इलाम : इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ ले ‘लिम्बू भाषा’ सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा औपचारिक घोषणा गरेकामा याक्थुङ युवा मञ्चले स्वागत गरेको छ ।
मञ्चले वडाको सो कमदलाई ऐतिहासिक कामको थालनी भएको भन्दै माङसेबुङ ५ का वडाअध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राईलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष भुपेन्द्र खुदाङ लिम्बूले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै वडाअध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राईको सो हिम्मत इतिहासमा कोशेढुङ्गा सावित भएको उल्लेख गरेको छ ।
मञ्चले मातृभाषा सरकारी कामकाजी भाषा र व्यवहा।िक बनाउन अन्य निकायहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ । ‘स्थानीयदेखि राज्यको सम्पूर्ण तह र प्रशासकहरुले मातृभाषा सरकारी कामकाजी भाषा र व्यवहारिक बनाउन कार्यान्वयनको लागि निर्णय गर्ने हिम्मत राख्न आग्रह गर्दछौं’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । मञ्चले सम्पूर्ण मातृभाषीहरुलाई सचेतनापूर्वक सक्रिय हुन अनुरोध समेत गरेको छ ।
सो वडाले १३ मंसिरमा ‘लिम्बू भाषा’ सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा घोषणा गर्दै लागू गरेको थियो । यसअघि ‘लिम्बू भाषा’ सरकारी कामकाजी भाषा लागू गरेपछि किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय कार्यसमिति, जिल्ला समिति इलाम, लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्यसमिति र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल इलामले ऐतिहासिक कदम भन्दै स्वागत र धन्यवाद ज्ञापन गरेको थियो ।
याक्थुङ युवा मञ्चको ३० भदौ २०७५ मा झापाको दमकमा भएको प्रथम केन्द्रीय बैठकबाट किरात याक्थुङ चुम्लुङ र लिम्बु विद्यार्थी मञ्चले उठाउँदै आएको मातृभाषा सम्बन्धिको एजेण्डालाई पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाउँदै नीतिगत रुपमा लिम्बू भाषा सरकारी कामकाजी भाषा र मातृभाषामा व्यवहारिक शिक्षा हुनुपर्ने पक्षमा रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । ‘संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया भइरहँदा हामीले लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका थियौँ र अझै पनि यो एजेण्डा कार्यान्वयन गराउने पक्षमा सचेततापूर्वक लागिरहेका छौँ’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३, मा ‘नेपाललाई बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र’ र ‘संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक मूलुक’, उल्लेख छ । यस्तै धारा ६ मा नेपालमा बोलिने ‘सबै मातृभाषाहरु राष्ट्र भाषा’, धारा ७ मा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त एकभन्दा बढी मातृभाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन सक्ने’ र धारा ३२ मा ‘प्रत्येक व्यक्ति समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने मौलिक हकको व्यवस्थालाई स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार वडाले मातृभाषा सरकारी कामकाजी बनाएको वडाअध्यक्ष राईको भनाई छ ।
