पाँचथर : जिल्लामा वितरण गरिएको समाजिक सुरक्षभत्ता अनियमित रूपमा वितरण भएको खुल्न आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा जिल्लामा वितरण गरिएको समाजिक सुरक्षाभत्तामध्ये २१ लाख २० हजार ८ सय रुपैयाँ वितरणमा अनियमितता भएको खुल्न आएको हो। सो आर्थिक वर्षमा वितरण भएको समाजिक सुरक्षा भत्ताको १ प्रतिशत अवास्तविक देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले साविकका गाँउपालिकामा वितरण गरिएको समाजिक सुरक्षा भत्तामा अनिमितता भएको आशंका गर्दै छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला समन्वय समितिले छानबिन गर्दा सो रकमको बेरुजु निस्किएको हो। महालेखापरीक्षको कार्यालय निर्देशन दिएपछि छानबिन गर्दा १ प्रतिशत रकम वेरुजु देखिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी गिरिराज ज्ञावलीले जानकारी दिए। अघिल्लो आवको तीन चौमासिकमा वितरण गरिएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता शंकाको घेरामा तानिएको थियो। दुई किस्ता साविक गाँउपालिका र एक किस्ता स्थानीय तह कार्यान्वयनपछि वितरण भएको थियो। छानबिनका क्रममा अनियमितता देखिएका ठाँउमा प्रमाण पेश गर्न समन्वय समितिले पत्रचार गरेको थियो। विभिन्न वडाबाट प्रमाण नपुगेकाको रकम बेरुजुमा राखिएको छ । कतिपय वडाले जवाफसमेत नपठाएको बताइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको स्रेस्ता परीक्षण गर्दा मृत्यु भइसकेका, एकै व्याक्तिलाई दोहोरो दिएको, लगतमा नाम नभएको, नागरिकता नम्बर तथा परिचयपत्र नम्बर नखुलेकालाई समेत वितरण भएको पाइएको महालेखा परीक्षकको पचपन्नौ वार्षिक प्रतिवदेन २०७४मा उल्लेख छ।
मृत्यु भएका, दोहोरो नाम परेका, नागरिकता नम्बर मिलेका तथा विवरणमा नाम नभएकालाई समेत सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गरेको हुनसक्ने आशंका गरिएको थियो। साविकका ३८ गाविसको अघिल्लो आर्थिक वर्षको समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको छानबिन गरिएको थियो। लेखा परीक्षणका क्रममा महालेखाले छानविन गर्न निर्देशन दिएको थियो । महालेखाले भनेअनुसार साविकका गाँउपालिकामा वितरण गरीएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण हेरी छानबिन गरिएको ज्ञवालीले जानकारी दिए। करिब पाँच महिना लगाएर छानबिन गरिएको उनको भनाइ छ। छानबिनका क्रममा हिलिहाङ गाँउपालिकामा ५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, मिक्लाजुङ गाँउपालिकामा ५ लाख ९ हजार, फाल्गुनन्द गााउपालिकामा २ लाख ७२ हजार, फालेलुङ गाँउपालिकमा २ लाख ५८ हजार, कुम्मायक गाँउपालिकामा १ लाख ८४ हजार, तुमेवा गाँउपालिकामा १ लाख २४ हजार, याङवरक गाँउपालिकामा ९६ हजार र फिदिम नगरपालिकाको साविक गाविसमा ८८ हजार बेरुजु देखिएको हो।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको स्रेस्ता परीक्षण गर्दा मृत्यु भइसकेका, एकै व्याक्तिलाई दोहोरो दिएको, लगतमा नाम नभएको, नागरिकता नम्बर तथा परिचयपत्र नम्बर नखुलेकालाई समेत वितरण भएको पाइएको महालेखा परीक्षकको पचपन्नौ वार्षिक प्रतिवदेन २०७४मा उल्लेख छ। लेखापरीक्षणका क्रममा महालेखाले दुई साविकका गाविसको स्रेस्ता परीक्षण गरेको थियो । साविकका अमरपुर र आङसराङको स्रेस्ता परीक्षण गर्दा २ लाख ५८ हजार ४ सय रुपैयाँ अनियमित पाइएपछि सबै गाविसको जिल्ला समन्वय समितिले परीक्षण गरी वास्तविक रकम यकिन गर्न निर्देशन दिइएको थियो। धेरै सामाजिक सुरक्षा भत्ता जाने पहिलो र पाँचौँ गाविस छानेर महालेखाले परीक्षण गरेको थियो । दुई गाविसको परीक्षणमा राम्रो देखिएको भए अरुको छानबिन गर्नुपर्ने थिएन।
महालेखाको प्रतिवेदनमा ‘पाँचथर, सुनसरी, कालिकोटलगायत ११ जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत रकम निकासा भएका २२ साविक गाउँ विकास समितिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणसम्बन्धी स्रेस्ता परीक्षण गर्दा पाँचथर, दोलखा,काभ्रेपलाञ्चोक र कालिकोटले मृत्यु भइसकेका र एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो गरी १४ लाख ६५ हजार भुक्तानी दिएको र लगतमा नाम नभएका, नागरिकता नम्बर र परिचयपत्र नम्बर नखुलेका २ हजार ४ सय ४० व्यक्तिलाई १ करोड १ लाख ६६ हजार रकम भुक्तानी दिएको देखियो । बाँकी गाउँ विकास समितिमा समेत सोही अवस्था हुनसक्ने हुँदा जिल्ला समन्वय समितिले परीक्षण गरी वास्तविक रकम यकिन गर्नुपर्दछ,’ भन्ने उल्लेख थियो।
केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागबाट विवरण मागेर अनुसन्धान गरेको थियो। लगत्त कट्टा भइसकेको, नाम, थर तथा जन्म मिति उस्तै भएको, सूचीमा नरहेकालाई वितरण गरेको पाइएको बताइएको छ। अवास्तविक देखिएको रकम र्फिता गर्नुपर्ने छ। १८ करोड ७९ लाख ७५ हजार ८ सय रुपैयाँको छानबिन समन्वय समितिबाट भएको हो। यसअघि ३ करोड ४७ लाख ६० हजार ४ सयको परीक्षण महालेखाले गरेको थियो ।स्रोतका अनुसार समन्वय समितिको प्रारम्भिक अध्ययन २६ लाख रुपैँया अवास्तविक देखिएको थियो । तर अवस्तविक रकमको यकिन गर्न क्रस चेक गर्ने क्रममा २१ लाख भएको हो। प्रारम्भिक अध्ययन पछि सवैतिर खुलाई पठाउनु भनेर पत्रचार गरेको थियो। नागरिकता नम्बर मिलेको, नाम सच्याइएको, लगतमा नाम नभएको, नाम दोहोरिएको पाइएको छानबिनमा संलग्न एक कर्मचारीले बताए।nagariknews
