेत्रको विरोध आफूहरुले नगर्ने तर उचित मुआब्जाका लागि न्यायिक संघर्ष जारी राख्ने बताए । संघर्ष समितिले आफ्नो जग्गा बराबर हुनेगरी सरकारले सट्टाभर्ना दिए पनि मान्य हुने बताउँदै आएको छ ।

तर सरकारले भने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाउँबाट हाल खोला बगिरहेको जमिनमा प्रतिबिघा दुई लाख, काँसघारी रहेको जमिनलाई प्रतिविघा आठ लाख र खेतीयोग्य जमिनलाई प्रतिबिघा २२ लाख रूपैयाँ मुआब्जा दिने भनी सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ ।

संघर्ष समितिले भने सरकारले निर्धारण गरेको सो मुआब्जा मापदण्ड मान्य नहुने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ । समितिका सचिव करण बस्नेतका अनुसार समितिका तर्फबाट विभिन्न माग राखी पुष ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको, १० गते कमल गाउँपालिकाका पीडित जग्गाधनीहरुको माझ कोणसभा गरिएको जानकारी दिए ।

आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत पुस ११ गते दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रको सिफारिस बन्द गर्न अनुरोधसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको र सोही दिन दमकस्थित मालपोत कार्यालयमा लगतकट्टा बन्द गर्न निवेदन दिइएको बताए ।

नेपाल सरकारले दमक नगरपालिकासहित गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाका केही वडाहरुमा पर्नेगरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाउँमा जग्गा अधिग्रहणको लागि गत मंसिर १८ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार